मुक्तपीठ टीम
व्हॉट्सअॅपने जाहीर केलेली नवी प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घेण्याच्या निर्देशासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार हे धोरण कायद्यांचे उल्लंघन आहे आणि यामुळे देशाच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने दाखल केलेल्या या याचिकेमध्ये केंद्र सरकारला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आणि व्हॉट्सअॅप लिंक, फेसबुक लिंक आणि फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यासारख्या मोठ्या तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्यांच्या नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यासही सांगितले आहे.
तसेच याचिका दाखल करणारे विवेक नारायण शर्मा यांना, ही याचिका दाखल करणे आवश्यक झाले कारण केंद्र सरकार देशातील नागरिकांच्या गोपनीयतेचे, स्वतंत्र्यपणे बोलण्याचे आणि अभिव्यक्ती हक्काचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यास अपयशी ठरले असल्याचे म्हटले आहे.
तर दुसरीकडे, भारतातील बाजारपेठ घसरल्याचे पाहून व्हॉट्सअॅपने नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे भारतात ८ फेब्रुवारीला लागू होणारी प्रायव्हसी पॉलिसी आता १५ मे ला करण्यात येणार आहे.
व्हॉट्सअॅपने नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी आणल्यानंतर, व्हॉट्सअॅप युजर्सचा डेटा फेसबुकबरोबर शेअर करत असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळेच युजर्स व्हॉट्सअॅपला रामराम ठोकून दुसरा पर्याय शोधत आहेत. मात्र, कंपनीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार व्हॉट्सअॅप २०१६ पासून आपल्या ग्राहकांचा फक्त मूळ डेटा फेसबुकवर शेअर करत आहे. या माहितीमध्ये यूजर्स ओला-उबर बूक करण्यासाठी माहिती देतो तेवढीच माहिती व्हॉट्सअॅप फेसबुकला देतो.
तसेच व्हॉट्सअॅप कंपनीचा असा दावा आहे की, नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीअंतर्गत वापरकर्त्यांशी संवाद, लोकेशन किंवा इतर काहीही फेसबुक किंवा इतर कोणाशीही शेअर केले जाणार नाही असे सांगितले जाते. पण ज्यावेळी एखादा युजर मेक माय ट्रिपवरून तिकीट बूक करतो आणि ते तिकीट आपण व्हॉट्सअॅपवरून पाठवतो. तेव्हा मेक माय ट्रिप बिजनेस सर्विस प्रोव्हायडरच्या रुपात काम करते. या कंपनीला जेवढा डेटा पाठवला जातो. तेवढाच डेटा फेसबुकला शेअर केला जातो.