मुक्तपीठ टीम
राज्यातील शिक्षण विभागाने पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांची आधारकार्डनुसार दुबार पडताळणी केली असता एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यात एकूण २४ लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च् न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आला आहे. या प्रकरणात न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन.लड्डा यांच्या खंडपीठाने ऑनलाईन पद्धतीने आधारकार्ड शी जोडलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. याचिकेवर ९ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.
नेमकं प्रकरण काय?
- ब्रिजमोहन धीरजप्रसाद मिश्रा यांनी अॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटल्यानुसार २०११ साली झालेल्या पटपडताळणीत विद्यार्थ्यांची सुमारे २० लाख नावे दुबार आढळली होती.
- त्यावरून दाखल जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी शासनाने संबंधितांवर फौजदारी कारवाईचे आश्वासन दिले होते.
- मात्र, त्याअनुषंगाने कोणतीही कारवाई झाली नाही.
- यानंतर विद्यार्थ्यांची बोगस नोंदणी होऊ नये यासाठी शासनाने ३ जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सरल प्रणालीद्वारे संच मान्यतेसाठी यंदा विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीची सक्ती केल्यानंतर राज्यभरात पहिली ते बारावीमध्ये सुमारे २४ लाख विद्यार्थ्यांची दुबार नोंदणी (दोनदा नावनोंदणी) केल्याचे आढळले असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.
- बीड जिल्ह्यात प्राथमिक विभागात १६०६३ बोगस विद्यार्थ्यांची नोंदी झाल्याचे आढळले.
- तसा अहवाल शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठविला.
- तर नांदेडमध्ये ४५०००, परभणीत १४००० आणि लातूरमध्ये १७००० बोगस विद्यार्थ्यांच्या नोंदी झाल्याचे आढळले असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
फौजदारी कारवाई आणि निधी वसूल करा
- विद्यार्थ्यांची दुबार नोंदणी करणारे संबंधित अधिकारी, संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक यांच्यावर फौजदारी व इतर अनुषंगिक कारवाई करून दुबार नोंदीद्वारे वाढीव शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, माध्यान्ह भोजन, गणवेष आदीसाठी शासनाकडून घेतलेल्या जादा निधीची वसुली कसूरदारांकडून करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.
- अॅड. देशमुख यांना अॅड. माजीद शेख आणि अॅड. रुपेश जांगडा सहकार्य करीत आहेत.
- शासनातर्फे सरकारी वकील डी.आर. काळे काम पाहत आहेत.
Subscribe
