#व्हा_अभिव्यक्त रडीचा डाव नको…अंहकार सोडत शेतकऱ्यांचा विश्वास कमवा !

शेतकरी आंदोलन तुर्तास स्थगित करण्याचे मा.सर्वोच्च न्यायलयाचे आदेशामुळे केंद्र सरकारला तुर्तास शेतकरी आंदोलनामुळे होणाऱ्या नामुष्कीपासून काही अंशी दिलासा मिळेल का हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. केंद्र सरकारच्या तथाकथित शेतकरी कायदाच्या विरोधात देशभरातून शेतकर्यांना प्रचंड विरोध करत नवी दिल्लीला वेढा टाकला होता. गत साठ दिवसांपासून थंडी , पाऊसाला सामोरे जात शेतकऱ्यांनी सलग आंदोलन सुरु ठेवत मोदी सरकारला जेरीस आणले असता यातुन चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र कायदे रद्द केल्या खेरीज आंदोलन थांबणार नाही या भुमिकेवर शेतकरी ठाम होते. तसेच येत्या प्रजासत्तक दिनी नवी दिल्ली येथे शेतकरी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा कडक इशारा शेतकरी संघट्नांनी दिला होता. आंतराष्ट्रीय स्तरावर नामुष्क़ी टाळण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे आंदोलन थांबविणे हे सरकारसाठी जरुरी होते . देशाच्या प्रमुख न्यायमुर्तीनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत सरकारला आंदोलन व्यवस्थित हाताळले नाही सबब कानपिचक्या देत वादातील शेतकरी कायदे स्थगित करण्याचे जाहीर केले.

वरकरणी असे चित्र उभे केले जात आहे जणू शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या. मात्र कायदे रद्द् झालेले नाहीत तर केवळ तुर्तास स्थगित केलेले आहे, हे देखील विसरुन चालणार नाही. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी स्वातंत्र्य मिळेल, शेतमालाच्या किमान आधारभुत किंमतीस कायदेशीर मान्यता मिळेल, बाजार समितीच्या जोखाडातून व तिथे होणाऱ्यां दरातील शोषणापासून शेतकरी मुक्त होतील या अपेक्षेने मी देखील सुरुवातील या कायद्यातील तरतुदींचे समर्थन केले होते. मात्र या कायद्यांबाबत देशातील शेतकऱ्यांचा विश्वास प्राप्त करण्यासाठी केंद्र सरकार सपशेल अपयशी ठरले. वास्तविक कोणताही कायदा आणतांना सदर कायद्याच्या मसुद्याची सार्वजनिक चर्चा केली जाते , देशातील संसदेत चर्चा केली जाते, मत , सुचना मागविल्या जातात मात्र या सर्व प्रक्रिया फाटा मारत मोदीसरकारने परस्पर कायदा जारी केल्याची घोषणा जाहीर करुन टाकली. देशातील ६०% जनता शेतीवर उपजिविकेसाठी निर्भर असते, कृषि कायद्यामुळे मोठा बदल होणार यात कोणतेही दुमत नाही. तसेच शेतकरी हा दुर्बल व असंघटीत असल्याने त्याच्या हिताचे संरक्षण करणे हे मायबाप सरकारचे दायित्व असताना, ज्यांच्या साठी कायदा केला गेला त्यांचे साध मतही विचारात न घेता, तशीच कोणाचीही थेट मागणी नसताना परस्पर कायद्याची केलेली घोषणा संशयास्पद ठरली.

प्रत्येक वेळी मीच खरा , मी सांगेल तेच खरे हा पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांचा अहंकार यंदाही उफाळून आलाच. अगदी नोटबंदीची अचानक केलेली घोषणा असो की कोणत्याही नियोजन नसतांना देशभरात घोषीत केलेला लॉकडाऊन असो , बळी मात्र सर्वसामन्यांचे गेले, मात्र तरीही तसभर देखील अहं काही कमी होतांना दिसत नाही. शेतकरी आंदोलनास खरे तर देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी स्वत:हून सामोरे जात चर्चा करण्यात मोठेपण होते. मात्र दुसऱ्यांना तुसडे लेखणे हा स्वभाव आडवा आला असावा. शेतकरी आंदोलनात साठपेक्षा अधिक आंदोलनकारी शेतकर्यांचे प्राण गेले. मात्र या बाबत थोडीही सहानभुती दाखविण्याचे धाडस प्रधानमंत्रीसाहेब दाखवू शकले नाहीत, हे देशाचे दुर्दैव म्हणावे की मोदीजींचा कर्मदरिद्रीपणा म्हणावा ?

अंहकार किती उच्चकोटीला आहे याचे आणखी एक उदारहण म्हणजे असा रडीचा डाव खेळत आंदोलन गुंडाळण्याचा आणखी एक केविलवाणा प्रयत्न करणे !!

मात्र यंदा स्थिती वेगळी असून या प्रश्नावर देशभरातील शेतकरी एकटवलेला आहे. केंद्र सरकारने मोठेपणा स्वीकारत एकतर्फी घोषित केलेले हे कायदे रद्द करत सर्व प्रथम शेतीमालास किमान हमी दर कायदा आणावा. शेतकर्यांचा विश्वास संपादन करावा. शेतकरी काही अतिरेकी नाहीत की देशद्रोही नाहीत त्यामुळ त्यांना अपमानस्पद न हिणविता सन्मानपूर्वक वागणूक देत या प्रश्नातून मार्ग काढणे यातच देशाचे हित आहे.

• ॲड योगेश पांडे

(व्यवसायाने वकिल असणारे योगेश पांडे हे शेती अभ्यासक असून  शेतकऱ्यांसाठी आक्रमकतेला अभ्यासूपणाची जोड देऊन ते लढत असतात)