भारतात २०१४नंतर द्वेषपूर्ण भाषणांमध्ये ५०० टक्के वाढ!

मुक्तपीठ टीम

गेल्या काही वर्षांपासून द्वेषपूर्ण भाषणाच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. द्वेषपूर्ण भाषण हे राजकारणी करत असतात. अनेक प्रसंगी राजकीय फायद्यासाठी द्वेषपूर्ण भाषण केली जातात. यामुळे समाजात दंगली होण्याचीही शक्यता निर्माण होते. एका नेत्याने द्वेषपूर्ण भाषणामुळे विधानसभेची जागा गमवावी लागली. द्वेषपूर्ण भाषणाला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालय वेगवेगळी सुनावणी करत आहे. २०१४ नंतर आता द्वेषपूर्ण भाषणांची संख्या ५०० टक्क्यांनी वाढली आहे.

द्वेषपूर्ण भाषण म्हणजे नेमक काय?

वंश, धर्म, लिंग यासारख्या कोणत्याही भेदभावामुळे एखाद्या विशिष्ट गटाविरुद्ध पूर्वग्रह व्यक्त करणारे कोणतेही निंदनीय किंवा आक्षेपार्ह विधान.
द्वेषपूर्ण भाषण ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन प्रसारित केले जाते.
वास्तविक वेळेत जागतिक आणि वैविध्यपूर्ण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची यात क्षमता आहे.
द्वेषपूर्ण भाषणाला जास्त लोकप्रियता मिळते.

२०१४ नंतर व्हीआयपी द्वेषपूर्ण भाषणांची १२४ प्रकरणांची नोंद…

मे २०१४ पासून ४५ राजकारण्यांच्या व्हीआयपी द्वेषपूर्ण भाषणांची १२४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.
२०१४ पूर्वी फक्त २१ प्रकरणे होती.
द्वेषयुक्त भाषणाशी संबंधित या याचिकेत आरएसएस आणि भाजपाशी संबंधित नेत्यांनी दिलेल्या प्रक्षोभक भाषणांचाही उल्लेख आहे.

द्वेषपूर्ण भाषणात सोशल मीडियाचा मोठा हात!

द्वेषपूर्ण भाषणाबाबत न्यायलयाने सोशल मीडियाचाही समाचार घेतला आहे.
याचिकाकर्त्याने ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर द्वेषयुक्त भाषण प्रसारित केल्याचा आरोप आहे.
याचिकाकर्त्याने, डेटासह सादर केलेल्या आपल्या याचिकेत, सर्वोच्च न्यायालयाला आवाहन केले आहे की न्यायालयाने ऐच्छिक आदर्श आचारसंहिता स्वीकारण्याचे निर्देश द्यावे.
याचिकाकर्त्याने लोकपाल मॉडेलचा अवलंब करण्याची सूचना केली आहे.
राष्ट्रीय आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाने द्वेषपूर्ण भाषणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सतर्क राहण्याची गरज आहे.

द्वेषपूर्ण भाषणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल…

द्वेषपूर्ण भाषणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की २०१४ पासून राजकारणी आणि अधिकारी यांच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणांमध्ये ५०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
या याचिकेत आकडेवारीसह द्वेषपुर्ण भाषणाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याची माहिती देत आदर्श आचारसंहिता बनवण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आले आहे.

द्वेषपूर्ण भाषणामुळे गमावले विधानसभा सदस्यत्व!

बुलंदशहर बलात्कार प्रकरणावर नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली.
बुलंदशहर बलात्कार प्रकरणात सपाचे ज्येष्ठ नेते आझम खान यांनी हे राजकीय षडयंत्र असून दुसरे काही नाही असे म्हटले होते.
द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणी आझम खान यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाने नुकतीच त्यांच्या रामपूर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा केली आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.