व्वा रे व्हॅक्सिन डिप्लोमसी! कोरोना लस: विदेशींना २००-३००, भारतीयांना ३००-१२००!

मुक्तपीठ टीम

व्हॅक्सिन डिप्लोमसीच्या नावाखाली केंद्र सरकारनं केलेले सेल्फ मार्केटिंग देशाला भलतंच महाग पडल्याचा आरोप सध्या विरोधकांकडून होत आहे. जगभर लस वाटताना आपल्या देशातच लस टंचाई निर्माण झाल्याने आता रशियापासून अन्य देशांच्या उत्पादनांकडे आशाळभूतपणे पाहण्याची वेळ यामुळेच आल्याचंही म्हटलं जातं. त्यातच आता माहितीच्या अधिकारातून मिळालेली सरकारी माहिती केंद्र सरकारच्या भारतीय आणि विदेशी नागरिकांमध्ये भेदभावाचे धोरण उघड करणारी आहे. विदेशी नागरिकांसाठी गेलेल्या कोरोना लसींसाठी सीरम आणि भारत बायोटेक या लस उत्पादक कंपन्यांना २०० ते ३०० रुपये मोजण्यात आलेत, आणि आता भारतीय नागरिकांसाठी त्याच लसींची किंमत ३०० ते १२०० रुपये मोजावी लागत आहे. हे सारे उद्विग्न करणारे असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अॅड. प्रणय अजमेरा यांनी ‘मुक्तपीठ’शी बोलताना सांगितले.

देशात लसीकरण मोहिमेचा तिसरा टप्पा १ मेपासून सुरू होणार आहे. यामध्ये १८ ते ४४ वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यात येणार आहे. मात्र केंद्र सरकारने त्यासाठी लस पुरवठा करण्याची जबाबदारी स्वत: घेतलेली नाही. ती राज्यांवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच आजवर ज्या किंमतीत लस उत्पादक केंद्र सरकारला लस पुरवत होते, त्याऐवजी त्यांना दर ठरवण्याचे अधिकारही देण्यात आले. त्यामुळे सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेकला लसींच्या किंमती खूपच जास्त वाढवल्या. सीरमने जाहीर केलेली किंमत राज्य सरकारसाठी ४०० होती. ती आता विरोधानंतर ३०० वर आली आहे. तर भारत बायोटेकने ६०० ते १२०० अशा किंमती जाहीर केल्या आहेत. आहेत.दरम्यान आपल्या देशात या लसींच्या किंमती ३०० ते १२०० पर्यंत आहेत, तर याच किंमती इतर देशांना २०० ते ३०० दरात खरेदी करून पुरवण्यात आल्या आहेत.

नागपूर येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अॅड. प्रणय अजमेरा यांनी ‘मुक्तपीठ’शी बोलताना आपल्या लढ्याची माहिती दिली. त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करत मिळवलेली खळबळकजनक माहिती उघड केली आहे. देशात कोरोना वाढण्याचे संकेत दिसत असतानाच केंद्र सरकार परदेशी लस पाठवू लागले हे त्यांना अस्वस्थ करून गेले. या देशांना आपण भारतीयांच्या हक्काची लस किती पुरवत आहोत, याची माहिती घेण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यातून त्यांना मिळालेली माहिती धक्कादायक आहे, असे ते म्हणाले.

• परराष्ट्र मंत्रालयाचे अप्पर सचिव अरुण कुमार यांनी माहिती दिली.
• माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार पुढील माहिती कळली.
• परदेशात पाठविण्यात येणाऱ्या लसींसाठी उत्पादकांना २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत देण्यात आल्या आहेत.
• कोव्हॅक्स सुविधेच्या अंतर्गत “लस अनुदान” आणि “व्यावसायिक पुरवठा” म्हणून पुरविण्यात आल्या.
• अनुदान पुरवठ्यासाठी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडून २०० रुपये प्रतिडोस अधिक जीएसटी दराने कोविश्लड लस घेण्यात आली.
• अनुदान पुरवठ्यासाठी भारत बायोटेक इंटरनेशनलकडून २९५ रुपये दराने लस खरेदी केली गेली.
• १० एप्रिलपर्यंत पुरवलेल्या आकडेवारीनुसार केंद्राने ८९ देशांना एकूण ६ कोटी ३७ कोटी डोसची निर्यात केली आहे.
• यातील १ कोटी ३ लाख डोस २०० अधिक जीएसटी दराने आणि उर्वरित ३ कोटी ४४ लाख डोस व्यावसायिक दराने घेतले आहेत.

“परदेशी पाठवण्यासाठी अनुदान दराने म्हणजे स्वस्त दराने लसीचे एक कोटी डोस घेतले गेले, आणि त्याच लसींसाठी केंद्राने त्याच लस उत्पादक कंपन्यांना भारतीय खुल्या बाजारात दुप्पट दर लावण्यास परवानगी दिली आहे, हे अस्वस्थ करणारे आहे. यातून परदेशांचे भले करायचे आणि त्याची किंमत भारतीयांनी भरायची, हे चुकीचे आहे,”असे अ‍ॅड अजमेरा यांनी ‘मुक्तपीठ’शी बोलताना सांगितले.

भारतापेक्षा स्वस्त भारतीय लसींचे कोणते देश लाभार्थी?

लाभार्थींपैकी बांगलादेशला १.०३ कोटी डोस मिळाले असून त्यामध्ये ३३ लाख डोस ‘अनुदान’ आणि उर्वरित व्यावसायिक आहेत.

1. म्यानमार १७ लाख डोस
2. नेपाळ ११ लाख
3. डोमिनिका ०.७ लाख
4. युनोच्या शांती पथकांसाठी २ लाख

फेब्रुवारी २०१२ ते एप्रिल २०२१ या कालावधीत जगभरात लसींची निर्यात केली गेली. निर्यात करणे गैर नाही, पण भारतीयांना महाग आणि परदेशी नागरिकांना अनुदानित स्वस्त देणे योग्य नाही. सरकारने प्रथम भारतीयांची काळजी सरकारने घ्यावी. जागतिक ख्याती मिळवण्याच्या प्रयत्नात आपण प्रत्यक्षात आपल्या देशाचेच जगासमोर वाभाडे काढले आणि हजारो भारतीयांचे बळी गेले, असेही अॅड. प्रणय अजमेरा म्हणाले.

अॅड. प्रणय अजेमेरा यांना परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेली माहिती: