मुक्तपीठ टीम
चंद्रपूर जिल्ह्यातील बरांज मोकासा, चेक बरांज, सोमनाला, बोन्थाला, कढोली, केसुर्ली आणि चिंचोर्डी या गावांमध्ये कोळसा खाणीसाठी कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेडने जमिनीचे भुसंपादन केले आहे. या गावातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यामध्ये २०१६ मध्ये झालेल्या करारानुसार कार्यवाही करावी तसेच प्रकल्पबाधीत कुटूंबाचे जिल्हाधिकारी यांनी सर्वेक्षण करून फेरअहवाल शासनाकडे सादर करावा, या कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविणार असल्याची ग्वाही मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
मंत्रालयातील दालनात कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेडच्या चंद्रपूर जिल्हयातील कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वडेट्टीवार बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, दूरदृश्यप्रणालीव्दारे नागपूरच्या विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएलचे) व्यवस्थापकीय संचालक व्ही.होनराज, स्वागत उपाध्याय, विशाल दुधे, नितीन चालखुरे उपस्थित होते.
मदत व पुनर्वसन मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, प्रकल्पबाधीत गावातील कुटुंबाचे जिल्हाधिकारी यांनी फेर सर्वेक्षण करून अहवाल शासनाकडे सादर करावा. प्रकल्पबाधीतांची यादी करताना सर्व पडताळणी केली जावी. केपीसीएलने कामगारांचा २०१५ पासून ते २०२० पर्यंतचा उर्वरीत पगार त्वरीत द्यावा. पुनर्वसन करारातील न्यूनतम वेतन कायदा १९४८ बाबत कामगार आयुक्तांसोबत चर्चा करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.कुटूंबसंख्या निश्चित झाल्यानंतर त्याची प्रसिध्दी करण्यात यावी. जमिनीचे भुसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर कराराप्रमाणे कंपनीने योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी दिले.