मराठा आरक्षणासह सर्व आंदोलक…समजून घ्या खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया आहे कशी?

मुक्तपीठ टीम

राजकीय सामाजिक कारणांसाठी आंदोलनं करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अशा आंदोलकांवरील ३१ डिसेंबर २०१९पर्यंतचे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे मराठा अरक्षणासाठीच्या आंदोलनासह इतर अनेक आंदोलनात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलकांसह इतर सर्व राजकीय सामाजिक आंदोलकांन खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी आहे, ते समजवण्यासाठी राज्याचे गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी याबद्दल माहिती देणारे पत्र आणि त्यासोबतचा शासन आदेश प्रकाशित करत आहोत.

राजकीय नेत्यांकडून स्वागत

• खासदार संभाजी छत्रपती यांनी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे केली होती.
• खासदार संभाजी छत्रपती यांच्या मागणीला यश आले असून गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यांनी याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.
• गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करणारे ट्वीट केले होते.
• धनंजय मुंडे यांनी देखील हीच मागणी लावून धरत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लेखी निवेदन दिले होते.

समजून घ्या खटले कसे मागे घेतले जाणार?

गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांचे पत्र
राज्यमंत्री
गृह (शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन
माहिती तंत्रज्ञान, संसदीय कार्ये
माझी सैनिक कल्याण
महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२
www. Maharashtra.gov.in
दिनांक ०२,०७,२०२१

विषय : राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेणेबाबत.

सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्यामार्फत बंद पुकारणे , घेराव घालणे , मोर्चा काढणे , निदर्शने करणे इत्यादी प्रकारचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरले जातात . त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात येतात व न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करुन खटले भरण्यात येतात . असे खटले वर्षानुवर्षे चालू राहत असून परिणामी विविध प्रकारच्या आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत शासनास विनंती अर्ज प्राप्त होत असतात . त्यास अनुसरुन महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने दि.३१ डिसेंबर २०१९ पुर्वीचे खटले मागे घेण्याचा नुकताच निर्णय घेतला आहे .

या निर्णयानुसार फौजदारी प्रकीया संहिता १९७३ चे कलम ३२१ मधील तरतुदीनुसार राजकीय / सामाजिक व इतर जन आंदोलनात दाखल झालेले खटले काढून घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती नियुक्त करण्यात आलेली आहे.

पोलीस आयुक्तालय

• पोलीस आयुक्त- अध्यक्ष
• सहायक संचालक अभियोग संचालनालय- सदस्य
• पोलीस उप आयुक्त ( गुन्हे ) सदस्य – सचिव

उर्वरित भागासाठी

• जिल्हादंडाधिकारी- अध्यक्ष
• सहायक संचालक अभियोग संचालनालय-सदस्य
• अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक-सदस्य सचिव

संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या निकषाप्रमाणे तपासून नियमानुसार सर्व कार्यवाही करुन खटले मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही केली जाणार आहे . या कार्यवाही करीताचे गृह विभागाच्या संदर्भीय शासन निर्णयांच्या घेण्याबाबतची कार्यवाही केली जाणार आहे . या कार्यवाही करीताचे गृह विभागाच्या संदर्भीय शासन निर्णयांच्या ( संगणक सांकेतांक क्रमांक -२०१६०३१४१५४ ९ ४५१५२ ९ व २०२०१२१६१२०३४३०२२ ९ ) प्रती सोबत जोडल्या आहेत.

तरी संदर्भीय शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आपल्या जिल्हयाच्या राजकीय व सामाजिक आंदोलनामधील प्रलंबित खटले मागे घेण्याबाबत सर्व जिल्हयांच्या जिल्हाधिकारी अथवा पोलीस आयुक्त यांचेशी संपर्क साधून शासन निर्णयानुसार पात्र ठरणारी प्रकरणे मागे घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा . तसेच याबाबत आवश्यक त्या सहकार्यासाठी माझ्या मंत्रालयीन कार्यालयातील डॉ.अनिल देशमुख , विशेष कार्य अधिकारी ( प्रमणध्वनी क्रमांक 9869063717 ) यांचेशी संपर्क साधावा तसेच https:// Cuttly /fhjiitjill या लिंक वर देखील आपले अर्ज भरावे .

