मोदी सरकारची आठ वर्ष! समजून घ्या महत्वाचे १६ निर्णय, काही साधक, काही बाधक…

मुक्तपीठ टीम

केंद्रातील मोदी सरकारला सत्तेत येऊन आज २६ मे रोजी आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. २६ मे २०१४ मध्ये म्हणजेच आठ वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली होती. पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर या आठ वर्षात नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने देशात अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले, ज्यामुळे देशात अनेक मोठे बदल पाहायला मिळाले. आज आपण मोदी सरकारच्या आठ वर्षातील याच १६ निवडक महत्वपूर्ण निर्णयाबद्दल जाणून घेणार आहोत.

मोदी सरकारची ८ वर्षे : महत्वाचे १६ निर्णय!

१. लसीकरण

कोरोना काळात संपूर्ण जगाला फटका बसला. भारतही उपवाद नव्हता. पण भारताने सामना करतानाच कोरोना प्रतिबंधक लसही तयार केली. स्वत:च्या नागरिकांना तर दिलीच पण , जगातील १०० हून अधिक देशांतील कोट्यवधी लोकांना ही लस उपलब्ध करून दिली. आपल्या नागरिकांना मोफत लसीकरण करण्यासाठी भारतात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. आता लोकांना बूस्टर डोसही दिला जात आहे. आतापर्यंत १९३ कोटी लसीचे डोस लोकांना देण्यात आले आहेत.

२. ३७० कलम रद्द

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधून विशेष कलम ३७० हटवण्यात आले. मोदी सरकारचा हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर मोदी सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरचे विभाजन केले. त्या राज्याला वेगळा दर्जा देणारं कलम हटवून केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. याशिवाय लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आला.

३. सर्जिकल स्ट्राइक

पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या घातपाताला कडक उत्तर देण्यासाठी २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा ओलांडत दहशतवादी तळांवर सर्जिकल स्ट्राइक केला. पाकिस्तानला दणका दिला. उरी दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने हा सर्जिकल स्ट्राईक केला. जम्मू-काश्मीरमधील उरी दहशतवादी हल्ल्यात १८ जवान शहीद झाले. या हल्ल्यानंतर १० दिवसांतच भारताने पाकिस्तानमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. मात्र, आजही उरी हल्ल्यासाठी भारतात आरडीएक्स आलेच कसे, या विरोधकांच्या प्रश्नाला योग्य उत्तर मिळत नाही.

४. आयुष्मान भारत योजना

नरेंद्र मोदी सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये आयुष्मान भारत योजना सुरू केली. कोरोना महामारीच्या काळात मोदी सरकारची आयुष्मान योजना गरिबांसाठी वरदान ठरल्याचा दावा केला जातो. आयुष्मान योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून १० कोटी गरीब कुटुंबांना वार्षिक ५ लाख रुपयांचा विमा दिला जात आहे. आयुष्मान भारत योजनेचे उद्दिष्ट गरीब लोकांना आरोग्य विमा प्रदान करणे आहे.

५. शेतकरी सन्मान निधी योजना

पंतप्रधान किसान योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत जमीन असलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळत आहे. दर ४ महिन्यांनी २ हजार रुपयांच्या ३ समान हप्त्यांमध्ये रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. किसान सन्मान निधी योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा आधार देणे हा आहे. PM-KSAN योजनेचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणे आणि त्यांना पिके घेण्यास मदत करणे हा आहे.

६. तिहेरी तलाक पद्धत रद्द

१९ संप्टेंबर २०१८ मध्ये मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाक बंद करणारा कायदा अस्तिवात आला. हा निर्णय मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाची राजकीय कामगिरी आहे. तिहेरी तलाकवर कायदा आणण्याचा मोदी सरकारचा निर्णयही खूप वादात सापडला होता. पण एका मोठ्या वर्गाने त्याला पाठिंबा दिला. राज्यसभेत बहुमत नसतानाही हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात भाजपाला यश आले. मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हे एक मोठे पाऊल उचलले गेले.

७. नोटाबंदी

८ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा बंदीची घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयाला नोटाबंदी असे नाव देण्यात आले. सरकारने नोटाबंदी केलेल्या नोटांच्या बदल्यात ५०० आणि २ हजारच्या नवीन नोटा चलनात आल्या. देशात डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहनाबरोबरच काळ्या पैशाला, दहशतवाद, नार्को टेरररिझमला आळा घालणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश सांगितला गेला. मात्र, प्रत्यक्षात डिजिटायझेशन सोडलं तर एकही हेतू साध्य झाला नाही. उलट, २ हजाराची नोट काळे पैसे साठवणाऱ्यांसाठी फायद्याची ठरली, दहशतवाद, अंमली पदार्थांचे धंदे बंद किंवा खूप कमी झालेले नाहीत. तसेच या निर्णयानंतर अनेक व्यवसायांना मोठा फटका बसला.

