अर्थसंकल्पाबद्दल डॉ. गिरीश जाखोटियांचं मत काय?

डॉ. गिरीश जाखोटिया

कोरोनातला अर्थसंकल्प म्हणून या वेळच्या प्रस्तावांकडे आम्ही काळजीपूर्वक पहायला हवे. आमची अर्थव्यवस्था गंभीरपणे संकोचली (तरीही शेतीचा आधार मिळाला). यामुळे संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात आमची तूट ९.५% असेल व येत्या आर्थिक वर्षांत ती ६.८% असेल. वित्तीय जबाबदारीच्या तत्त्वानुसार ती ३% पेक्षा अधिक असता कामा नये. इथेच अर्थमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांची कल्पकता या वेळच्या अर्थसंकल्पीय मांडणीत दिसली नाही. हां, कोरोनाच्या फटक्यातून प्रत्येक देश शिकतो आहे. यास्तव यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी २२०००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीत कोविड वॅक्सीनसाठी ३५००० कोटी रुपये सामील आहेत. कोरोनाच्या काळात असंघटित कामगारांचे हाल झाले – नोकऱ्या गेल्या, पगार अर्ध्यावर आले. यामुळे सरकारने ‘किमान वेतन धोरण’ सगळ्यांना लागू करावयाचे ठरवले आहे. (अर्थात किमान वेतनासाठी आम्ही ‘गरीबी’ची व्याख्या दुरुस्त केली पाहिजे.) या धोरणाची अंमलबजावणी असंघटित कामगारांसाठी करण्याचे मोठे प्रशासकीय आव्हान असेल. स्थलांतरीत कामगारांच्या सोयीसाठी ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ ही राबवले जाणार आहे.

“आत्मनिर्भर्ते”वर सरकारला भर द्यायचा आहे म्हणून २७ लाख कोटी रुपयांचे एकूण नियोजन या अर्थसंकल्पाद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. सद्य परिस्थितीत आत्मनिर्भर्ता ही गरीबांच्या सबलीकरणातून मिळवायला हवी. यासाठी एका बाजूला त्यांची क्रयशक्ती वाढवायला हवी व दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या जीवनावश्यक वस्तू व सेवांची किंमत वाढणार नाही, हे पहायला हवे. यासाठी त्यांच्या मुलभूत गरजा भागविणाऱ्या सरकारी संस्थांचे व उद्योगांचे खाजगीकरण न करता “सार्वजनिकीकरण” करायला हवे. म्हणजे ‘एल् आय सी’ चा आयपीओ हा सामान्य गुंतवणूकदारांनाच मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हायला हवा.

उज्वला योजनेचा विस्तार, रस्त्यांसाठीचा एक लाख कोटींचा निधी, रेल योजनेसाठी १.१ लाख कोटींचा निधी, शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या अनुदानाची मोठी तरतूद आणि या सोबतीला आज पर्यंत घेतलेल्या कर्जांवरील व्याज व सरकारी यंत्रणा चालविण्याचा अवाढव्य खर्च इ. गोष्टींची तरतूद ही फक्त कराच्या उत्पन्नातून होणार नाही. अर्थात यासाठी सरकारी उद्योगांमधील व्युहात्मक निर्गुंतवणूक करून १.७५ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याचे मानस या अर्थसंकल्पातून व्यक्त झाले आहे. परंतु ही निर्गुंतवणूक मोठ्या उद्योगपतींची मदत न घेता सामान्य गुंतवणूकदारांना या उद्योगांचे शेअर्स विकून करता येऊ शकेल. यामुळे कोरोनाच्या कालखंडात संघटित मध्यमवर्गियांनी जी बचत केली आहे ती राष्ट्रउभारणीसाठी अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणता येईल. आमच्या स्टॉक मार्केटमध्ये कमी शेअर्सच्या मागे बरीच रोकडता धावते आहे. हा फुगा अतिरेकी फुगू नये म्हणून लोकांची रोकडता सार्वजनिक उद्योगांच्या शेअर्स व रोख्यांकडे आकृष्ट करता येईल.

शेतकी कर्जाचे एकूण टार्गेट साडेसोळा लाख कोटींचे ठरविण्यात आले आहे जे सरासरी रूपये वीस हजार प्रत्येक ‘शेतकी नागरिका’मागे असेल. याठिकाणी कल्पक अपेक्षा अशी होती की यंदा शेतकऱ्यांच्या सामुहिक सहकारी सोसायट्या उभ्या रहाण्यासाठी सरकार अनुदानांची रचना करेल. तीन नवे शेतकी कायदे सध्या एक समिती तपासते आहे. परंतु माझे प्रामाणिक मत आहे की छोटे शेतकरी हे एकत्र आल्याशिवाय कोणत्याही नव्या – जुन्या व्यवस्थेला दमदारपणे सामोरे जाऊ शकत नाहीत. ‘एनाम’ (eNAM) चा फायदा शेतकऱ्यांना सांघिक रुपानेच नीटपणे मिळेल. हीच बाब छोटे दुकानदार व सामान्य ग्राहकांनाही लागू होते. “छोटे शेतकरी – छोटे दुकानदार – सामान्य ग्राहक” हा त्रिकोण मजबुत करावाच लागेल. सामान्य ग्राहकांमध्ये कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व गरीबही आले.
स्वस्त घरांच्या कर्जाबाबतीतली सूट, स्टार्टअपसाठीची सूट मोजक्या कालावधीसाठी चालू राहील. मध्यमवर्गीय ठेवीदारांना बुडत्या बँकेतील आपली ठेव वेळेवर मिळेल, ७५ वर्षे वय पार केलेल्यांना आयकर प्रणालीच्या किचकटपणातून मुक्त करण्यात येईल, अशा किरकोळ बाबी सोडता यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गियांसाठी आकर्षक असे काही नाही.(देश अडचणीत असताना मुख्यत्वे मध्यमवर्गीयच मोठं सामूहिक योगदान देतात, हा वैश्विक अनुभव आहे.)

