किती चालतो आवाज? काय सांगतो कायदा? सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'त्या' निकालांमध्ये नेमकं काय?

मुक्तपीठ टीम

राज्यात मशिदींवरील भोंग्यांचा वाद वाढतोच आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या आदेशाप्रमाणे मनसे कार्यकर्त्यांनी बुधवारी, ४ मे रोजी मनसे कार्यकर्त्यांना प्रत्येक मशिदीसमोर दुप्पट आवाजात हनुमान चालीसाचे पठण करण्याची घोषणा केली होती. असे अनेक ठिकाणी करण्यात आले आहे. मनसेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना ताब्यातही घेण्यात आले. यानंतर राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जोपर्यंत मशिदींवरील भोंगे उतरवले जात नाही तोपर्यंत आपली भूमिका ठाम असल्याचे म्हटले आहे. राज ठाकरेच नाहीत तर भोंगावादाचे समर्थक भाजपा नेतेही आपल्या वक्तव्यात अनेकवेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत असतात. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील मुद्दे आणि देशाच्या ध्वनी प्रदूषणविषयक कायद्यात नेमक्या काय तरतुदी आहेत, ते मांडलं आहे.

ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास कसा?

ध्वनी प्रदूषणामुळे मनुष्य व प्राणी यांच्या आरोग्यावर आणि वागण्यावर परिणाम होतो.
ध्वनीची पातळी वाढली की माणसांमध्ये ताण वाढतो.
हृदयाची धडधड वाढू शकते, रक्तदाब वाढतो आणि हृदयाचे विकारांचा धोका वाढतो.
आवाजामुले लक्ष विचलित होते, चिडचिड होते, कार्यक्षमता घटते व पचनक्रियेत बदल होतो.
सततच्या ध्वनी प्रदूषणामुळे बहिरेपणाही येतो.
वाढलेल्या ध्वनीच्या तीव्रतेमुळे अन्न मिळविण्याच्या पद्धतीत बदल झाल्यामुळे काही प्राण्यांचा मृत्यू होऊ शकतो.
प्राण्यांची प्रजननक्षमता व दिशा ओळखण्याच्या क्षमता यांच्यात बदल झाल्यामुळे ते कायमचे बहिरे होतात.
ध्वनीची पातळी वाढत राहिल्यास त्या भागातील प्राणी जागा बदलतात. असे आढळून आले आहे.

डेसिबल म्हणजे काय असतं?

आवाजाच्या मोजमापाच्या एककाला डेसिबल (dB) म्हणतात.
अधिक आवाज म्हणजे अधिक डेसिबल.
बर्‍याच अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, शांत झोपेसाठी सभोवतालचा आवाज ३५ डेसिबलपेक्षा जास्त नसावा आणि दिवसा फक्त ४५ डेसिबलपर्यंत असावा.
कार, बस, मोटरसायकल, स्कूटर, ट्रक इत्यादींच्या आवाजाची पातळी ९० डेसिबलपर्यंत असते.
त्याचप्रमाणे सायरनच्या आवाजाची पातळी १५० डेसिबलपर्यंत असते.
जेव्हा आपण एखाद्याच्या कानात बोलतो तेव्हा आवाजाची पातळी सुमारे २० डेसिबल असते.
मंदिरे आणि मशिदींमधील लाऊडस्पीकरची आवाजाची पातळी १०० ते १२० डेसिबल इतकी असते.
फटाक्यांमुळे सुमारे १०० ते ११० डेसिबल आवाज निर्माण होतो.
फ्रीजमधून येणारा आवाज ४० डेसिबल आहे.
डॉक्टर म्हणतात की ८५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज तुम्हाला बहिरे बनवू शकतो.

कायदा काय सांगतो?

आवाजाबाबतही देशात कायदा आहे.
तो २००० मध्ये तयार केला गेला.
हा कायदा ध्वनी प्रदूषण (अधिनियम आणि नियंत्रण) कायदा या नावाने ओळखला जातो.
या कायद्याच्या पाचव्या कलमात लाऊडस्पीकर आणि सार्वजनिक ठिकाणी आवाजाची पातळी याबद्दल सांगितले आहे.
कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी प्रशासनाकडून लेखी मान्यता घ्यावी लागेल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भोंगे वाजवता येणार नाहीत.
खाजगी आणि सार्वजनिक ठिकाणी भोंग्यांचा आवाज कायद्यात दिलेल्या डेसिबलपेक्षा जास्त नसावा.

