मुक्तपीठ टीम
कोरोना रुग्णांसाठी जीवघेण्या ठरणाऱ्या ऑक्सिजन टंचाईची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. विशेषत: राजधानी दिल्लीत ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत असल्याच्या मुद्द्यावरून गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशला मागणीपेक्षा जास्त आणि दिल्लीला मागणीपेक्षा कमी ऑक्सिजन वाटप का करण्यात आले, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार विचारले आहे.
न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने केंद्राला हा प्रश्न विचारला आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. तर ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी दिल्ली सरकारची बाजू मांडली.
केंद्र सरकारचे मुद्दे
- ऑक्सिजन वाटपातील फरकाचं कारण सांगितले जाईल.
- मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राला मागणीपेक्षा जास्त ऑक्सिजन का, तेही सरकार स्पष्ट करेल. अशी अनेक राज्ये आहेत ज्यांना मागणीपेक्षा कमी ऑक्सिजनचे वाटप केले गेले आहे.
- केंद्र सरकारसाठी इतर राज्यांप्रमाणे दिल्लीतील लोकांचे प्राणही तेवढेच महत्वाचे आहेत. दिल्लीतील मागणी पूर्ण करण्यासाठी इतर राज्यांना करण्यात येणारा पुरवठा कमी करता येणार.
- सध्याच्या परिस्थितीमध्ये दिल्लीला होणारा पुरवठा पुरेसा असल्याचं सांगितलं.
दिल्ली सरकारचे मुद्दे
- दिल्लीमध्ये ७०० मेट्रीक टन इतकी मागणी आहे.
- केंद्र सरकारने दिल्लीला केवळ ४८० मेट्रिक टन ऑक्सिजन कोटा वाटप केला.
- अनेक राज्यांची ऑक्सिजनची मागणी व त्यांना देण्यात आलेल्या वाटपाची यादी सादर केली आहे.
- मागणीनुसार केवळ दिल्लीला ऑक्सिजन पुरविला जात नाही.
- त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की बर्याच राज्यात केंद्र सरकार मागणीपेक्षा जास्त ऑक्सिजन देत आहे.
Subscribe
