" जास्त घातक काय...डोकं वापरत कागदावर केलेली चारित्र्य हत्येची शाईफेक की डोकं भडकवून चेहऱ्यावर केलेली शाईफेक?"

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर यांच्यावर शाईफेक झाली. नाशिकमध्ये आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ही शाईफेक झाली. संभाजी ब्रिगेडच्या त्या दोन कार्यकर्त्यांच्या भावना कुबेरांच्या लिखाणामुळे कितीही दुखावलेल्या असल्या तरी त्यांनी केलेल्या शाईफेकीचा निषेधच करावा लागतो. कारण कायदा हाती घेण्याचा अधिकार कुणालाही असू शकत नाही. पण त्याचवेळी समाजातील काहीजण आपलं पद आणि त्यामुळे निर्माण झालेली पत याचा गैरफायदा घेत वाट्टेल ते करत तर नाहीत ना, यावरही अंकूश ठेवणे आवश्यक आहे. काहीवेळा अशा मनमानीमुळेही समाजात असंतोष साचू लागतो. त्याचा निचरा होण्यासाठी सनदशीर मार्गाने वाव दिला जात नसेल. पुन्हा पदामुळे मिळालेली पत कायदेशीर मार्ग रोखत असल्याचा संशय निर्माण करणारी परिस्थिती दिसत असेल, तर समाजातील असंतोषाचा आपल्याला न पटणाऱ्या मार्गाने स्फोट होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक, साहित्यिक आणि पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील प्रत्येकाने यावर विचार करणे आवश्यक आहे. मुळात या सर्वच क्षेत्रांचं समाजात असलेलं स्थान डळमळत असताना तर हा विचार गंभीरतेनं करणे जास्तच आवश्यक आहे.

गिरीश कुबेर शाईफेक प्रकरण का घडले?

ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर हे आर्थिक आणि जागतिक विषयांवर खूप चांगले लिखाण करतात.
त्यांच्या त्या विषयांवरील लिखाणाचा माझ्यासारखा एक मोठा वाचक वर्ग आहे.
यावेळी त्यांना इतिहासावर लिहावंसं वाटलं आणि त्यांनी ‘रेनेसाँ स्टेट: द अनरिटन स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ महाराष्ट्र’ हे इंग्रजी पुस्तक लिहिलं.
(खरंतर छत्रपती संभाजी महाराजांची बदनामी करण्याचा आक्षेप असलेल्या अशा या पुस्तकांचं नाव लिहिणं टाळणं योग्य होतं, असा अनेकांचा आग्रह आहे. तो पटतोही. पण समाजातील अतिबुद्धिमंतांचा एक वर्ग नाव माहित नाही अशांना हिणवताना दिसत आहे, त्यावर पुढे आहेच…)
या पुस्तकात त्यांनी केलेलं लिखाण हे छत्रपती संभाजी महाराजांची घृणास्पद बदनामी करणारे असल्याचे आक्षेप आहेत. त्यांची माहिती आता सर्वत्र पसरली असूनही त्यांचा पुनरुच्चार नको म्हणून टाळत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठासह ‘इंटरेस्टिंग बूक’ असे ट्वीट केल्याने ते जास्त चर्चेत आले.
त्याचवेळी भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी पुस्तकातील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बदनामीला आक्षेप घेत कडक भूमिका घेतली.
खरंतर यापूर्वी महाराष्ट्रात जेम्स लेन या परदेशी लेखकाने छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल गलिच्छ लिखाण केल्याने वाद भडकला होता. त्याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणुकांमध्येही वापर केला, असाही आरोप झाला होता.
पण गिरीश कुबेरांवर देशी लेनगिरीचा आरोप होत असूनही सत्तेत असूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसने काहीच केले नाही. बहुधा खासदार सुप्रिया सुळेंच्या ट्वीटनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने शक्य असूनही थंडपणाचीच भूमिका घेतली.
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या भूमिकेमुळे नावारुपाला आलेले खासदार अमोल कोल्हे यांनी कडक भूमिका घेतली. पण ती ट्वीटपुढे गेली नाही.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पुस्तकावर बंदीची मागणी केली, पण ती बाइट आणि पत्रकापुढे गेली नाही.
या पुस्तकावरील वाद सुरु झाल्यानंतर काही दिवसातच गिरीश कुबेर संपादक असलेल्या दैनिक लोकसत्ताच्यावतीने ऑनलाइन व्याख्यानमाला झाली.
त्या व्याख्यानमालेत शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा असे सर्वपक्षीय प्रमुख नेते सहभागी झाले होते.
त्या व्याख्यानमालेनंतर अतुल भातखळकर, अमोल कोल्हे, नाना पटोले यांच्याकडून गिरीश कुबेरांच्या पुस्तकाला त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपाबद्दल एकही वाक्य उच्चारलेलं कुठे आढळलं नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरींनी विधान परिषदेत पुस्तकावर बंदीची मागणी केल्याचं सांगितलं जातं. पण त्यावरही त्यांच्याच सरकारकडून झालं काहीच नाही.
एकीकडे असं सर्व व्यवस्थित शांत दाखवलं जात असताना समाज माध्यमांवर मात्र मराठी तरुण आणि इतर शिवप्रेमींकडून उग्र असंतोष व्यक्त होत होता.
सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते गप्प बसल्याची खदखद समाजातील शिवप्रेमींमध्ये सुरुच असावी. असंतोष दाबला गेल्याने अधिकच वाढत असावा, असं म्हटलं जातं.
याप्रकरणी महाराष्ट्रात कुठेही काहीही कारवाई झाली नाही. ज्यांनी पोलीस तक्रार केली, त्यांच्या तक्रारीवरही पुढे काहीही कारवाई झाली नाही.
त्यामुळे पुढे असंतोष वाढतच गेला असावा.
बहुधा त्याचाच स्फोट नाशिकमध्ये गिरीश कुबेरांवरील शाईफेकीतून झाला असावा, असेही म्हटले जाते.

