मोदी सरकार की मनमोहन सरकार…कधी वाढला इंधन महागाईचा भार?

मुक्तपीठ टीम 

देशभरात इंधन महागाईचा भडका उडाला आहे. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी पेट्रोल शंभरीकडे पोहचले आहे. देशात काही ठिकाणी पेट्रोल दराचे शतक कधीच झाले आहे.

पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या दरांवर नियंत्रण आणणं केंद्र सरकारच्या हाती नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दरवाढीला काँग्रेसला जबाबदार धरलं आहे. मनमोहन सिंग सरकारपासून मोदी सरकारपर्यंत पेट्रोल डिझेलवरचे कर नेमके किती वाढले हे समजून घेणं आवश्यक आहे. सरकारचं उत्पन्न नेमकं किती वाढलं ? सरकारी तेल कंपन्यांचा नफा किती वाढला आहे ? हे पाहुयात.

मोदी कार्यकाळात कच्च्या तेलाच्या दराची स्थिती
मे २०१४ मध्ये जेव्हा मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत १०६.८५ डॉलर प्रति बॅरल होती. १ बॅरल म्हणजे १५९ लिटर. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ३ महिन्यांनी म्हणजे सप्टेंबरमध्ये कच्च्या तेलाची किंमत १०० डॉलरनी घसरली आणि तेव्हापासून हे दर घसरतच आहेत.

कच्च्या तेलाच्या किंमतीतली ही घसरण म्हणजे मोदी सरकारचं नशीब चांगलं असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली. त्यावेळी मोदीही म्हणाले होते की, माझ्या नशिबामुळे जर जनतेचं भलं होत असेल तर त्यात वाईट काय?

जानेवारी २०२१ मध्ये कच्च्या तेलाची किंमत ५४.७९ डॉलर प्रति बॅरल होती. म्हणजे मनमोहन सिंग सरकार गेल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किंमती जवळपास निम्म्यावर आल्या आहेत.

…मात्र जनतेच्या खिशाला कात्री
कच्च्या तेलाची किंमत कमी असली तर पेट्रोल डिझेलवरच्या करामुळे सामान्यांच्या खिशावर भार पडला आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा पेट्रोलवर ३४% आणि डिझेलवर २२% कर लागत होता. मात्र आता आपल्याला पेट्रोलवर ६४% आणि डिझेलवर ५८% कर द्यावा लागतो आहे. याचाच अर्थ असा की, आपण पेट्रोल आणि डिझेलवर दुप्पट कर देतो आहे.

अबकारी करात १३ वेळा वाढ, फक्त ३ वेळा कपात
केंद्र सरकार अबकारी कराच्या माध्यमातून (एक्साईज ड्युटी) करवसुली करतं. मे २०१४ मध्ये जेव्हा मोदी सरकार सत्तेत आलं तेव्हा १ लीटर पेट्रोलवर १०.३८ रुपये आणि डिझेलवर ४.५२ रुपये कर वसूल करत होती. हा कर अबकारी कराच्या माध्यमातून घेतला जातो.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात १३ वेळा अबकारी कर वाढवला गेला. पण, फक्त ३ वेळाच कपात करण्यात आली. मे २०२० मध्ये १३व्या वेळी अबकारी करात वाढ करण्यात आली. सद्यस्थितीला एक लिटर पेट्रोलवर ३२.९८ रुपये, डिझेलवर ३१.८३ रुपये अबकारी कर लागतो. मोदी सत्तेत आल्यानंतर केंद्राने पेट्रोलवर ३ पटीने तर डिझेलवर ७ पटीने कर वाढवला आहे.

सरकारच्या उत्पन्नात ३ पटीने वाढ
पेट्रोल डिझेलवरच्या अबकारी करामुळे केंद्राचं उत्पन्न वाढतं. मोदी सरकारने तर उत्पन्न ३ पटीने वाढवलं आहे. पेट्रोलियम प्लॅनिंग आणि ऍनालिसीस सेल म्हणजेच PPAC च्या माहितीनुसार २०१३-१४ मध्ये अबकारी कराच्या माध्यमातून सरकारने ७७, ९८२ कोटींची कमाई केली आहे. तर २०१९-२० मध्ये सरकारची २.२३ लाख कोटींहून अधिक कमाई झाली आहे.

