डॉ. संदीप आडके / व्हा अभिव्यक्त!
तुमचा विश्वास बसणार नाही असं एक वास्तव आपल्या राज्यात आहे. एका चिमणीनं राज्यातील एक विमानतळ रोखला आहे. ही चिमणी पक्षी नाही तर एका साखर कारखान्याच्या को जनरेशन प्लांटची चिमणी आहे. नेमकी ती विमानतळावर विमान उड्डाणाच्या मार्गात बांधण्यात आली. त्यामुळे हा विमानतळ तयार होऊनही वापरात येऊ शकत नाही. गेली कित्येक वर्षे त्यासाठी माझ्यासारखे सोलापूरमधील जागरूक नागरिक प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी न्यायालयीन लढाईही झाली. सुरु आहे. न्यायालयाने ती चिमणी तोडण्याचे आदेशही दिले. पण त्यावेळच्या भाजपा सत्तेत ते पाळले गेले नाहीत. अर्थात दोष भाजपालाच काय देणार? त्यानंतर सत्तेत आलेल्या आघाडीनेही दक्षिण महाराष्ट्राला आघाडीवर नेणाऱ्या विमानतळाचा मार्ग मोकळा करणारी चिमणी पाडायचा आदेश पाळलाच नाही. अगदी देशाचे नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून महाराष्ट्राच्या हवाई विकासात अडथळे ठरलेल्या समस्यांच्या यादीत सोलापूरमधील या चिमणीचा उल्लेख करूनही! सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नव्या कलमांखाली हे प्रकरण पुन्हा मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
सिद्धेश्वर सोलापूरकरांना कधी पावणार?
सोलापुरातील बहुचर्चित सोलापूर सिद्धेश्वर साखर कारखान्याने संपूर्णतः बेकायदा बांधलेली को-जनरेशन प्लांटची ९० मीटरची चिमणी पाडण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने दि.२०/०८/२०१८ रोजी कारखान्याचे अध्यक्ष धर्मराज कडादी यांची पडकामरोखण्याबद्दलची याचिका फेटाळून लाऊन दिले, तसेच दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना विमानतळाच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही नियमांची पायमल्ली झाल्यास अतिशय सक्त शिक्षा केली जाईल अशी चेतावणी देखील दिली गेलेली. त्याच बरोबर अशा प्रकरणामुळे भारतामध्ये नियमांची पायमल्ली केली जाते हा संदेश पूर्ण जगभरात जाईल ही सुद्धा टिपणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा काडादीची पाडकाम याचिका फेटाळून लावली आहे व डीजीसीए, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने तो आदेश देताना निश्चित कालावधी नमूद केला नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे नव्या कलमांखाली नव्याने याचिका दाखल केली जाणार आहे. योग्य यंत्रणेकडून या प्रकरणी न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. अपेक्षा आहे की या प्रयत्नांना यश येईल. कारखान्याचे अध्यक्ष धर्मराज कडादी हेही सोलापूरकर म्हणून विचार करतील आणि सोलापूरहिताच्या आड येणाऱ्या चिमणीला स्वत:च पाडतील.
२०१९मध्ये चिमणी हटवण्याचे आदेश
दिनांक ०३/१२/२०१९ रोजी डीजीसीए यांनी विमानतळास प्रमुख अडथळा ठरलेली ही चिमणी हटवावी असे एअरक्राफ्ट अॅक्ट १९९४ नुसार अतिशय सक्त निर्देश दिलेले असून सुद्धा येथील महानगरपालिका आयुक्त श्री.पी. शिवशंकर व जिल्हाधिकारी श्री. मिलिंद शंभरकर हे या चिमणी पाडकामास अक्षम्य व शुल्लक कारणे देऊन अभय देत आहेत. खरेतर श्री.काटावाला आणि श्री. कुलाबावाला या न्यायाधीशांनी २१ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेल्या आदेशानुसार २१ जानेवारी २०२१ रोजी या चिमणीचे पाडकाम करणे येथील आयुक्तांना बंधनकारक होते तरीसुद्धा येथील आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी एकमेकांकडे बोट दाखवत दीड वर्ष या कामाची टोलवाटोलवी केली आहे. या चिमणी पाडकामाची १ कोटी १७ लाखाची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून सुद्धा आयुक्त वर्क ऑर्डर देण्यास आयुक्त किशोर गोखले , अवर सचिव,नगर विकास विभाग यांनी दिनांक ११/०२/२०२१ रोजी पाठवलेल्या पत्राची ढाल करीत आहेत व जिल्हाधिकारी ही चिमणी कोणत्या कायद्यानुसार पाडायची? याचाच विचार करीत आहेत.
