योगेश केदार / व्हा अभिव्यक्त!
बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ज्या गोष्टी आम्ही मागच्या सरकार पासून मांडत आहोत त्या आता सर्वांच्या डोळ्यासमोर येत आहेत. मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण मिळवायचे असेल तर राज्य सरकारनेच कायदा करून तशी शिफारस केंद्राकडे करणे हीच प्राथमिक अट आहे. तेंव्हा अशोकराव चव्हाण यांच्या पासून ते सर्वच सत्ताधारी नेते केंद्राकडे थेट बोट दाखवून जबाबदारी झटकून टाकायचे… सुदैवाने राज्यातील सध्याच्या सरकार मधला एकही मंत्री केंद्राकडे बोट दाखवत नाही. आता यांचा नविलाज का असेना पण सत्य तेच आहे. ओबीसी आरक्षण राज्य सरकारच देऊ शकतं. आजही आमची मागणी राज्याकडेच आहे.
१०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत बरेच वादंग निर्माण झाले. मुळात ती घटना दुरुस्ती ही राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यासाठी किंवा त्याला घटनात्मक अधिकार देण्यासाठी केली गेली होती. SC /ST प्रमाणे ओबीसी संदर्भातही एखादा राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्यासाठी ती घटनादुरुस्ती होती. परंतु त्याच वेळी एक बाब निदर्शनास आली, की जो कायदा संसदेत पारित करण्यात आला त्यात पुरेशी स्पष्टता नाही. राज्य सरकार ची नेमकी भूमिका काय असेल? राज्याला एखाद्या जातीची शिफारस करण्याचे अधिकार उरले आहेत की नाही? याबाबत स्पष्टता नव्हती. राज्यसभेत अनेक खासदारांनी त्यावेळीं प्रश्न उपस्थित केले देखील. छत्रपती संभाजी राजेंचे संसदीय कार्य बघत असल्याने मी संसदेत उपस्थित होतो. सर्व बाजूंनी अभ्यास करता आला. तेंव्हा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी संसदेत स्पष्टीकरण दिले की राज्याचे अधिकार काढून घेण्याचा केंद्राचा हेतू नाही, ते कायम ठेवण्यात येतील.
परंतु मराठा आरक्षण सुनावणी वेळी तो मुद्दा न्यायालयासमोर विचाराधीन आणला गेला. न्यायालयानेही त्यावर भाष्य केले. राज्याचे शिफारस करण्याचे अधिकार काढून घेतले गेल्याची टिप्पणी केली. लोकशाही व्यवस्थेत कायदा करत असताना आणि विशेष म्हणजे तो लिहीत असताना पुरेशी स्पष्टता असावी लागते. अन्यथा न्यायालय त्याचे लिहिल्याप्रमाणेच अर्थ काढते. मग कायदे मंडळाची भावना काहीही असो त्याचे वेगळे अर्थ देखील लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
असाच प्रकार संविधान निर्मिती वेळी झाला होता. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तसेच इतरही संविधान कर्त्यानी ‘आरक्षण’ संदर्भात सखोल विचार विनिमय केला. आरक्षण लागू केलेच पाहिजे यासाठी बाबासाहेब संविधान सभेचा राजीनामा देण्यापर्यंत पुढे गेले होते. पुढे ते आरक्षण सर्वांनी मान्य देखील केले. परंतु एवढे करूनही कायदा करत असताना स्पष्टता राहिली नाही. संविधान स्वीकारलेल्या वर्षीच म्हणजे १९५० मध्ये “मद्रास सरकार विरुद्ध चंपकम दोराईराजन” ही अत्यंत प्रसिद्ध केस झाली. ज्यावेळी मद्रास सरकार ने आरक्षण लागू केले ते समतेचे मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे म्हणून मद्रास उच्च न्यायालयाने ते आरक्षण फेटाळले. त्यानंतर ती केस सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने देखील SC/ST आरक्षण रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवण्यासाठी १९५१ मध्ये त्याकाळच्या काळजीवाहू सरकार ला पहिली घटना दुरुस्ती करावी लागली होती. ती घटनादुरुस्ती म्हणजे १५(४) आणि १६(४). या दुरुस्ती नंतर पुन्हा SC/St आरक्षण लागू झाले. आज जे काही अभ्यासक आपली विद्वत्ता दाखवण्यासाठी ही कलमे पाठ करून आपल्या भाषणात बोलतात ना, त्याची ही थोडक्यात पार्श्वभूमी. राज्यासमोर(केंद्र आणि राज्य) ‘समता’ हा नियम असून ‘आरक्षण’ हा ‘अपवाद’ म्हणून घेतला गेला.
काहीजणमराठ्यांचे आरक्षण घालवण्यासाठी च १०२ वी घटनादुरुस्ती केली गेली म्हणतात ना ते तसे नसते. मग स्वतः बाबासाहेब संविधान निर्मितीत असताना देखील शब्द लिखाणात कुठेतरी उणीव राहिली होती. पण आपण संविधान कर्त्यांच्या हेतुवर शंका उपस्थित करतो का? तर नाही. असो आपला विषय वेगळा आहे, तो म्हणजे कायदे निर्मितीत स्पष्टता असण्याचा. तसेच आरक्षण बाबत काही मूलभूत गोष्टी समजून घेण्यासाठी मी हे लिहीत आहे.
१०२ व्या घटना दुरुस्ती चा मूळ हेतू राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्या चा होता. तसा तो कायम आहे. फक्त त्यामध्ये मध्ये राहिलेल्या उणीवा भरून काढण्यासाठी पुन्हा १०५ वी घटनादुरुस्ती केली गेली. आज राष्ट्रीय आयोगही कार्यरत आहे आणि राज्याकडे आरक्षण देण्यासाठीचे अधिकार देखील आहेत. आता कशाला उद्याची बात…. मराठ्यांना ओबीसी मधूनच आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत एवढीच या निमित्ताने अपेक्षा…..
(योगेश केदार हे मराठा सेवक म्हणून मराठा आरक्षणासाठी कार्यरत आहेत.)
संपर्क – 9823620666 ट्विटर
Subscribe
