मुक्तपीठ टीम
देशासमोरील विविध आव्हानांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेने समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या बाजूने ठराव मंजूर केला. यावेळी कौटुंबिक प्रबोधन, समान नागरी संहिता, धर्मांतर, लव्ह जिहाद, काश्मीर टार्गेट किलिंग आणि काशीमधील ज्ञानवापी आणि मथुरेतील कृष्णजन्मभूमी यासह अनेक विषयांवर चर्चा झाली. मार्गदर्शक मंडळाने देशभर समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
याचा अर्थ आता भाजपाही समान नागरी कायद्याला चर्चेचा मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता असल्याचे मानले जात आहे.
निष्काम सेवा सदन, भूपतवाला, हरिद्वार येथे झालेल्या दोन दिवसीय सभेच्या पहिल्या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी पेजावर स्वामी श्रीमद जगद्गुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्वप्रपण तीर्थ होते. बैठकीत जुना पीठाधीश्‍वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज यांनी कौटुंबिक प्रबोधन या विषयावर आपले मनोगत व्यक्त करताना सांगितले की, देशातील अनेक समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी लवकरात लवकर सर्व घटकांसाठी समान कायदा लागू करणे आवश्यक आहे. यामुळे विविध सामाजिक वातावरणातील सामाजिक समीकरणांमध्ये अनपेक्षित बदल होणार नाहीत आणि विविध सामाजिक समस्या निर्माण होणार नाहीत.
हा प्रस्ताव महत्त्वाचा का आहे?
- समान नागरी संहितेबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
- अनेक याचिकांद्वारे देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- घटनेच्या कलम ४४ चा हवाला देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली जात आहे, तर केंद्र सरकारने एका याचिकेला उत्तर देताना विधी आयोग या मुद्द्यावर विचार करत असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर कायदा आणण्याचा विचार करेल, असे म्हटले आहे.
- आजपर्यंत या मुद्द्यावर केंद्रीय पातळीवर कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही, तर उत्तराखंड सरकारने राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली आहे.
या मुद्द्यावर देशातील विविध मुस्लिम संघटनांनी आपला विरोध दर्शवला आहे. समान नागरी संहितेत सर्व समाजासाठी समान विवाह, घटस्फोट, दत्तक देण्याची व्यवस्था लागू करण्याची चर्चा आहे, त्यामुळे काही वर्ग त्याला विरोध करत आहेत. हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यातून आपली संस्कृती जोपासता येणार नाही, असे बोलले जात आहे.
मात्र, समान नागरी संहितेतील विवाह, पालनपोषण आणि घटस्फोटाचे कायदे यावेळी सर्व वर्गांसाठी एकसमान झाले असून, समान नागरी संहितेचा मोठा भाग यापूर्वीच लागू झाला असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क आणि इच्छा यासारख्या काही मुद्द्यांवरच मतभेद आहेत. यावरही कायदा केला तर समान नागरी संहिता लागू न करता सर्व वर्गांना एकाच श्रेणीत आणता येईल.
कायदेतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की आदिवासी गटांना विवाह आणि घटस्फोटाबाबत स्वतःच्या मर्यादा आहेत. त्यांना कायद्यात विशेष संरक्षण देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कायदे करताना त्यांचे हक्क, त्यांची संस्कृती यांचीही काळजी घेतली पाहिजे.
Subscribe