चिमणी पाडकामाचे आदेश असूनही दिशाभूल
चिमणी पाड काम करावे असे कोणतेही न्यायालयाचे आदेश नाहीत अशी दिशाभूल करत आहेत. या आधी मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने येथील जिल्हाधिकार्यांना ही बेकायदा चिमणी त्वरित पाडून टाकून त्याचा अहवाल द्यावा अश्या वारंवार सूचना केलेल्या आहेत. त्यानुसारच दिनांक ११ऑगस्ट २०१७ रोजी तत्कालीन कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी व प्रभारी आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले हे या चिमणीचे पाडकाम करावयास गेले असताना ,येथील तत्कालीन महापौर सौ. बनशेट्टी व सर्व पक्षांचे आजी-माजी खासदार, नगरसेवक व लोकप्रतिनिधींना धर्मराज काडादी यांनी चिमणी पाडकाम रोखण्यास पुढे केले व या सर्व लोकप्रतिनिधींनी अनधिकृत बांधकाम पाडाकामास मज्जाव करणे हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे हे सुद्धा भान ठेवले नाही.त्यावर तीन महिन्याच्या आत आम्ही स्वतःहून ही चिमणी काढून टाकू असे लेखी हमी पत्र धर्मराज काडादी व कारखान्याचे एमडी यांनी लिहून देऊन सुद्धा आपले शब्द पाळले नाहीत.
परवानगी न घेता बांधलेली चिमणी पाडकामाचे आदेश
खरेतर २०१४ सालीच सोलापूर महानगरपालिकेने ही चिमणी कोणतीही परवानगी न घेता बांधली असल्यामुळे ती पाडून टाकण्यात येईल असे स्पष्ट संकेत कारखान्यास दिले होते, तरीसुद्धा कारखान्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सोलापूर महानगरपालिका, एयरपोर्ट अथॉरिटी आणि डीजीसीएची कुठलीही ना हरकत प्रमाणपत्र व परवानगी न घेताच ही संपूर्णपणे अवैध व बेकायदेशीर चिमणी बांधून कार्यान्वित केली. त्यामुळे आधीच कारखान्याने मळी व धूर सोडून केलेल्या या परिसरातील प्रदूषणात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भर पडली व कारखान्याचे माजी तज्ञ संचालक श्री. संजय थोबडे व डॉ.संदीप आडके यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केलेल्या तक्रारीनुसार राष्ट्रीय हरित लवादाने व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारखान्यावर कारवाई सुरू केली व त्यानुसार ०७ जुलै २०२१ रोजी या कारखान्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला. तसेच १५ जुलै २०२१ रोजी एयरपोर्ट अथॉरिटी, सोलापूर चे हिमांशू वर्मा यांनी निर्वाणीचा पत्रव्यवहार करून जिल्हाधिकार्यांना ‘एअरक्राफ्ट अॅक्ट १९९४’ नुसार विमान उड्डाणासाठी अडथळा ठरलेली चिमणी तात्काळ काढून टाकावी अशी विनंती पुन्हा केली. धर्मराज काडादी यांनी चिमणी पाडकामामुळे कारखान्याच्या सभासदांचे व शेतकऱ्यांचे आणि कामगारांचे नुकसान होईल व कारखाना बंद पडेल असा खोटा प्रचार केला.
चिमणीसाठी विकासविरोधी भूमिका
खरे पाहता धर्मराज काडादी यांनी चिमणीबद्दल चुकीचीच माहिती देत विकासविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्याच बरोबर ‘उडान’ योजनेत सोलापूरचा सर्वप्रथम समावेश होऊन सुद्धा २०१४ सालापासून जवळपास पन्नास कोटी रुपये खर्चून सुसज्ज केलेल्या या विमानतळावरून नागरी विमान सेवेस अडथळा निर्माण करून सोलापूरची सर्वांगीणप्रगती खुंटवुन ठेवली आहे व सर्व छोट्या-मोठ्या विमानांना अपघातास निमंत्रणच देऊन ठेवले आहे. मे २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मा. विद्यासागर कानडे यांनी विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी जे काही आवश्यक आहे त्यामध्ये कुठलीही हयगय केली जाणार नाही आणि बहुसंख्य लोकांच्या हिताच्या निर्णयात ही अवैध चिमणी पाडावीच लागेल व अशाप्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेबाबत खेळ केलेलं विमानतळ मी जगात कोठेही पाहिले नाही अशा प्रकारे अत्यंत कठोर ताशेरे ओढले आहेत.
मंत्रालयातून चिमणी कोण वाचवते?
आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांकडे कारखाना अध्यक्ष धर्मराज काडादी यांनी वारंवार दया याचना करून सुद्धा मुख्यमंत्री कार्यालयाने ही को-जनरेशनचिमणी संपूर्णपणे बेकायदा असल्यामुळे पाडून टाकण्यात येईल ,त्यामुळे कारखान्याचे गाळपावर कोणताही परिणाम होणार नाही व कारखान्याचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. तसेच मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘उडान’ योजनेअंतर्गत सोलापूरच्या विमानतळाचा पहिल्या टप्प्यात समावेश झाला असल्याने येथील सुसज्ज विमानतळ नागरी वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून द्यावे लागेल असे २०१७ सालीच स्पष्ट सांगितले आहे. तसेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नगर विकास विभागाकडून चिमणीच्या पाडकामाआधी न्याय व विधी खात्याचा अहवाल येईपर्यंत प्रत्यक्ष पाडकाम करू नये व शासनाने दुसऱ्या ठिकाणी ‘बोरामणी’ येथे विमानतळ मंजूर केले आहे या अवर सचिव, किशोर गोखले यांनी पाठवलेल्या पत्राची ढाल करून चिमणी पाडकाम रोखले जात होते.
चिमणी वाचवण्यासाठी कागदावरील ‘बोरामणी’ विमानतळाचा वापर!
खरेतर मा. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे पत्र पाठविणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान करणे असेच आहे व मुख्यमंत्री कार्यालयाने याआधीच ‘बोरामणी’ विमानतळ होण्यास अजून खूप उशीर आहे आणि ते जरी चालू झाले तरी होटगी रोड विमानतळ भविष्यात कधीही बंद होणार नाही असे लेखी उत्तर धर्मराज काडादी यांना २०१७ सालीच दिलेले आहे.
अवैध चिमणी पाडकाम व कागदावर मंजूर झालेले ‘बोरामणी’ विमानतळ याचा काडीमात्र संबंध नाही; तरीसुद्धा बोरामणी विमानतळाचे मृगजळ दाखवून चिमणी पाडकाम रोखण्याचा केविलवाणा प्रयत्न येथील प्रशासन आणि धर्मराज काडादी हे करीत होते परंतु ‘बोरामणी’ विमानतळ हे कार्गो विमानतळ आहे व त्याची आज पर्यंत जमीन संपादित झालेली नाही त्यामुळे मागील १३ वर्षात या विमानतळाबाबत काहीही होऊ शकले नाही आणि पुढील १५ वर्षे सुद्धा होणार नाही हे स्पष्ट दिसत असताना सुद्धा बोरामणी विमानतळाच्या मृगजळाची भुरळ ही मंडळी सोलापूरकरांना पाडत होती.
मंत्रालयातूनही चिमणी पाडकामात अडथळे?
नगर विकास विभागाने पाडकामाला खोडा घालण्याचे असंयुक्तिकपत्र त्वरित मागे घेऊन येथील चिमणीचे पाडकाम त्वरित करावे असा ई-मेल डॉ. संदीप आडके यांनी माननीय मुख्यमंत्री, नगर विकास विभाग व सोलापूरचे पालकमंत्री यांना केला होता, त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री कार्यालयातून जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याबाबतचे पुढील आदेश देण्यात आलेले आहेत असा ईमेल डॉ. आडके यांना प्राप्त झाला आहे. तसेच हे पत्र पाठवणारे किशोर गोखले यांना असे चुकीचे पत्र पाठवून पाडकामांमध्ये प्रशासनाने जाणून बुजून व्यत्यय आणलेला आहे त्यामुळे हे पत्र आपण त्वरित मागे घ्यावे असे खडसावले असल्याची संभाषणाची ऑडिओ क्लिप संपूर्ण देशभरात नुकतीच व्हायरल झाली होती. त्यात गोखले यांनी दि. ०२/ १२/२०१९ चाच जुना संदर्भ दिला होता व त्या बाबतीत तत्कालीन जिल्हाधिकारी व प्रभारी आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी एका दिवसात आठ पानी अहवाल देऊन कुठल्याही परिस्थितीत या बेकायदा चिमणीचे पाडकाम रोखता येणार नाही असे अत्यंत स्पष्ट पत्र किशोर गोखल्यांना ०३/१२/२०१९ लाच पाठवले होते ,तरीसुद्धा त्याचाच आधार घेऊन पुन्हा हे पत्र पाठवून त्यांनी खोडसाळपणा केलेला आहे. हे पाडकाम रोखता येणार नाही तसेच सध्याच्या कोविडच्या बिकट परिस्थितीत ऑक्सिजन व इतर वैद्यकीय सामग्रीसाठी येथील विमानतळाची नितांत आवश्यकता आहे असे पत्र येथील आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी देणे तात्काळ गरजेचे होते.
