“सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प!” – विजय वडेट्टीवार

मुक्तपीठ टीम

“महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून या अर्थसंकल्पात सर्व समाज घटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. कोरोनाच्या संकटात राज्याची महसूली तुट वाढली असताना तसेच केंद्रातील मोदी सरकारने प्रत्येकवेळी असहकार्याची भूमिका घेऊनही राज्यातील शेतकरी, आदिवासी, महिला, दलित, इतर मागास वर्गाला या अर्थसंकल्पातून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे”, असे राज्याचे मदत व पुनर्वसन तसेच बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, कोकण किनारपट्टीवरील निसर्ग चक्रीवादळ, पूर्व विदर्भात निर्माण झालेली पूर परिस्थिती, जून ते ऑक्टोबर या काळात राज्यात झालेली अतिवृष्टी व पूरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना ५ हजार ६२४ कोटी एवढी मदत वितरीत करण्यात आली आहे. २०२१-२२ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मदत व पुनर्वसन विभागास १३९ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. शिवाय नैसर्गिक आपत्ती मदत व इतर अनिवार्य खर्चासाठी ११ हजार ३१५ कोटी ७८ लाख ६२ हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. ‘महाज्योती’साठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी ५० कोटी रुपये अतिरिक्त भागभांडवल उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास भागभांडवलाकरीता १०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला भागभांडवलाकरता १०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

“विकेल ते पिकेल” या धोरणांतर्गत शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी २ हजार १०० कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यातून शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी १ हजार ३४५ मूल्यसाखळी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. तसेच गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर २०२३ अखेर हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

आपत्तीवेळी निर्माण झालेली निकड लक्षात घेऊन नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी तत्पर मदत मिळावी म्हणून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची एक तुकडी रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे कायमस्वरुपी तैनात करावी यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनास विनंती केली आहे. भाजप सरकारच्या पाच वर्षातील काळात राज्याच्या आर्थिक विकासाला खिळ बसली होती. या अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला पुन्हा चालना मिळणार आहे, असा विश्वासही वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.