#व्हाअभिव्यक्त मोदी सरकार सरकारी कंपन्या विकून खरंच देश विकतंय?

सदानंद घोडगेरीकर

मोदी सरकारी कंपन्या विकत आहेत, देश अंबानी अदानीना विकत आहेत हे वाक्य राहुल गांधी यांच्याकडून सतत ऐकायला मिळत आहे. समाजमाध्यमातून उलट सुलट बोलले जात आहे. काय आहे वस्तुस्थिती चला जाणून घेऊ.

चित्र पाहिले – सन १९८०

ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांची ठाम समजूत होती “The Government has no business to be in Business” एका झटक्यात त्यांनी ६७० सरकारी कंपन्या खाजगी करून टाकल्या आणी हे काम सरकारचे नाही हा संदेश जगात पोचवाला कोणत्या होत्या ह्या कंपन्या ब्रिटिश टेलिकॉम, ब्रिटिश एअरवेज, ब्रिटिश पॉवर, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ब्रिटिश गॅस, ब्रिटिश रेल आणी त्या काळात तब्बल ३० बिलीयन डॉलर सरकारी कमाई केली. ह्या सगळ्या कंपन्या आजही उत्तम काम करत आहेत अधिक व्यवसायिक पणे, अधिक कार्यक्षमतेने. त्यानंतर जगभरात खजागीकरणाचे वारे वाहू लागले. जर्मनीच्या विलीनकरणा नंतर तेथे दोन वर्षात १३५०० सरकारी कंपन्या खाजगी करण्यात आल्या.

चित्र दुसरे १९८० ते १९९०

भारतात त्या काळात लायसन्स राज, परमिट राज होते, इंदिरा गांधी सरकारने २० बँकांचे, १०७ विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण केले होते जवळपास सर्व मोठे उदयोग सरकार चालवत होते. खाजगीकरणा गंध ही नव्हता. सरकार हे सगळे उदयोग आपलीच जबाबदारी ह्या पोकळ उद्देशाने चालवत होते. व्यावसाईकपणाची वानवा होती, अनेज सरकारी उदयोग प्रचंड तोट्यात चालत होते, सरकार त्यात भांडवल ओतत होते. जनतेच्या कराचा पैशाचा असा अपव्यय होतं होता. पण सरकारी उदयोग म्हणून हे पांढरे हत्ती पोसणे भागच होते.ह्या सगळ्याचा अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडत होता. सन १९८० ते १९९० ही दहा वर्षे राजकीय दृष्ट्या अत्यंत अस्थिरतेची होती इंदिरा गांधी हत्या, मंडल कमिशन, अयोध्या प्रकरण, बोफोर्स भ्रष्टाचार प्रकरण, नंतरची अस्थिर सरकारे, राजीव गांधी यांची हत्या ह्या सगळ्यामुळे भारताची जगभरात प्रतिमा अत्यंत मलीन झाली होती, सरकारी तिजोरीत खडखडाट होता. चंद्रशेखर सरकारला जागतिक बँकेकडे ४०० टन सोने गहाण ठेवून कर्ज घ्यावे लागले होते.

