मुक्तपीठ टीम
गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मेन्टनंस चार्जेसवर GST वरून दीर्घकाळ चाललेल्या वादावर अॅडव्हान्स अॅज्युडिकेशन ऑथॉरिटी (AAR) ने आपला निर्णय दिला आहे. त्यानुसार आता दरमहा ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त मेन्टनंस चार्जेसवरही १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे.
जीएसटी एएआरच्या महाराष्ट्र खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रति फ्लॅटचे मेन्टनंस शुल्क दरमहा ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, संपूर्ण रकमेवर १८ टक्के दराने जीएसटी भरावा लागेल.
जुलैमध्ये, मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की सोसायटीच्या मेन्टनंस चार्जच्या समान रकमेवर १८ टक्के जीएसटी देय असेल, जे ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. उदाहरणार्थ, जर सोसायटीने ८,००० रुपये मासिक मेन्टनंस शुल्क आकारले तर जीएसटी दायित्व केवळ ५०० रुपये असेल.
आता एएआरने स्पष्ट केले आहे की जर घरमालक किंवा भाडेकरू ७,५०० च्या सूट मर्यादेच्या वर गेले तर घरमालक किंवा भाडेकरूला संपूर्ण रकमेवर जीएसटी भरावा लागेल. तसेच, २० लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या सोसायट्यांनाही जीएसटी नोंदणीतून सूट दिली जाईल.
वीज बिल, मालमत्ता कर समाविष्ट नाही
एएआरने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की गृहनिर्माण संस्थेद्वारे आकारले जाणारे मालमत्ता कर, वीज बिल किंवा इतर वैधानिक शुल्क ७,५०० रुपयांच्या मासिक मेन्टनंस शुल्कातून वगळले जातील. मात्र, यामध्ये सभासदांकडून जमा झालेला सिंकिंग फंड, इमारत दुरुस्ती निधी, निवडणूक आणि शिक्षण निधीचा समावेश असेल, कारण ही परत करण्यायोग्य ठेव नाही.
वित्त मंत्रालयाने जुलै २०१९ मध्ये एक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यात गृहनिर्माण संस्थांच्या मेन्टनंस शुल्कावर GST आकारण्याचे निर्देश दिले होते. मंत्रालयाने ७,५०० रुपयांची मर्यादा निश्चित करून जीएसटी संकलनासाठी नियम तयार केले होते. यासोबतच शुल्काची ही मर्यादा एकापेक्षा जास्त फ्लॅटवरही लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
उदाहरणार्थ, जर एखादी व्यक्ती दोन फ्लॅटसाठी ७,५००-७,५०० रुपये मेन्टनंस शुल्क भरत असेल, तर १५,००० ची संपूर्ण रक्कम जीएसटीमधून सूट दिली जाईल. या परिपत्रकाविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकाच खंडपीठात याचिका करण्यात आली होती, ज्याच्या निर्णयाला दुहेरी खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते.
Subscribe
