मुक्तपीठ टीम
सांताक्रुझ पूर्व येथील कलिना विद्यापीठाच्या भूखंडावर मागील १२ वर्षापासून रखडलेल्या सेंट्रल लायब्ररीच्या कामांसाठी १९० कोटींचा खर्च होईल. आधीच इंडिया बुल्सला १३७.०७ कोटीं शासनाचे दिले असून सद्या अर्धवट राहिलेल्या कामांसाठी ५३ कोटींची निविदा जारी करण्यात आली आहे. ही माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे. अपेक्षित खर्च लक्षात घेता आता तरी सेंट्रल लायब्ररीच्या कामात शासनाला १०७ कोटींचा अतिरिक्त फटका बसल्याची बाब समोर आली आहे
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सेंट्रल लायब्ररीचे रखडलेल्या कामांची माहिती मागितली होती. इमारत बांधकाम विभागाने अनिल गलगली यांस सद्यस्थितीची माहिती उपलब्ध करून दिली. शासनाने २६ नोव्हेंबर १९९३ रोजी ४ एकर जागा १.६१ लाख रुपये मुंबई विद्यापीठाला देत सेंट्रल लायब्ररीसाठी ताब्यात घेतली. सेंट्रल लायब्ररीच्या इमारतीसाठी २३४२३ चौ. मी. चे बांधकाम खाजगीकरणाच्या माध्यमातून करण्यासाठी इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड सोबत करार केला. सेंट्रल लायब्ररीचे बांधकाम करून देण्याच्या बदल्यात १८,४२१ चौ. मी. चे बांधकाम करण्याची मुभा देत ९९ वर्षाच्या दीर्घ मुदतीसाठी रू १ प्रति चौ. मी. हा दर निश्चित करण्यात आला. दिनांक ६ जुलै २०१० रोजी कार्यादेश जारी करत ३६ महिन्यात पूर्ण करण्याचे मान्य करण्यात आले. यास मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सोयी सुविधा समितीने दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ रोजी मान्यता दिली होती.
मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सोयी सुविधा समितीने दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रकल्प पूर्ण न करणा – या इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड मेहरनजर करत विकासकातर्फे मागणी केलेली रक्कम व नुकसाभरपाई अदा करण्यास मान्यता दिली. यात भाडे पट्ट्यावर देण्यात आलेल्या ७००० चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचे हस्तांतरण रद्द करण्यात आले. १३७.०७ कोटी रक्कम विकासकास अदा करण्यात आली आहे आणि 6 मजली सेंट्रल लायब्ररीचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ४६.६७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सद्या ५३ कोटींची निविदा जारी झाली असून एका वर्षात सेंट्रल लायब्ररीची बांधून पूर्ण करण्याचे उदीष्ट आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते शासनाला या कराराचा काहीच लाभ झाला नाही उलट १०७ कोटींचा अतिरिक्त फटका बसलेला आहे आणि करार पूर्ण न करणाऱ्या इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड या कंपनीला लाभ करून देण्यात आला आहे. कारण बांधकामाची किंमत ८२.४९ कोटी असताना कोणत्या आधारावर १३७.०७ कोटी रक्कम विकासकास अदा करण्यात आली आहे, याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. यात तत्कालीन मंत्री, अधिकारी आणि कंत्राटदारांकडून शासनाची फसवणूक करण्यात आली असून यांची उच्च स्तरीय चौकशी करत कारवाई करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री यांस पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
Subscribe