चित्र तिसरे १९९० ते २००४

ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर पीव्ही नरसिंहराव यांचे १९९१ साली सरकार बनले. अर्थमंत्री बनले अर्थतज्ञ मनमोहन सिंग. जागतिकारणाचा रेटा इतका जबरदस्त होता की मनमोहन सिंग यांना खाजगीकरणाचे दरवाजे उघडावेच लागले. आपल्या पहिल्याच अंदाज पत्रकात त्यांनी त्याची घोषणाच केली आणी सर्वप्रथम सरकारी कंपन्याचे निर्गुंतवणूक धोरण जाहीर केले. (निर्गुंतवणूक म्हणजे सरकारची सार्वजनिक क्षेत्रातील भाग भांडवलतील हिस्सेदारी कमी करणे म्हणजे कंपन्या विकणे असा अर्थ नाही.) आणी त्याचा श्रीगणेशा केला आणी नंतरच्या पाच वर्षांत सरकारी कंपन्यामधील सरकारची हिस्सेदारी कमी करून जवळपास दहा हजार कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत आणले –
सन जमा रक्कम (₹कोटी)
१९९१-९२ ३०३७
१९९२-९३ १९१३
१९९४-९५ ४८४३
१९९५-९६ १६८
ONGC, HPCL, IOCL, SAIL, BPCL, Hindusthan Zink Hindusthan Cables, Hindusthan Copper, अशा अनेक कंपन्यामधील १०% ते २५% भाग गुंतवणूक संस्थाना, खाजगी कंपन्याना विकून टाकून फक्त सरकारी हिस्सेदारी कमी केली, मालकी विकली नव्हते. ज्या खाजगी कंपन्यांना भाग विकले त्यांना मर्यादित प्रमाणात कंपन्याच्या धोरणात बदल करण्याचे अधिकार दिले आणी कार्यक्षमतेने कंपनी व्यवहार करण्याच्या सूचना दिल्या किंवा तसे निर्गुंतवणूक धोरणात जाहीरच करून टाकले.
नंतरच्या चार वर्षात ह्यावर अस्थिर सरकारांनी (डाव्यांच्या टेकूवर असल्यामुळे) फार लक्ष केंद्रीत केले नाही आणी चार वर्षात फक्त सहा हजार कोटींची निर्गुंतवणूक केली.
निर्गुंतवणूकीला खरा वेग आला ती १६ मार्च १९९९ला… सरकारने निर्गुंतवणूक धोरणात अमुलाग्र बदल केला शस्त्रे, दारुगोळा, सरंक्षण सामुग्री, सरंक्षण विमाने, युद्धनौका, अणूऊर्जा, रेल्वे वाहतूक ही (धोरण)क्षेत्रे सोडून इतर सर्व (अधोरण) क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक ५१% ते २६%इतकी कमी करण्याची परवानगी दिली. २०००-०१ मध्ये तर ज्या सरकारी कंपनीची गरज नाही बाजारात त्या कंपन्याच्या वस्तू अधिक चांगल्या दर्जात कमी किंमतीत मिळतात, त्या कंपन्यामधील हिस्सेदारी २६% पेक्षा कमी करण्याची मुभा दिली आणी खाजगीकरणाचा जोर वाढवला. टुरिझम, हॉटेल, दुरसंचार, खाद्य, कपडे अशा अनेक उद्योगामधून सरकारंने बाहेर पडायचे धोरण स्वीकारले १९९९ ते २००४ ह्या काळात निर्गुंतवणूकीद्वारे सरकारने २४००० कोटी जमा केले….जून १९९१ ते मार्च २००४ पर्यंत निर्गुंतवणूकीद्वारे एकूण ४२२०० कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले… ध्येय रक्कम ९६००० कोटी इतकी होती.

चित्र चौथे – २००४ ते २०१४

युपीए एक आणी दोन….. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले त्यांनी निर्गुंतवणूक अजून जोरात चालवण्याचे आदेश दिले. पहिल्या पाच वर्षात हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही फक्त ८०००कोटीच निर्गुंतवणूकीद्वारे सरकारी तिजोरीत जमा झाले. पण युपीए दोन मध्ये ह्यावर खूप जास्त लक्ष केंद्रीत केले. २००९ ते २०१४ हा निर्गुंतवणूकीचा बहराचा काळच म्हणता येईल या पाच वर्षात तब्बल १०५,००० कोटी रुपये निर्गुंतवणूकीद्वारे सरकारी तिजोरीत जमा केले गेले
सन जमा रक्कम (₹कोटी)
२००९-१० २३५५३
२०१०-११ २२७६३
२०११-१२ १४०३५
२०१२-१३ २३८५७
२०१४-१५ २१३२१
फक्त पाच कंपन्याच्या निर्गुंतवणूकीतुन ₹६७००० कोटी सरकारी तिजोरीत जमा झाले –

NTPC ₹२०,००० कोटी
Coal India ₹१५,२०० कोटी
ONGC ₹१२,७६५ कोटी
NMDC ₹१५,९०० कोटी

ह्या सर्व कंपन्यामधून सरकारने अनेक मार्गानी हिस्सा कमी केला, जसे की IPO, ETF, कर्मचाऱ्यांना भाग विकले (₹१०३९ कोटी कर्मचाऱ्यांना भाग विकून मिळवले) आणी समाजातील सर्व घटकांमध्ये आपली हिस्सेदारी विकली आणी प्रचंड फायदा छोट्या गुंतवणूकदारांचा झाला. बरं आता हिस्सेदारी विकली म्हणून सरकारला मिळणारा लांभाश कमी झाला का? एक उदाहरण बघा