चिमणी पाडकामावर निर्णय का नाही?
दहावीची बोर्डाची परीक्षा घ्यायची की नाही? हा निर्णय शासनाचे न्याय व विधी खाते एका रात्रीत देते पण आज ७ महिने झाले तरी माननीय उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर याच न्याय व विधी खात्याला अहवाल का देता येऊ नये? येथील जिल्हाधिकारी पाडकामाचे न्यायालयाचे आदेश नाहीत असे म्हणतात मग कोणत्या आदेशानुसार आत्तापर्यंत मंत्रालयातून त्यांना ही बेकायदा चिमणी पाडून टाका अशी अनेकदा पत्रे आली? कोणत्या अधिकाराखाली ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले हे चिमणीचे पाडकाम करण्यासाठी गेले होते? कोणत्या कारणामुळे कारखान्याच्या अध्यक्षांनी आम्ही स्वतः चिमणी पाडून टाकू असे हमीपत्र लिहून दिले होते? कोणत्या कायद्यानुसार सोमपा आयुक्त पी.शिवशंकर यांनी १ कोटी १७ लाख रुपयाचे चिमणी पाडकामाचे टेंडर मंजूर केलेले आहे? या सर्वांची उत्तरे सोलापुरातील पाचवीतील मुलगा सुद्धा देऊ शकेल पण एका आयएएस अधिकाऱ्याला हे आज सुद्धा समजत नाही हे किती विशेष!
कोरोना दोन लाटांनीही काही शिकवले नाही?
नुकत्याच आपण पहिल्या लाटेतून खूप काही शिकलो आणि त्यामुळे दुसऱ्या लाटेमध्ये नियोजन करण्यास त्याचा उपयोग झाला असे वक्तव्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे;मग त्यांना आपल्या आधीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी इतक्या तत्परतेने केलेल्या कामातून काही शिकवण मिळत नाही का? का त्यांच्याकडे कायदेशीर सल्लागार नाहीत? याउलट मे महिन्यामध्ये सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या संपूर्णपणे दुसऱ्यांच्या जागेवर बेकायदेशीर बांधलेल्या काडादी संस्कृतीक भावनांमध्ये हॉस्पिटल व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची संपूर्णपणे पायमल्ली करून या जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांनी डॉ.आडके यांचा विरोध असताना १ महिन्यासाठी कोवीड केअर हॉस्पिटल उभा केले व तब्बल २.५ कोटी रुपये खर्च करून फक्त ९० रुग्णांची १ महिन्यात सोय केली व त्यानंतर ते गुंडाळण्यात आले. या बेकायदा सांस्कृतिक भवनामधील कोवीड हॉस्पिटलला कोणतेही ‘फायर ऑडिट’,’इलेक्ट्रिकल ऑडिट’, बांधकाम परवाना, वापर परवाना नव्हता ,तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील अत्यंत प्रदूषित कारखान्याच्या प्रांगणामध्ये कोवीडच्या रुग्णांना ठेवून आणि जनतेचा टॅक्स स्वरूपातील २.५ कोटी रुपये मातीमोल करून यांनी महापाप केले आहे. त्यावेळी न्याय व विधी खात्याचा अहवाल त्यांनी का घेतला नाही? हे म्हणजे आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचार करायचे आणि अनधिकृत चिमणी पाडकाम रोखण्याचा प्रयत्न करायचे अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आहे.
चिमणीचं बांधकाम का खटकत नाही?
२०१४ सालापासून ९० मीटरची अवैध चिमणी बांधल्यामुळे या कारखान्यास ऊस गाळप परवाना कसा काय मिळतो? याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी का केली नाही? १९७२ साली कारखान्याच्या जुन्या चिमण्यांची उंची ३१ मीटर असल्याने १ मीटर चिमणी कमी केल्याशिवाय त्यांना गाळप परवाना मिळाला नव्हता. आतापर्यंत या कारखान्याने बाजूच्या जमिनीत मळी सोडून व बेकायदा चिमणीच्या धुरामुळे येथील आजूबाजूची गावे, पाण्याचे स्त्रोत पूर्णतः प्रदूषित केलेले आहे व त्या बाबतीत अनेक तक्रारी वर्षानुवर्षे येत होत्या.हे असताना सुद्धा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ०७ जुलै २०२१ पर्यंत झोपेत होते का? गेल्या आठवड्यात केंद्रीय नागरी उदयन मंत्री श्री माधवराव सिंधिया यांनी सोलापूरची चिमणी तात्काळ काढून टाकून विमानतळाचा अडथळा दूर करावा असे पत्र मा. मुख्यमंत्र्यांना पाठवल्याचे सर्व महाराष्ट्राने पाहिले आहे.त्यामुळे ०६ सप्टेंबर रोजी अवमान याचिकेची उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन चिमणी पाडकाम त्वरित होईल व या चिमणीने गेले ०७ वर्ष बंद पाडलेले सोलापूरचे होटगी रोडचे सुसज्ज विमानतळ नागरी विमानसेवेसाठी पुनश्च सुरू होईल हे आता नक्की झाले आहे. त्यामुळे लवकरच सोलापुरातून मुंबई ,हैदराबाद, बंगलोर ,तिरुपती ,गोवा, नवी दिल्ली ,जयपूर ,अहमदाबाद, चेन्नई अशा विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या एअरलाईन्सची सेवा सुरु होण्याचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत.