(सतेज उर्फ बंटी डी पाटील)
पालकमंत्री, कोल्हापूर

राज्य सरकारचा शासन आदेश

राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील प्रलंबित खटले मागे घेण्याच्या अटींमध्ये सुधारणा करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन गृह विभाग शासन
निर्णय क्र . पीआरओ -०११४/ प्र.क्र .१२० / विशा -२ गृह विभाग , मादाम कामा रोड , हुतात्मा चौक , मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ दिनांक १४ मार्च , २०१६

वाचा : –

1. शासन परिपत्रक , गृह विभाग क्र.एमआयएस -३३ ९ ८ / खटले / सीआर ३७० / विशा -२ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर , १ ९९ ८
2.  शासन परिपत्रक , गृह विभाग ( विशेष ) क्र.पीआरओ -१ ९ ०५ / प्र.क्र .३ ९ ६ / विशा -२ , दिनांक १५ सप्टेंबर , २००६
3. शासन निर्णय , गृह विभाग क्र.पीआरओ -०११० / प्र.क्र .२१४ / विशा -२ , दि .७ जुलै , २०१०
4. शासन निर्णय , गृह विभाग क्र.पीआरओ -०११२ / प्र.क्र .१४६ / विशा -२ , दि .१ ९ जून , २०१२
5. शासन निर्णय , गृह विभाग क्र.पीआरओ -०११४ / प्र.क्र .१२० / विशा -२ , दि .१३ जानेवारी २०१५
6. शासन निर्णय क्र.बीयुडी -०४१५ / प्र.क्र .३१ / विशा -२ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ व त्यावरील समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दिनांक १४ ऑक्टोंबर २०१५ .

प्रस्तावना-

सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्यामार्फत बंद पुकारणे , घेराव घालणे , मोर्चा काढणे , निदर्शने करणे इत्यादी प्रकारचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरले जातात. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात येतात व न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करुन खटले भरण्यात येतात . सदर खटले वर्षानुवर्षे चालू रहात असल्याने ते खटले मागे घेण्याबाबत शासनास विनंती अर्ज प्राप्त होत असतात .

२. अशा प्रकारच्या राजकीय / सामाजिक आंदोलनामध्ये दि . १ मे , २००५ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले आणि ज्यामध्ये जीवित हानी झालेली नाही व अशा घटनेमध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेची रू . ५,००,००० / – पेक्षा अधिक वित्त हानी झालेली नाही , असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय उपरोक्त दि .७ जुलै , २०१० च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे . तर क्रमांक ५ येथील दिनांक १३ जानेवारी , २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१४ पर्यंतचे असे खटले मागे घ्यावेत अशा सूचना दिलेल्या आहेत .

सदर निर्णय फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ च्या कलम ३२१ नुसार शासनास असलेल्या अधिकारात घेण्यात आलेले आहेत . सदर शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी दि. १३ जानेवारी, २०१५ च्या या शासन निर्णयातील खटले मागे घेण्याच्या अटी व कार्यपद्धतीमध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .

शासन निर्णय-

१. दिनांक १३ जानेवारी , २०१५ च्या क्रमांक ५ येथील शासन निर्णय याव्दारे अधिक्रमित करण्यात येत असून पुढीलप्रमाणे सुधारित सूचना देण्यात येत आहेत .

२. शासनाने राजकिय व सामाजिक आंदोलनामध्ये दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०१४ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले सर्व खटले खालील अटींवर मागे घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे .

१) अशा घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावी आणि

२ ) अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेची रुपये ५,००,००० / – पेक्षा जास्त हानी झालेली नसावी .

३) अशा प्रकरणी खटने काढून घेण्याची कार्यवाही करण्यासाठी तसेच पाठपुरावा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती नियुक्त करण्यात येत आहे.

पोलीस आयुक्तालय –

1.  पोलीस आयुक्त -अध्यक्ष
2. सहायक संचालक , अभियोग संचालनालय-सदस्य
3. पोलीस उप आयुक्त ( गुन्हे ) – सदस्य – सचिव

उर्वरित भागासाठी

1. जिल्हादंडाधिकारी- अध्यक्ष
2. सहायक संचालक , अभियोग संचालनालय-सदस्य
3. अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक – सदस्य – सचिव

ज्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी पोलीस उप आयुक्त ( गुन्हे ) कार्यरत नसतील , अशा जिल्ह्यांच्या ठिकाणी सहायक पोलीस आयुक्त ( गुन्हे ) हे सदस्य – सचिव राहतील .

४ . प्रस्तुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी :

1. ज्या आंदोलनात जिवीत हानी झालेली नाही व खाजगी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेची हानी झालेली नसेल असे सर्व खटले काढून घेण्याची शिफारस समिती सरकारी अभियोक्ता यांना त्वरीत करेल .
2. सदर आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेची हानी रु .५,००,००० / – पर्यंत झालेली असल्यास अर्जाची वाट न पाहता समितीने स्वत : हून अशा प्रकरणी तपासणी करावी . सदर खटला काढून घेणे योग्य असल्याचे समितीचे मत असलेस समितीच्या सदस्य सचिवांनी संबधितांस त्याबाबत कळयाये . सदर नुकसान भरपाईची रक्कम भरणेबाबत त्यांची लेखी संमती असल्यास सदर खटले कादून घेण्याबाबत समिती विचार करेल व त्याप्रमाणे संबंधित सरकारी अभियोक्त्यास शिफारस करेल .
3. एक पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास ही रक्कम समप्रमाणात अथवा सर्वसहमतीने वसुल करण्यात यावी . तसेच पैसे भरले याचा अर्थ गुन्हा शाबीद झाला किंवा मान्य झाला असा अर्थ लावण्यात येऊ नये .
4. सदर समितीच्या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून ६ महिने , महिन्यातून ४ बैठका घ्याव्यात व त्यानंतर महिन्यातून किमान एक बैठक घेण्यात यावी .
5. सदर खटले मागे घेण्याबाबत पोलीस आयुक्तालये व उर्वरित भागासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने नमूद दिनांकापूर्वी दाखल झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्यांचा कालबध्द कार्यक्रम तयार करुन त्याचा आढावा घ्यावा व शासन निर्णयात नमूद केलेल्या निकषाप्रमाणे प्रकरण तपासून खटले मागे घेण्याबाबतची उचित कार्यवाही करावी .
6. उपरोक्तप्रमाणे खटला काढून घेण्याची शिफारस केल्यानंतर संबंधित सरकारी अभियोक्त्यांनी तात्काळ सदर निर्णय योग्य प्रकारे मा.न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून ते काढून टाकण्याबाबत विनंती करावी .

५. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेची रु .५,००,००० / – पर्यंत झालेली नुकसान भरपाईची रक्कम पुढील लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावी .
०५५ – पोलीस
00 – पोलीस
१०३ – फी , दंड व जप्तीच्या रक्कमा
०२ – नुकसान भरपाई
( ०२ ) ( ०१ ) राजकीय व सामाजिक आंदोलनात झालेली सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेची नुकसान भरपाई ( ००५५०३६२ )

६. सदर शासन निर्णय विधी व न्याय विभागाच्या मान्यतेने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५७८ , दि .१८ नोव्हेंबर २०१५ ने निर्गमित करण्यात येत आहे .

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकल स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याच संगणक सांकेतांक २०१६०३१४१५४ ९ ४५१५२ ९ असा आहे . हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित क्रमांक करण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने ,

( दि . रा . केणी ) कार्यासन अधिकारी , गृह विभाग

प्रति ,

१ ) मा . राज्यपाल , यांचे सचिव
२ ) मा . मुख्यमंत्री , यांचे खाजगी सचिव )
३) मा . राज्यमंत्री ( गृह ) ( ग्रामीण ) , यांचे खाजगी सचिव
४ ) मा . राज्यमंत्री ( गृह ) ( शहर ) , यांचे खाजगी सचिव
५ ) अपर मुख्य सचिव ( गृह ) , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई
६ ) पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई
७ ) अपर पोलीस महासंचालक , राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग , महाराष्ट्र राज्य , पुणे
८ ) प्रधान सचिव , विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय , मुंबई ( ५ प्रती )
९ ) प्रधान सचिव , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , विधानभवन , मुंबई ( ५ प्रती
१० ) प्रधान सचिव ( विशेष ) , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई
११ ) सचिव , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई ( ५ प्रती )
१२ ) सर्व जिल्हादंडाधिकारी
१३ ) सर्व पोलीस आयुक्त ( लोहमार्गासह )
१४ ) सर्व पोलीस अधीक्षक
१५ ) सर्व अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक
१६ ) संचालक , सरकारी अभियोक्ता संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई
१७ ) सर्व पोलीस सह / उप आयुक्त ( गुन्हे )
१८ ) सर्व सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता
१ ९ ) सर्व मंत्रालयीन विभाग , मंत्रालय , मुंबई ,
२० ) अध्यक्ष , इंडियन नॅशनल काँग्रेस , महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ( आय ) समिती टिलक
२१) अध्यक्ष, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस ऑफ जनरल मार्ग, नरिमन पॉइंट, मुंबई
२२ ) अध्यक्ष , भारतीय जनता पाटी , महाराष्ट्र प्रदेश , सी.डी.ओ.बॅरेक नं .१ , योगक्षेमसमोर , वसंतराव भगवान चौक , नरिमन पॉईंट , मुंबई
२३ ) अध्यक्ष , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी , महाराष्ट्र कमिटी , ३१४ , राजभवन , एस.व्ही.पटेल रोड , मुंबई
२४ ) अध्यक्ष , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ( मार्क्सवादी ) , महाराष्ट्र कमिटी , जनशक्ती हॉल , ग्लोब मिल पॅलेस , वरळी , मुंबई
२५ ) अध्यक्ष , राष्ट्रीय जनता दल ( से . ) , एल.आय. सी . इमारतीसमोर , मुंबई
२६ ) अध्यक्ष , बहुजन समाज पार्टी , डी -१ , इन्सा हटमेंट , आझाद मैदान , मुंबई
२७ ) अध्यक्ष , शिवसेना , शिवसेना भवन , गडकरी चौक , दादर , मुंबई २८ ) अध्यक्ष , महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना , राजगड , २०२ , मातोश्री टॉवर , दुसरा मजला , पद्माबाई ठक्कर मार्ग , माटुंगा ( प . ) , मुंबई
२ ९ ) निवडनस्ती ( कार्या . विशा – २ )