NTPC

सन २००९ मध्ये सरकारी हिस्सेदारी ८४.५% होती लाभांश मिळाला ₹२६४७ कोटी
सन २०१८ मध्ये सरकारी हिस्सेदारी ६३.११% होती लाभांश मिळाला ₹४९२२ कोटी… म्हणजे हिस्सेदारी विकून पण करोडो रुपये जमा झाले लांभाशात पण वाढ झाली. आणी ज्या गुंतवणूकदाराना हिस्सा विकला अशा छोट्या गुंतवणूकदारांचा पण मोठा फायदा झाला.
याच काळात २ मे २०१३ ला सरकारने क्रांतिकारी निर्णय घेतला Public Sector Enterprise Exchange Traded Fund ची घोषणा केली. दहा मोठ्या सार्वजनिक कंपन्यांना ३% निर्गुंतवणूक करण्याची ह्या ट्रेडेड फंड द्वारे दिली गेली. ह्या ट्रेडिंग फंड मधून सरकारी तिजोरीत २०१६ ते २०२० ह्या चार वर्षात तब्बल एक लाख कोटी जमा झाले.

चित्र पाचवे – २०१४ नंतर

मोदी सरकारने मनमोहन सिंग सरकारच्या पावलावरून पुढे पाऊल टाकून निर्गुंतवणूक धोरणात अमूलाग्र बदल केले.
२०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकात सरकारी कंपन्याची निर्गुंतवणूक इतके मर्यादित धोरण न ठेवता ह्या ऐवजी सार्वजनिक मालमत्ता गुंतवणूक व्यवस्थापन (Department of Investment and Public Asset Management DIPAM) दीपम असे व्यापक खाते सुरु केले. दीपम चे मुख्य उद्देश
१. सरकारी कंपन्याचे भांडवल व्यवस्थापन
२. लांभाश व्यवस्थापन
३. बोनस शेअर्स
४. सरकारी कंपन्यांना मार्गदर्शक तत्वे बांधून देणे…. जसे की प्रत्येक सार्वजनिक कंपनीला किमान ३०% लांभाश देणे बंधनकारक असेल, ₹२०००कोटी वरील नेट वर्थ असलेली कंपनी शेअर्स बाय बॅक करेल ई.
दीपम अत्यंत कार्यक्षमतेने सर्व सार्वजनिक कंपन्याच्या मालमत्ता, गुंतवणूक ई गोष्टींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सरकारची हिस्सेदारी कमी करून पण नियंत्रण आणी अंतिम मालकी सरकारचीच असेल ह्यावर दीपम सातत्याने काम करत असते. सरकारी हिस्सेदारी विकल्याचा फायदा सरकार बरोबरच छोटया गुंतवणूकदाराना जास्तीत जास्त कसा होईल ह्यावर सरकारचा मुख्य भर आहे. दीपमच्या ह्या कार्यक्षमतेमुळेच सरकार निर्गुंतवणूकीचे ध्येय गाठू शकले
सन ध्येय प्रत्यक्ष जमा
₹ कोटी ₹कोटी
१७-१८ १,००,००० १,००,०५७
१८-१९ ८०,००० ८४,७९२

मोदी सरकारने अत्यंत कार्यक्षमतेने सरकारी कंपन्यामधील हिस्सेदारी कमी करून नियंत्रण आणी सरकारी मालकीवर तडजोड न करता २०१४ ते २०२० ह्या काळात तीन लाख कोटी सरकारी तिजोरीत ओतले आहेत
सन जमा रक्कम ₹ कोटी
२०१४ २४,३४८
२०१५ २३,९९६
२०१६ ४६,२४७
२०१७ १,००,०५६
२०१८ ८४,७९२
२०१९ ५०,२९९

आता गेल्या पाच वर्षात कोणत्या सरकारी कंपन्याची मर्यादित हिस्सेदारी विकून हे पैसे जमा झाले आणी त्या कंपन्यामध्ये सरकारची किती हिस्सेदारी आहे हे बघू
कंपनी जमा रक्कम सरकारी हिस्सा
₹ कोटी
कोल इंडिया ३१,५३१ ७२.३३%
NTPC १५,६४५ ५१.१०%
NMDC १०,९०७ ६८.२९%
HAL १४,२३० ७५.१५%
IOCL १२,३०८ ५३.८८%
ETF फंड ९८,९०० NA

