मुक्तपीठ टीम
राज्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या आढाव्याची सुरुवात आपण विदर्भापासून केली असून गोसेखुर्द हा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. अशी ग्वाही देतानाच प्रकल्प पूर्ण करतानाच त्यामूळे बाधित झालेल्या नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे तसेच पुनर्वसन पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी रोजगार निर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्याला प्राधान्य द्यावे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथे सांगितले.
पूर्व विदर्भासाठी वरदान ठरणाऱ्या वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भेट दिली. भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील गोसेखुर्द प्रकल्प स्थळाच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर आयोजित बैठकीत उद्धव ठाकरे बोलत होते.
या बैठकीत गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत झालेले काम तसेच या प्रकल्पामुळे विकसित होणारी सिंचन क्षमता याबाबतची संपूर्ण माहिती मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतली. तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वाटचालीची माहिती त्यांनी घेतली. तसेच येथील जलविद्युत प्रकल्पाला भेट देवून पाहणी केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, राज्यात सुरू असलेल्या विकासकामांच्या आढाव्याची सुरूवात विदर्भातील समृध्दी महामार्गापासून केली आहे. हे सारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची गरज असली तरी राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेवून त्याचे नियोजन केले जाईल. अडचणीवर मात करून कामे पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. कारण प्रकल्पांची कामे लांबल्यास त्याचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडतो. हा प्रकल्प सर्व घटकांच्या सहकार्याने नियोजित वेळेत पूर्ण केला जाईल. तो पूर्ण करण्यासाठी प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन व येणाऱ्या खर्चासंदर्भात प्रत्यक्ष आराखडा तयार करा, त्यानुसार निधी उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. पर्यटन विकासाचाही या अनुषंगाने विचार करण्यात यावा. प्रकल्प पूर्ण करतांना पर्यावरणाचा समतोल राखला गेला पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे. या जलाशयात प्रदूषण दर्शविणाऱ्या घटकांचे अवशेष आढळून आले. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. नाग नदीमुळे येथील पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. नाग नदी प्रदूषणासंदर्भात दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. भूसंपादनासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असून प्रकल्पाच्या अपूर्ण राहिलेल्या भूसंपादनासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन भूसंपादनाची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासंदर्भात नियोजन करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.
अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री. गौतम यांनी प्रास्ताविक केले. विविध कालावधित प्रकल्पाच्या कामासाठी निधी उपलब्ध झाल्यास भविष्यातील संभाव्य अपव्यय टळू शकेल असे सांगितले. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक मोहिते आणि या प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई यांनी सादरीकरण केले. येत्या तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरासरी दरवर्षी दीड हजार कोटी निधीची आवश्यकता आहे आहे. पुनर्वसन करताना पुनर्वसित गावात मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असले तरी चंद्रपूर, नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील वितरिकांच्या कामासाठी ४९५ हेक्टर भूसंपादन करणे आवश्यक असून यामध्ये ९६ हेक्टर सरळ खरेदीने तर ४०७ हेक्टर भूसंपादन भूसंपादनाच्या कायद्यानुसार कामांचे नियोजन आहे. भूसंपादनाची कार्यवाही येत्या आठ महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
या प्रकल्पामुळे एकूण ८५ गावे बाधित होणार असून या संपूर्ण गावांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. बाधित गावांमध्ये ५१ गावे नागपूर जिल्ह्यातील तर ३४ गावे भंडारा जिल्ह्यातील आहेत. बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन चांगल्या पद्धतीने व्हावे अशी सूचना लोकप्रतिनिधींनी यावेळी केली. त्यावर विकास प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या प्रकल्पातील बाधित होणाऱ्या गावांमध्ये नागरी सुविधांची कामे सुरू असून ७५ गावांमध्ये ही कामे पूर्ण झाली आहेत. या प्रकल्पामुळे १४ हजार ९८४ कुटुंबे बाधित झाली असून अकरा हजार ६६३ कुटुंबे स्थलांतरित करण्यात आली आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्प हा पूर्व विदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. १८ हजार ४९५ कोटी रूपये खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्याला सिंचनासाठी मोठा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता २ लाख ५० हजार ८०० हेक्टर एवढी आहे. या प्रकल्पात एकूण जलसाठा ११४६ दशलक्ष घनमीटर एवढा राहणार आहे त्यापैकी ७४० द.ल.घ.मी उपयुक्त जलसाठा आहे. धरणाचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे. कालवे व वितरिकाच्या या माध्यमातून प्रवाही सिंचन ६३ टक्के पूर्ण झाले आहे तर उपसा सिंचनाव्दारे ३७ टक्के सिंचन झाले आहे. या प्रकल्पातून जास्तीत जास्त क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळावा तसेच पाण्याचा अपव्यय टाळावा यासाठी बंद नलिका वितरण प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. या प्रणालीअंतर्गत १ लाख २२ हजार १७७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
यावेळी आमदार नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे, राजू पारवे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयकुमार गौतम, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, विशेष पोलीस महानिरीक्षक चिरंजिवी प्रसाद, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते, अधीक्षक अभियंता अंकूर देसाई तसेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
Subscribe
