ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला वैध ठरवणाऱ्या निकालाचा मराठा आरक्षणाच्या लढाईत फायदा!

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या बाजूने निकाल देत आता आता शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १०३ घटनादुरुस्ती योग्य ठरवत निकाल दिला आहे. आजच्या निकालावरून पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आजच्या निकालावर भाष्य केले आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अतिशय योग्य असून त्याचे स्वागत केले आहे. तसेच याचा थेट संबंध मराठा आरक्षणाशी लागतो, असेही त्यांनी सांगितले.

विनोद पाटील यांनी मांडलेलं मत…

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निकाल दिला तो अतिशय योग्य आहे, याच स्वागत आम्ही करतो. याचा थेट संबंध मराठा आरक्षणाशी लागतो. आम्हीही सातत्याने हेच सांगत होतो की, मूळ आरक्षणाशी आणि मराठा आरक्षणाशी कुठलाही संबंध नाही. याचं कारण असं आहे की, मराठा आरक्षण हे फक्त नोकऱ्या आणि शिक्षणासाठी आहे. ते राजकीय नाही. तसंच हे ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे देखील नोकऱ्या आणि शिक्षणासाठी आहे.

या निर्णयामुळे फायदा असा होईल की, ५० टक्क्यांची मर्यादा जी घालण्यात आली होती वारंवार इंद्रा सहाणी खटल्याचा दाखला जो दिला होता. एखादा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यावर जर लोकसभेने पुन्हा एकदा त्याच्यावर फेरविचार कायदा केला तर तो जुना निर्णय रद्द होतो आणि नवीन निर्णय लागू होतो. मला असं वाटतं की, सातत्याने आम्हाला भीती जी होती, ५० टक्के मर्यादेचं आता काय? परंतु एकंदरीत हे सर्व निकाल जर आपण पाहिले, तर यामध्ये स्पष्टपणे इंद्रा सहाणी खटल्याच्या पुढे जाऊन ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून १० टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. याच्यामुळे आता जो काही मराठा आरक्षणाचा जो काही फेरविचार होणं गरजेचं आहे, माझी पुर्नविचार याचिका प्रलंबित आहे, त्यामध्ये याचा आधार आम्हाला घेता येईल आणि निश्चित कुठंतरी आमचा निर्णय लागताना याचा फायदा कुठेतरी होईल, असं दिसतंय.

मराठा आरक्षणामध्ये जे वारंवार सांगितले गेलं होतं, ५० टक्क्यांची मर्यादा आहे,राज्याला अधिकार आहे की नाही? राज्याने चुकीच्या पद्धतीने केलं. पण आता जो निकाल आला त्यातून दिसत आहे की, याचा अर्थ जी प्रोसेस झालेली ती योग्य आहे. केंद्राने जसे ईडब्ल्यूएससाठी परत १० टक्के आरक्षण वाढवले याचा अर्थ राज्याला देखील अधिकार आहे. म्हणजेच राज्याने केलेलं हे योग्य आहे. आम्ही मागासलेले आहोत हे सिद्ध झालेलं आहे. जो कायदा मागासलेपणा सिद्ध झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जे काही मतमतांतर होतं ३ न्यायमूर्ती,२ न्यायमूर्ती जे काही वेगवेगळं मत देत होते,कोणी मान्य केलं तर कोणी अमान्य केलं. परंतु ईडब्लूएस आरक्षणाचा आधार घेऊन मराठा आरक्षणाच्या पुर्नविचार याचिकेमध्ये राज्य सरकारने देखील पाऊल टाकलं पाहिजे. आम्ही देखील उद्यापासू पाऊल टाकणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलंय की १० टक्के हे आरक्षण योग्य आहे, त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे १०० टक्के योग्य आहे, असं माझं या ठिकाणी ठामपणे मत आहे.

राज्य सरकारला आमचे प्रश्न कळले आहेत. आजचा निकाल हा संपूर्ण देशाला लागू आहे. सरकारने तात्काळ पाठपूरावा करावा. माझ्यावतीने पू्र्नविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. यामध्ये दुर्दैवाने तीन न्यायमूर्ती हे निवृत्त झाले आहेत. पहिला अर्ज करावा लागेल की, पाच न्यायमूर्तीचं बेंच कॉनस्टिट्यूट करा, आणि बेंच कॉनस्टिट्यूट केल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांना अर्ज करावा लागेल. कारण पुर्नविचार याचिकाही न्यायमूर्तींच्या दालनात होते. परत आम्हाला विनंती करावी लागेल की, आम्हाला यावर युक्तीवाद करायचा आहे, आमचं म्हणणं लेखी तर आम्ही दिलंय पण तोंडी मांडायचं आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने जर ती मान्यता दिली, तर पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात होऊ शकते. पुन्हा एकदा बाजू मांडायला संधी मिळू शकते. एकंदरीत हा निकाल मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईला संजीवनी देणारा आहे.