मुक्तपीठ टीम
आतापर्यंतच्या अंदाजानुसार, राज्यातील हानीग्रस्त रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे २ हजार २२४ कोटी रुपयांचा निधीची आवश्यकता असल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या आढावा बैठकीस विभागाचे सचिव (रस्ते) उल्हास देबडवार, सचिव (बांधकामे) अनिलकुमार गायकवाड, मुंबईचे मुख्य अभियंता के.टी. पाटील, कोकण विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश इंगळे, उपसचिव बसवराज पांढरे यांच्यासह सर्व विभागाचे मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंते हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
राज्यात एकूण ४१३८ रस्ते/कॉजवे, पुल व मोऱ्यांची हानी झाली आहे. अनेक ठिकाणी संपूर्ण रस्ते/पूल वाहून गेले आहेत तर काही ठिकाणी कमी हानी झाली आहे. तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी साधारण २९० कोटी तर कायमस्वरुपी दुरुस्तीसाठी १९३५ कोटी असे एकूण २ हजार २२४ कोटी रुपयांचा निधी लागणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण म्हणाले की, पर्यावरणातील बदलामुळे यापुढील काळातही मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्ते व पुलांचे बांधकाम करताना संभाव्य पर्जन्यमान, बंधारा कम पूल बांधणे व पूररेषेचा विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देऊन त्याप्रमाणे धोरण आखावे लागणार आहे. वारंवार पाणी साठणाऱ्या रस्त्यांवर एलिव्हेटेड रस्ते बांधता येईल का याचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या काही दिवसातील अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या रस्त्यांची व पुलांची अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष व काही ठिकाणी ड्रोनच्या सहाय्याने पाहणी केली आहे. मोठ्या प्रमाणात सर्वच विभागात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते बंद झाले होते, तेथे युद्धपातळीवर कामे करून हे रस्ते सुरू करण्यात आले आहेत. इतर ठिकाणच्या रस्ते व पुलांची दुरुस्ती करताना प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावेत. कमी अवधीत दर्जेदार कामे व्हावीत, यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे. पुरामुळे झालेल्या नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या निधी उपलब्धतेसाठी विविध पर्यायांचा विचार करावा, असे निर्देशही चव्हाण यांनी यावेळी दिले. रस्ते व पुलांच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी लवकरच कोकण व इतर भागातील दौरा करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
Subscribe
