आधीच लॉकडाऊननं आर्थिक टंचाई, त्यात अजित पवारांच्या प्रसिद्धीसाठी उधळपट्टीची घाई!

मुक्तपीठ टीम

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडियासाठी तब्बल ६ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील आदेश जारी केलेत. अजित पवारांची सोशल मीडियावरची खाती सांभाळण्यासाठी तसंच त्यांचे निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खासगी कंपनी नियुक्त केली जाणार आहे. या कंपनीकडे अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबूक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खातं सांभाळण्याची जबाबदारी असेल. तसंच व्हॉट्सएप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल. अजित पवार यांचे सचिव आणि सामान्य माहिती व जनसंपर्क विभागाशी बोलणी झाल्यानंतर या नव्या कंपनीकडे प्रसिद्धीचा कारभार दिला जाईल. कोरोना आर्थिक टंचाईतील या प्रसिद्धी उधळपट्टीवर भाजपाने सडकून टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारी आदेशात नेमकं काय म्हटलंय?

माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयात म्हणजेच डीजीआयपीआरमध्ये सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी लागणाऱ्या व्यावसायिक आणि तांत्रिक गोष्टींची माहिती असणाऱ्या लोकांची कमतरता आहे. त्यामुळे हे काम बाहेरच्या यंत्रणेकडे देणं योग्य ठरेल, असं या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. अजित पवारांचे निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि सोशल मीडियातून अधिकाधिक लोकांना अजित पवारांच्या संपर्कात आणण्याचं काम ही यंत्रणा करेल. या नव्या एजन्सीची निवड डीजीआयपीआर च्या पॅनेलवर असलेल्या एजन्सीजमधूनच होईल. हे सगळे सुरळीत सुरु राहील, याची अंतिम जबाबदारी डीजीआयपीआर असेल.

मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या सोशल मीडियाची जबाबदारीही बाहेरच्या एजन्सीवर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सोशल मीडिया खाती हाताळण्याची जबाबदारी बाहेरच्या एजन्सीला देण्यात आली आहे. जुलै २०२० मध्ये या एजन्सीची नियुक्ती केली गेली. त्यावेळी एजन्सीची नियुक्ती करताना ई-टेंडरींगची प्रक्रिया अवलंबली गेली होती. आता गरज पडल्यास या एजन्सीला आणखी पैसे देण्याची तयारीही डीजीआयपीआर ने दर्शविली आहे.

आर्थिक टंचाईत प्रसिद्धीसाठी एवढी उधळपट्टी का?

दरम्यान, कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात अनेक विकासकामं आणि उपक्रमं आर्थिक चणचणीच्या कारणामुळे रखडलेली आहेत.
अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार इतर खात्यांच्या कामांसाठी निधी मंजूर करताना खूप अडचणी आणतात, अशीही कुरबुर होत असते.
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या खात्याची मंत्रिमंडळात मंजूर झालेल्या प्रस्तावाची फाइल अर्थमंत्रालयाकडे पाठवल्याने ते मुख्य सचिव सीतारम कुंटेवर चिडल्याचीही बातमी पसरली आहे.
त्यामुळे अर्थमंत्री असणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी एवढा सरकारी निधी का खर्च करतात, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
त्यात सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी बाहेरच्या एजन्सीच्या नेमणुकीच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
डीजीआयपीआर मध्ये १२०० कर्मचारी आहेत आणि या विभागाला वर्षाला १५० कोटींचा निधी दिला जातो.
एवढे असूनही उपमुख्यमंत्र्यांसाठी बाहेरच्या यंत्रणेची गरज का लागते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

“लसीकरणापेक्षा प्रसिद्धी महत्वाची!”

“मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया नाही चालले तर, त्यांचा PR झाला नाही तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी? कोरोना हटेल कसा? म्हणून त्यावर फक्त काही कोटी रुपयांचा खर्च. हे आहे ठाकरे सरकारचे महाराष्ट्र मॉडेल”, अशी टीका भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

लसीकरण महत्वाचे नाही आणि लोकांचे जीवनही…
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया नाही चालले तर, त्यांचा PR झाला नाही तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी? कोरोना हटेल कसा? म्हणून त्यावर फक्त काही कोटी रुपयांचा खर्च. हे आहे ठाकरे सरकारचे महाराष्ट्र मॉडेल. pic.twitter.com/Uyk5fgtGaP

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 13, 2021

तर आमदार राम कदम यांनी आघाडी सरकारच्या प्राधान्य क्रमावरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. ते म्हणालेत, अजित पवार यांच्या सोशल मीडियासाठी ६ कोटी खर्च केले जाणार आहेत, प्राधान्य आहे तरी कशाला? लसीकरणासाठी पैसे नाही म्हणणारे स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधी खर्च करणार आहेत.

महाराष्ट्र सरकार डेप्युटी cm @AjitPawarSpeaks जी के social media के लिये 6 cr खर्च करने जा रही है

क्या प्राथमिकता है vaccinations के लिये पैसे नहीं कहनेवाले अब पर खुद की वाह वाह के लिये करोडों खर्च करेंगे

— Ram Kadam – राम कदम (@ramkadam) May 13, 2021