८. जीएसटी

जीएसटी कायदा करणे मोदी सरकारसाठी खूप आव्हानात्मक होते. मात्र, या सरकारचा हा सर्वात मोठा निर्णय असल्याचं सांगितलं जातं. जीएसटीला वस्तू आणि सेवा कर म्हणून ओळखले जाते. वस्तू आणि सेवा कर कायदा २९ मार्च २०१७ रोजी संसदेत मंजूर करण्यात आला आणि १ जुलै २०१७ रोजी लागू झाला. ‘एक राष्ट्र-एक कायदा’ लागू करण्याच्या उद्देशाने GST कायदा अस्तित्वात आला. या करप्रणालीचा मुख्य उद्देश इतर अप्रत्यक्ष करांचा व्यापक प्रभाव रोखणे आणि संपूर्ण भारतात एकच कर प्रणाली लागू करणे हा आहे. या कायद्यामुळे राज्य ही केंद्रावर अवलंबून झाली असल्याची भावना वाढत आहे.

९. सीएए

मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामध्ये सीएए कायदा आणण्याबाबत बराच काळ वाद सुरू होता. नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये संसदेत मंजूर केला. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर १० जानेवारी २०२० पासून सीएए कायदा लागू झाला आहे. या कायद्याबाबत शाहीनबागमध्ये दीर्घकाळ आंदोलन करण्यात आले. वास्तविक, कायद्यानुसार केवळ ६ निर्वासित समुदायांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे आणि त्यात परदेशातील मुस्लिम समुदायाला वगळण्यात आले आहे.

१०. ONOR: एक राष्ट्र एक रेशन!

१ जून २०२० मध्ये केंद्र सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ योजनेबद्दल मोठा निर्णय घेतला आहे. एक देश, एक रेशनकार्ड मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. देशातील नागरिकांना त्यांच्या गरजेचं, अधिकाराचं अन्न मिळावं हा या योजनेमागचा हेतू आहे.परदेशातील भारतीयांसाठी हा निर्णय अतिशय फायदेशीर ठरला आहे.

११. OROP:वन रँक वन पेन्शन!

लष्कराच्या जवानांची अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी मोदी सरकारने पूर्ण केली आहे. वन रँक वन पेन्शनची सैनिकांची मागणी पूर्ण केली आणि त्यासाठी बजेटची तरतूदही केली.

१२. स्टार्टअप

भारतातील शिक्षित आणि कुशल तरुण उद्योजक धोका पत्करण्यास घाबरत नाहीत. याचे कारण त्यासाठी अनुकूल इकोसिस्टिम तयार करण्यात आली आहे. स्टार्टअपच्या बाबतीत भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा देश बनला आहे.

१३. अर्थव्यवस्थेचे डिजिटायझेशन!

मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनसाठी मोठी मोहीम सुरू केली. आज परिस्थिती अशी आहे की जगातील विकसित देशांपेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहार भारतात होत आहेत. आकडेवारी दर्शवते की संपूर्ण जगातील सर्व डिजिटल व्यवहारांपैकी ४० टक्के व्यवहार फक्त भारतात होतात. डिजिटलायझेशनच्या जाहिरातीमुळे लाचखोरी कमी झाल्याचा दावा पंतप्रधान मोदींनी केला आहे.

१४. स्किल इंडिया

देशातील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने कौशल्य विकास योजनाची सुरुवात केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील बेरोजगार २४ लाख तरुणांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.

१५. उज्ज्वला योजना

केंद्र सरकारकडून १ मे २०१६ रोजी उज्ज्वला योजना सुरु करण्यात आली.उज्ज्वला योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस जोडणी मोफत दिली जाते. २५ एप्रिल २०२२ पर्यंत ९ कोटी गॅस कनेक्शन या योजनेच्या अंतर्गत वितरीत केल्याचा सरकारचा दावा आहे. पण मधल्या काळातील गॅस महागाईमुळे अनेकांनी पहिल्या सिलिंडरनॆतर दुसरा सिलिंडर घेतलाच नाही. त्यामुळे ही योजना यशस्वी झाली, असं म्हणता येणार नाही. आता २०० रुपये अनुदान देत पुन्हा लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.

१६. स्वच्छ भारत अभियान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देशभरात ‘स्वच्छ भारत’ हा उपक्रम सुरु केला होता. पंतप्रधानांच्या स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागात स्वच्छतेला चालना देण्यासाठी मोफत शौचालये बांधली जात आहेत.