किती डेसिबलची मर्यादा?

त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी लोकवस्ती असते त्या ठिकाणी सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत ५५ डेसिबल आणि रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत ४५ डेसिबल आवाजाची मर्यादा असावी.
व्यावसायिक क्षेत्रात आवाज ६५ ते ७५ डेसिबल इतका जास्त असू शकतो.
या कायद्याचे पालन न केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे. देशातील विविध राज्यांनी प्रदेशानुसार आवाजाची मर्यादा निश्चित केली आहे.
पण कुठेही ही मर्यादा ७० डेसिबलपेक्षा जास्त नाही.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश?

भोंग्याच्या आवाजाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन आदेश आहेत. पहिला आदेश १८ जुलै २००५ आणि दुसरा दिनांक २८ ऑक्टोबर २००५ आहे.
ध्वनी प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय १८ जुलै २००५ रोजी आहे, ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले
आहे की प्रत्येक व्यक्तीला शांततेत जगण्याचा अधिकार आहे आणि हा अधिकार जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे.
भोंग्याचा किंवा मोठ्या आवाजात बोलणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात येते, पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे जगण्याच्या अधिकाराच्या वर असू शकत नाही.
न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, कोणालाही इतका आवाज करण्याचा अधिकार नाही ज्यामुळे त्यांच्या शेजारी आणि इतरांना त्रास होतो.
कलम १९(१)अ अंतर्गत आवाज करणारे अनेकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा आश्रय घेतात, असे न्यायालयाने म्हटले होते. पण भोंगे चालू करून कोणीही हा अधिकार मागू शकत नाही.

वर्षभरात १५ दिवसांची सूट

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २००५ च्या निकालात सणाच्या प्रसंगी मध्यरात्रीपर्यंत भोंग्यांना परवानगी दिली होती.
परंतु तसे करणे एका वर्षात १५ दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
तत्कालीन सरन्यायाधीश आर सी लाहोटी आणि न्यायमूर्ती अशोक भान यांच्या खंडपीठाने वैधानिक नियमाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली.
त्याच आदेशात रात्री १०.०० ते सकाळी ६.०० या वेळेत भोंगा किंवा असा आवाज करणारी कोणतीही साधनं बंद राहतील, असेही सांगण्यात आले.
मग ते सभागृह, कॉन्फरन्स हॉल, कम्युनिटी हॉल आणि बँक्वेट हॉल असेल.

कोणत्या ठिकाणी किती डेसिबलची मर्यादा?

१८ जुलै २००५ च्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने आवाजाबाबत काही मानके निश्चित केली.
सार्वजनिक ठिकाणी लावलेल्या भोंग्याचा आवाज १० डेसिबल (अ) किंवा त्या क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या ध्वनी मानकांपेक्षा ७५ डेसिबल (अ) पेक्षा जास्त नसावा.
यापैकी जो कमी असेल तो लागू मानला जाईल.
ज्याठिकाणी निर्धारित मानकांचे उल्लंघन होत असेल तेथे राज्याने ध्वनिक्षेपक आणि उपकरणे जप्त करण्याची तरतूद करावी.

मशिद-मंदिरांच्या लाऊडस्पिकर वापराने काय घडतं?

न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेत आवाज करणाऱ्या कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा आवाज ५५ डेसिबल असेल तरच राज्य सरकार त्याला चालवण्यास परवानगी देऊ शकते.
मंदिर आणि मशिदींमध्ये लावलेल्या भोंग्यांमधून सुमारे १०० ते १२० डेसिबल आवाज येतो, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन आहे.

जास्त डेसिबलला परवानगी कुठे?

जर कुठे बांधकाम सुरू असेल तर ७५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाची परवानगी दिली जाऊ शकते. स्फोटकांवर डेसिबलचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, फटाक्याने किती ध्वनी प्रदूषण होते हे बॉक्सवर लिहावे.