मुक्तपीठ टीम
देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा हाहाकार माजलेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने पत्रकार परिषद घेत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. आरबीआयने आता बँक खाती उघडण्यासाठीच्या केवायसी नियमात बदल करण्यास मान्यता दिलीय. डिसेंबरपर्यंत केवायसी अपडेट न करणाऱ्या ग्राहकांवर दंडात्मक बंदी घालू नका, असे आरबीआयने बँक आणि इतर नियमन केलेल्या वित्तीय संस्थांना सांगितले.आरबीआयने म्हटले आहे की बँक ग्राहक ३१ डिसेंबरपर्यंत त्यांच्या खात्यात केवायसी तपशील अपडेट करू शकतात. तसेच केवायसी अपडेट करण्याचे काम व्हिडीओ कॉलवरही करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
देशात वाढत्या कोरोनाची परिस्थिती पाहता अनेक निर्बंध लादले जात आहेत. त्यामुळे अनेक ग्राहकांना बँकेत जावून केवायसी अपडेट करणे शक्य होत नाही. आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे आता बँका आपल्या ग्राहकांवर त्यासाठी कारवाई करू शकत नाहीत. वास्तविक, केवायसी अपडेट न झाल्यास बँक खाते फ्रीज केले जात असते आणि त्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय होते. आता तसे होणार नाही.
आरबीआयचा बँक ग्राहकांना दिलासा
• आता जे आपल्या बँक खात्यात केवायसी तपशील अपडेट करू शकत नाहीत अशा ग्राहकांना आरबीआयने दिलासा दिला आहे.
• रिझर्व्ह बँक ऑफ गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी या संदर्भात घोषणा केली आहे.
• शक्तीकांत दास म्हणाले की कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशातील अनेक ठिकाणी निर्बंध लादले जात आहेत.
• त्यामुळे बँकांनी केवायसी अपडेट करण्यासाठी ग्राहकांवर दबाव आणू नये.
• केवायसी तपशील अपडेट करण्यासाठी बँक ग्राहकांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदत दिली आहे.
व्हिडिओ कॉलद्वारे अपडेट करा केवायसी
• ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन बर्याच बँकांनी ईमेल किंवा पोस्टाद्वारे केवायसी अपडेट करण्याची सुविधा नुकतीच दिली आहे.
• बर्याच बँकांनी आता डिजिटल केवायसीची सुविधा सुरू केली आहे.
• केवायसी व्हिडिओ कॉलद्वारे अपडेट केले जाऊ शकते.
• रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, आधारच्या ई-केवायसी प्रीऑथेंटिकेशनच्या मदतीने उघडलेली मर्यादित केवायसी खातीही केवायसी अनुपालन खात्यात रूपांतरित होऊ शकतात.
Subscribe
