मुक्तपीठ टीम
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटीच्या मनमानीवर बंदी घालण्यासाठी सरकार नवीन टेलिकॉम ड्रॉफ्ट बील घेऊन येत आहे. याबाबत 9 म्हणाले की, नवीन दूरसंचार कायदा उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि नवनिर्मितीला चालना देण्यासाठी एक रोडमॅप देईल. त्यामुळे
या सेवा देखील दूरसंचार कायद्याच्या कक्षेत येणार
- व्हाट्सअॅप, गूगल डुओ, टेलीग्राम आणि अशा अनेक कॉलिंग आणि मेसेजिंग अॅप्सना आता दूरसंचार कायद्याच्या कक्षेत आणले जाणार आहे.
- या संदर्भात सरकारने विधेयकाचा मसुदा सादर केला आहे.
- ओव्हर द टॉप म्हणजेच पारंपारिक दूरसंचार सेवांपेक्षा वेगळ्या असलेल्या आणि इंटरनेटद्वारे काम करणाऱ्या दूरसंचार सेवांनाही दूरसंचार सेवेच्या कक्षेत आणले जाईल, असा प्रस्ताव त्यात आहे.
- सरकारने दूरसंचार विधेयक २०२२ च्या मसुद्यात असे अनेक प्रस्ताव सादर केले आहेत, जे दूरसंचार कायद्यांमध्ये कठोर बदल घडवून आणतील.
विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, ओटीटी सेवा देखील दूरसंचार सेवांचा एक भाग मानल्या जातील. विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, दूरसंचार सेवा आणि नेटवर्क सुविधा देणाऱ्या कोणत्याही प्रदात्याला परवाना घ्यावा लागेल. या विधेयकात दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांसाठी शुल्क आणि दंड माफ करण्याचाही सरकारने प्रस्ताव दिला आहे. मंत्रालयाने असेही प्रस्तावित केले आहे की जर एखाद्या दूरसंचार किंवा इंटरनेट सेवा प्रदात्याने आपला सेवा परवाना सरेंडर केला तर भरलेली फी परत करावी.
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, “नवीन दूरसंचार विधेयक उद्योगाची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्पष्ट रोडमॅप देईल. पुढील दीड ते दोन वर्षात सरकारला संपूर्ण डिजिटल नियामक फ्रेमवर्क पूर्णपणे बदलता आले पाहिजे.”
त्यामुळे सरकारला बदल हवा आहे
- सरकारने उद्योग आणि लोकांना २० ऑक्टोबरपर्यंत या प्रस्तावावर सूचना देण्यास सांगितले आहे.
- आतापर्यंत मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे या गोष्टींकडे लक्ष वेधण्यात आल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
Subscribe