बँकांमधील बुडीत वा बुडू शकणाऱ्या कर्जांचे मूल्यमापन व व्यवस्थापन करणारी एक स्वतंत्र कंपनी स्थापन व्हायची आहे. परंतु बुडलेल्या प्रचंड कर्जांच्या वसुलीबाबत कडक उपाय गरजेचे असताना या नव्या कंपनीचे “वित्तीयीकरण” लोकांच्या पैशातूनच होणार. म्हणजे बँकेचे ताळेबंद पत्रक स्वच्छ करण्यासाठी बुडीत कर्जांची घाण अन्यत्र सरकवण्याचा हा चतुर प्रयत्न असता कामा नये.

पॉवर (ऊर्जा) सेक्टर मध्ये स्पर्धा वाढविण्याचा मनसुबा चांगला आहे पण स्पर्धक पुन्हा ‘तेच ते’ असता कामा नये. वाहनांचे ‘उपयोगी वय’ ठरविल्याने ऑटो इंडस्ट्रीला काही एक फायदा जरूर होईल. परंतु जीएसटीचा इथला अतिरेक कमी करावा लागेल. मेगा टेक्स्टाईल पार्क हे विदेशी गुंतवणूक नक्कीच आकृष्ट करतील परंतु त्यातील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने रोजगार भरघोस निर्माण होण्याची शक्यता कमीच. ‘जलजीवन योजने’चे स्वागत आहे परंतु नद्यांचे वाया जाणारे पाणी आम्ही कसे व केव्हा वाचविणार आहोत ? व्यावसायिक शिक्षणाची जबाबदारी नव्या शैक्षणिक ढाच्यामध्ये वाढली आहे, याबाबतीतली तरतूद ही बऱ्यापैकी कमी वाटते. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व गरीबांच्या व्यावसायिक शिक्षणाला स्वस्त केल्याशिवाय आत्मनिर्भरता येणार नाही. ‘उच्च शिक्षण निगम’ हे स्वागतार्ह आहेच, पण नोकरी देणारे किमान तांत्रिक शिक्षण ही आमची तातडीची गरज आहे.

‘इन्वेस्टर चार्टर’ बनविण्यासोबत कमी धोक्याची व योग्य परताव्याची गुंतवणूकीची साधने भारतीय जनतेला हवी आहेत. अशा साधनांशिवाय आमच्या राष्ट्रीय भांडवली बाजारात सामान्य गुंतवणूकदार नीटपणे सहभागी होऊ शकणार नाहीत. आता मी पुन्हा कल्पकतेच्या मुद्यावर येतो. कोरोनामुळे पुरेसे करसंकलन झालेले नाही. येत्या आर्थिक वर्षात ते खूप वाढण्याची शक्यताही कमी. यासाठी प्रचंड मोठ्या मंदीतून सावरण्याकरीता काही दशकांपूर्वी अमेरिकेने आपल्या श्रीमंत नागरिकांकडून त्यागाची योग्य अशी अपेक्षा केली होती जी अमेरिकन श्रीमंतांनी पुरी केली. आमच्याकडेही कोरोनापूर्वी व कोरोना दरम्यान जी उद्योजकीय घराणी सरकारी योजनांचा लाभ घेत भरभराटीला आली ती घराणी आजच्या अडचणीच्या काळात देशासाठी जरूर थोडा त्याग करू शकतात. या घराण्यांनी अधिकच्या उत्पन्नावर अधिकचा १०% कर द्यायला काय हरकत आहे? श्रीमंत शेतकऱ्यांनी किमान १०% आयकर द्यायला हवा. बँकांच्या ‘तथाकथित’ बुडलेल्या कर्जांपैकी आम्ही एक पंचमांश हिस्सा जरी वसूल करू शकलो तर तो मोठा आधार असेल. जपानी वित्त संस्थांकडे अनुत्पादक निधी बराच पडून आहे जो आम्ही अत्यल्प व्याज दराने घेत महागडी कर्जे अंशतः तरी फेडू शकतोच. सर्व धर्मीय प्रार्थना स्थळांच्या संपत्तीचा एक चतुर्थांश हिस्सा जरी आम्ही देशासाठी वापरला तरी आमची वित्तीय तूट आटोक्यात राहील. अन्यथा वाढत्या तुटीमुळे आम्ही अधिक कर्ज घेऊ किंवा अधिकच्या नोटा छापू अथवा राष्ट्रीय जमीन व सरकारी उद्योग स्वस्तात विकून टाकू. हे सर्व उपाय आमच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळे करतील. एका बाजूला सामान्यांचा विकास व दुसऱ्या बाजूला वित्तीय तुटीवरील नियंत्रण, ही कठीण सर्कस येती किमान पाच वर्षे आम्हाला करावी लागेल. यासाठी राष्ट्रीय संसाधनांच्या व संधींच्या वाटपाबाबत आम्हाला काही कठोर व निस्पृह निर्णय घ्यावे लागतील. अर्थात यासाठी अगदीच ‘कम्युनिस्ट’ व्हायची गरज नाही! फक्त ‘मानवीय’ विचार मात्र आवश्यक आहे.