मुक्तपीठ टीम
सध्या महाराष्ट्रासह देशात परतीचा पाऊस कोसळत आहे. या परतीच्या पावसाने अनेक ठिकाणी थैमान घातलं आहे. या पावसामुळं अनेक राज्यातील जिल्ह्यात शेती पिकांचं नुकसान झालं आहे. मात्र दुसरीकडे बिहारात वेगळं चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्यातील ११ जिल्ह्यांतील ७८४१ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आली आहेत.मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
दृष्काळग्रस्त गावांना शासनाकडून मदत दिली जाणार!!
- बैठकीनंतर मंत्रिमंडळाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ७८४१ गावांतील सर्व वस्त्या दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्या आहेत.
- या गावांतील सर्व कुटुंबांना विशेष मदत केली जाणार आहे.
- त्यासाठी बिहार आकस्मिक निधीतून ५०० कोटी रुपयांची आगाऊ मंजुरीही देण्यात आली आहे.
- आता लवकरच कुटुंबांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू होणार आहे.
- आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात असे सांगण्यात आले आहे की, यावर्षी जुलैमध्ये ६० टक्के आणि ऑगस्टमध्ये ३७ टक्के पाऊस कमी झाला आहे.
- यादरम्यान पाऊसही अनियमित होता.
- १ जून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत महिलांमध्ये ३९ टक्के कमी पाऊस झाला.
- राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त गावातील प्रत्येक कुटुंबाला ३५००-३५५ रुपये विशेष मदत म्हणून देणार आहे.
- गावे चिन्हांकित केली आहेत.
- आता या गावांचे सर्वेक्षण करून कुटुंबांची यादी तयार केली जाणार आहे.
- यानंतर प्रत्येक कुटुंबाच्या बँक खात्यात ३५०० रुपये जमा होतील.
या ११ जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त भाग
या जिल्ह्यांमध्ये जेहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपूर, बांका, जमुई आणि नालंदा यांचा समावेश आहे.
पूरग्रस्तांनाही मदत मिळणार
- ऑक्टोबर महिन्यातील अतिवृष्टी आणि विविध ठिकाणी आलेल्या पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
- त्यासाठी लवकरच सर्वेक्षणाचे काम सुरू होणार आहे. सर्वेक्षणानंतर बाधित कुटुंबांना कृषी निविष्ठा अनुदान देण्यात येणार आहे.
- सर्वेक्षणानंतर मदत दिली जाईल.
Subscribe