जवळपास ९० लहान मोठ्या सार्वजनिक कंपन्या आहेत ज्यांच्यामधील साधारण २६% ते ४९% हिस्सेदारी विकून मोदी सरकारने २०१४ ते २०२० पर्यंत १८७,००० कोटी सरकारी तिजोरीत आणले आहेत. आणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात (रकमेने) हिस्सेदारी विकूनही सरकारने सार्वजनिक कंपनीच्या कोणत्याही महत्वाच्या बाबींवर तडजोड केली नाही, जसे की
१. सरकारी मालकी
२. कर्मचारी सुरक्षा
३. लाभांश वाटप
४. नवीन तंत्रज्ञान
५. कार्यक्षम व्यवस्थापन
६. आर्थिक नियोजन
सरकार निर्गुंतवणूकद्वारे जमा होणारा पैसा मेट्रो प्रोजेक्ट, रेल्वे प्रोजेक्ट, सार्वजनिक ग्रामीण बँका, नाबार्ड, एझ्कीम बँक, अशा ठिकाणी गुंतवणूक करून पायाभूत सुविधावर जास्तीत पैसा वापराला जाईल जेणेकरून रोजगार निर्मिती, अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, GDP मध्ये वाढ होऊन सर्वांसामान्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल ह्यावर जास्ती जास्त लक्ष केंद्रीत करत आहे
सन १९९१ पासून मनमोहन सिंग ह्यांनी सुरु केलेले धोरण पंतप्रधान मोदी अधिक कार्यक्षमतेने पुढे नेत आहेत… म्हणजे तुलनात्मक आकडेवारी बघितली तर:

सरकार / सन जमा रक्कम ₹ कोटी
काँग्रेस ९१-९६ ९,९६०
यूफ्र ९६-९८ १,२८९
NDA I ९८-०४ ३३,६५३
UPA I ०४-०९ ८,५१४
UPA II ०९-१४ ९९,३६५
BJP I १४-१९ २,७९,६१९
BJP II१९- २१ ५०,३००

सन २०२१- २२ च्या अंदाजपत्रकात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन ह्यांनी ₹२१०,००० कोटीचे ध्येय ठेवले आहे….भारतात आजच्या घडीला जवळपास ३५० सार्वजनिक कंपन्या आहेत. त्यापैकी १० महारत्न १४ नवरत्न कंपन्या, ७३ मिनीरत्न आणी २५० इतर कंपन्या आहेत. त्यांचे एकत्रित बाजारमूल्य जवळपास १५ लाख कोटी आहे.
प्रत्येक कंपनीची संपूर्ण माहिती दीपम कडे आहे आणि त्यावर ते योग्य ते मालमत्ता गुंतवणूक व्यवस्थापन करत आहेत. त्यामुळे ह्या कंपन्यामधील मर्यादित हिस्सेदारी विकून एक ते सव्वा लाख कोटी सरकारी तिजोरीत आणतील ह्याची खात्री आहे
वरील सर्व घटनाक्रम, निर्गुंतवणूकीचे धोरण आणी त्याचे यश पाहता असे ठामपणे म्हणता येईल की मोदी सरकार कोणतीही सार्वजनिक कंपनी, मालमत्ता विकून टाकत नाही आहेत उलट माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचेच धोरण अधिक कार्यक्षमतेने पुढे नेऊन यशाच्या शिखरावर ठेवत आहेत

जाता जाता

भारतीय आर्युविमा महामंडळ (LIC) मोदी विकणार असा अपप्रचार सुरु आहे. LIC विकण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. सरकार LIC चा पब्लिक इश्यू (IPO) ह्या वर्षात आणत आहे. मिळालेल्या माहितेनुसार सरकार १००% हिस्सेदारी पैकी फक्त १०% चाच इश्यू आणणार आहे. LIC ची एकूण मालमत्ता जवळपास ३२ लाख कोटी आहे. LIC ची आर्थिक परिस्थिती जगातील पहिल्या दहा कंपन्याची असेल इतकी उत्तम आहे. सरकारचे पूर्ण नियंत्रण आणी मालकी आहे आणि राहणार आहे. LIC चा IPO सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराना खूप फायद्याचा ठरणार आहे आणी जर तुमच्या कडे LIC पॉलिसी असेल तर जरा चेहऱ्यावर हसू आणा कारण सगळ्या पॉलिसी धारकांना सरकार हिस्सेदार बनवणार आहे. तेंव्हा कोणतीही शंका मनात आणू नका… मोदी विरोधकांच्या थापेबाजीला बळी पडू नका.