२०२०-२१ च्या पहिल्या अर्ध वार्षिक म्हणजेच एप्रिलपासून सप्टेंबरपर्यंत मोदी सरकारची १.३१ लाख कोटींची कमाई झाली आहे. यात इतर कर जोडले गेले तर हाच कमाईचा आकडा १.५३ लाख कोटींच्या घरात पोहोचतो. कोरोना, लॉकडाऊनचं संकट ओढावलं नसतं तर हा आकडा आणखी वाढला असता, अशीही माहिती आहे.

राज्य सरकारही कर लावतं
केंद्र सरकार एकच आहे. त्यामुळे देशभरात एकच अबकारी कर लावला जातो. मात्र विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळी करप्रणाली अवलंबली जाते. राज्य सरकार पेट्रोल डिझेलवर विविध प्रकारचे कर आणि सेस लावते. यात प्रामुख्याने VAT आणि विक्री कराचा समावेश आहे. संपूर्ण देशात सर्वाधित VAT आणि विक्री कर राजस्थान सरकार वसूल करतं. या राज्यात पेट्रोलवर ३८% आणि डिझेलवर २८% कर लागतो. यानंतर मणिपूर, तेलंगणा, कर्नाटकचा नंबर लागतो. या राज्यात पेट्रोलवर ३५% किंबहुना त्याहूनही अधिक कर लागतो. यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये पेट्रोलवर ३३% VAT लागतो.

राज्यांच्या उत्पन्नावर फारसा परिणाम नाही
पेट्रोल डिझेलवर VAT आणि विक्री कर लावल्यानंतर केंद्राच्या तुलनेत राज्य सरकारांची तितकी चांगली कमाई नाही. २०१३-१४ मध्ये राज्य सरकारनी VAT आणि विक्री करातून १.२० लाख कोटींची कमाई केली. तर २०१९-२० मध्ये हाच आकडा ५५ टक्क्यांनी वाढून २ लाख कोटींहून अधिकवर गेला आहे.

२०२०-२१ च्या पहिल्या अर्ध वार्षिकमध्ये राज्य सरकारांची एकूण कमाई ही ७८ हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. जर लॉकडाऊन नसता तर हाच आकडा आणखी वाढला असता.

सरकारी कंपन्यांचे ‘अच्छे दिन’
देशात ३ मोठ्या सरकारी तेल कंपन्या आहेत. यात इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमचा समावेश आहे. या तिनही कंपन्यांचा नफा वाढला आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये या तिनही कंपन्यांनी ४, ३४७ कोटींचा नफा कमावला आहे. तर डिसेंबर २०२० मध्ये हाच आकडा १०,०५० कोटींवर पोहोचला.

शेजारील देशांची स्थिती
भारतात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढत असताना शेजारील देशांमध्ये इंधनाच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. पाकिस्तानमध्ये एप्रिल २०१४ मध्ये १ लिटर पेट्रोल ६६.१७ रुपये आणि डिझेल ७१.२७ रुपये होतं. मात्र आता तिथे पेट्रोल ५१.१३ रुपये आणि डिझेल ५३ रुपयांच्या आसपास आहे. भारताच्या ४ शेजारील देशांमध्ये बांग्लादेशने केलेली इंधन दरवाढ ही अत्यंत तुरळक स्वरुपाची आहे.

पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्याने एकत्र काम केले पाहिजे: अर्थमंत्री

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रथमच डिझेल आणि पेट्रोलच्या गगनाला भिडलेल्या किंमतीबाबत विधान केले आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंधनाचे दर योग्य पातळीवर आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना एकत्र काम करावे लागेल.

इंधनाच्या दरात करच जास्त!
• भारतात पेट्रोलच्या किरकोळ किंमतीच्या ६० टक्के हिस्सा केंद्रीय आणि राज्य करांचा आहे.
• डिझेलच्या किरकोळ किंमतींपैकी ५६ टक्के हिस्सा हा केंद्र व राज्य करांचा आहे.