सोलापूरचं जुनं वैभव वाढवण्याची संधी का रोखता?
इंग्रजांच्या काळात सोलापूर हे मुंबई नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे औद्योगिक केंद्र होते व मुंबई नंतर फक्त सोलापुरात वीज होती. सोलापूरच्या टॉवेल,चादरी व इतर कॉटन उत्पादनामुळे याला ‘मॅंचेस्टर ऑफ ईस्ट’ असे संबोधले जायचे. येथील कापड गिरण्यांमध्ये संपूर्ण भारतातून कामासाठी लोक यायचे व त्यामुळे एकेकाळी सोलापुरातून सोन्याचा धूर निघत असे किर्लोस्कर ,वालचंद ही मंडळीसुद्धा सोलापूरचीच. दुसऱ्या महायुद्धात चीनमध्ये जाऊन आपली वैद्यकीय सेवा दिल्यामुळे सोलापूरचे सुपुत्र डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांनी सोलापूरचे नाव आंतरराष्ट्रीय पटलावर नेले. तसेच डॉ. वैशंपायन यांनी महाराष्ट्रातील पहिले प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज सोलापुरात सुरू केले व त्याच मुळे ‘मेडिकल हब’ म्हणून सोलापूरचा गेले ८० वर्ष नावलौकिक आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व ३ दिवस स्वातंत्र्य उपभोगलेले सोलापुर आज पारतंत्र्यात!
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ३ दिवस स्वातंत्र्य उपभोगलेले हे सोलापुर आज भ्रष्टाचार आणि प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराच्या पारतंत्र्यात जखडले गेले आहे. १९८० साली येथे ‘वायूदुत’ नावाची नागरी विमानसेवा कार्यान्वित होती. २०१२ साली किंगफिशर एअरलाइन्स कंपनी बंद पडल्यामुळे ती सेवा बंद झाली. सोलापूरचे विमानतळ निजाम काळापासून अस्तित्वात आहे. गेल्या तीन-चार वर्षात सोलापूरच्या आजूबाजूच्या छोट्या शहरांमधून विमानसेवा सुरू झाल्यामुळे तेथील प्रगती झपाट्याने होत आहे पण आंतरराष्ट्रीय पटलावरचे सोलापूर राजकीय अनास्था व प्रशासनाच्या भ्रष्टाचारामुळे मागे पडत आहे. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत जवळपास आठ ते दहा लाख लोक येथून पुणे,मुंबई ,आंध्र प्रदेश या ठिकाणी रोजगारासाठी विस्थापित झालेली आहेत. सोलापुरातील श्री सिद्धेश्वर देवस्थान, पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर, अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ व जवळच असलेल्या तुळजापूरचे देवीचे मंदिर यासाठी दररोजच भारताच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक येत असतात.गेल्या कित्येक वर्षात सोलापूरची आर्थिक व औद्योगिक प्रगती खंडित झाली आहे विमान सेवा चालू झाल्या मुळे तिला चालना मिळून येथील व्यापार व उद्योग प्रगतीपथावर लागतील.
(डॉ. संदीप आडके हे सोलापुरातील प्रसिद्ध अस्थिरोग तज्ज्ञ असून सामाजिक क्षेत्रातही सजगतेने कार्यरत असतात.)
www.muktpeeth.com मुक्तपीठ या मुक्त माध्यम उपक्रमाचा व्हा अभिव्यक्त हा एक प्रयत्न आहे, समाजातील प्रत्येकाला अभिव्यक्त होण्याची हक्क बजावता यावा यासाठीचा! आपणही आपलं मत, आपले विचार काहीही असोत ते आम्हाला पटो न पटो हक्कानं पाठवा. त्यांना प्रकाशित केले जाईल. 7021148070, 9833794961