सनदशीर मार्गाने तक्रारीची दखल न घेणे हाही स्वातंत्र्यांचा भंग नाही?

ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर यांचं समाजातील महत्व हे मोठंच आहे, पण त्यांच्या पुस्तकामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील, तर त्यांची दखल घेतली गेली पाहिजे होती.
सनदशीर मार्गाने जर अशा असंतोषाची दखल घेतली जात नसेल, तर तोही एक प्रकारे न्याय मिळवण्याच्या हक्कांचा भंगच मानला पाहिजे. या प्रकरणात तसे झालेले दिसले. तशी भावना समाजात वाढताना दिसली. त्यातून संभाजी ब्रिगेडसारख्या भुतकाळातही अशाच प्रकारच्या आक्रमक कायदा हाती घेणारी आंदोलनं करणाऱ्या संघटनेतील कार्यकर्त्यांनी शाईफेकीसारखा प्रकार केला तर त्यांच्याप्रमाणेच आपल्या प्रस्थापित व्यवस्थेलाही दोष का देऊ नये? त्यातही जे भावना भडकवण्याचे राजकारण करतात ते सर्वच पक्ष मग यात कुणाचाच अपवाद नाही, ते जेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाता मारू लागतात, तेव्हा ते अधिकच खुपतं.

काळ बदललाय, समाजमाध्यमांमुळे दुटप्पीपणा उघडा पडतो

राजकीय नेते खूप हुषार असतात. त्यांना वाटतं आपण आयटी सेलमध्ये कोट्यवधी खर्चून समाजमन वाट्टेल तसं बदलू शकतो. वळवू शकतो. पण ते हे विसरतात की ही समाजमाध्यमं ज्यांनी प्रस्थापित माध्यमांची एकाधिकारशाही मोडीत काढली, ती त्यांनी ठरवलेल्या चाकोरीतच कशी चालतील?

एकेका पक्षाचा दुटप्पीपणा उघड होत राहिला:

शिवसेना – छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव पक्षाच्या नावातच असलेला पक्ष. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरे फार मानतो, असा दावा कडवट समर्थकही करत नसावेत. पक्षाच्या नेत्यांविरोधात कोणीही पोस्ट करण्याची भलती अभिव्यक्ती केली तर त्याला शिवसेना स्टायलीत धडा शिकवणारा. अगदी केस भादरणारा! या प्रकरणात मात्र नव्या मीडिया मॅनेजमेंट धोरणांमुळे काही बदल झाला असावा. कारण सत्तेवर असूनही संजय राऊतांनी शाईफेकीनंतर जी कारवाईची मागणी केली त्यावर आधी काहीच झाले नाही.

भाजपा – छत्रपती शिवाजी महाराजांचेच नाव घेत सत्ता मिळवलेला. देवा-धर्माबद्दल कोणी काही लिहिलं तर चवताळून उठणारा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अन्य भाजपा नेत्यांबद्दल कोणी कोणी काही अभिव्यक्त झालं, तर ऑनलाइन झुंडशाहीच्याही पुढचं ट्रोलिंग करणारा. या प्रकरणात शांत शांत दिसला. आमदार अतुल भातखळकरांनाही शांत केलं गेलं असावं. विप नेते प्रवीण दरेकर यांनी कडक भूमिका घेताच त्यांना दुसरे विप नेते देवेंद्र फडणवीसांकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची भूमिका घेऊन छेद दिला गेला.

ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्या घरावर हल्ला करणारे विनायक मेटे सध्या यांच्यासोबतच! महत्वाच्या भूमिकेत!! तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनाशीर्वाद यात्रेत बीडमध्ये पंकजा मुंडे यांना नाराज करत रथावर स्थान दिले, एवढे त्यांच्यासाठीही महत्वाचे!

राष्ट्रवादी काँग्रेस – जेम्स लेन प्रकरणातील पुस्तकाविषयीची आक्रमक भूमिकेमुळे खास ओळखला गेलेला. ते जुने झाले. चला विसरुया. पण कुबेरांच्या पुस्तकाचा वाद सुरु असतानाच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याविषयी भाजपा नेते गोपीचंद पडळकर यांनी गैर उद्गार काढताच त्यांची गाडी फोडण्याची घटना घडली. तो कार्यकर्ताही राष्ट्रवादीचा असल्याचा फोटोंसह आरोप झाला.
याच पक्षाचे एक नेते आणि मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरुद्ध भाजपा समर्थकाने गलिच्छ पोस्ट केली होती. त्या समर्थकाला घरून उचलून मंत्री महोद्यांच्या बंगल्यावर नेऊन त्याचा मारहाणपूर्वक सत्कार करण्यात आला. तो आताच्याच सत्तेत!

बहुधा तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य घड्याळ्याच्या काट्यांना खुपले असावं!!

काँग्रेस – त्यातल्या त्यात या पक्षाबद्दल असे जास्त आक्षेप नसावेत. मात्र, यांचेही ग्रामसिंह स्थानिक पत्रकारांशी फार सलोख्याने वागतात असे नसते. तिथं मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अनलिमिटेड नकोच असतं. पण या प्रकरणात संधी असूनही लोकभावनेशी इमान राखलं नाही. जर योग्य सनदशीर मार्गाने आवाज उठवला असता. तर कदाचित शाईफेकीसारखी कायदा हाती घेणारी घटनाच घडली नसती.

मनसे – काय सांगावं! खळखट्ट्याक स्टाइल! संपादकांच्या मैत्रीमुळे मा्ध्यमांमध्ये नेतृत्वाला कायम महत्व मिळणारा पक्ष! पण संपादक मित्र असल्यामुळे असेल श्रमिक रिपोर्टर पत्रकारांना येता जाता अभ्यास करून या, असा त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पाणउतारा सल्ला देणारा. सध्या स्थान मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न करत असलेला. त्यासाठी अनेक रंगी झेंडा घेऊनही आता पुन्हा शिवमुद्रेचा भगवा आपलासा करणारा. पण या प्रकरणात काहीच प्रतिक्रिया दिसली नाही. हिंदुत्व विसरल्याचा आरोप शिवसेनेवर करताना त्यांनी सोडलेला हा मुद्दा हाती घेण्याची संधी सोडली गेली, ती का? बहुधा हाही पुन्हा पद आणि पत महात्म्य सांगणाराच मुद्दा!

पोलिसांचंही चुकलंच!

अनेकदा पोलीस समाजात वाद होऊ लागताच काही वेळा स्वयंस्फूर्तही कारवाई करतात. किमान तणाव टाळण्याचे प्रयत्न करतात. पण यावेळी तसे दिसले नाही. पोलिसांकडे पुण्यासह काही ठिकाणी गेलेल्या तक्रारी नेमक्या कुठे गायब झाल्या ते भविष्यात माहिती अधिकारातूनच कळू शकेल. त्यामुळे कायद्याची यंत्रणा थंड राहिली. असंतोषाला सनदशीर मार्गाने अभिव्यक्तच होऊ दिले नाही, हे विसरता येणार नाही.

सामान्यांना हिणवू नका! आरशात पाहा…

काहींनी एक खूप चालवलं. त्यातही एक पोकळ अहंकार दिसला. ज्यांनी पुस्तकाला विरोध केला त्यांना म्हणे पुस्तकाचे नावही माहित नाही. मुळात ज्या पुस्तकाला वाचून काही प्रतिष्ठित लोकप्रतिनिधी, अभ्यासक यांनी आक्षेप नोंदवले ते पुस्तक पुन्हा ज्यांना ते अविचार वाटले नाहीत, त्यांनी का वाचावं? हो जर यांच्यापैकी एकानेही ते वाचून ते आक्षेप कसे चुकीचे आहेत, ते मांडले. आक्षेपांबद्दल वादाची स्थिती निर्माण झाली तर नक्कीच वाचलं जावं. पण पुस्तक न वाचण्याचंही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दुसऱ्यांना द्या! त्यातही ते जर बदनामी करणारे असेल तर नक्कीच द्या. तसेच पुस्तकाचे नाव माहित असण्याबद्दल अशांनी आपल्या कार्यालयात फेरी मारावी, घरी विचारावं, किती जणांना ते नाव माहित आहे, हे स्वत:च अनुभवावं. केवळ नाव माहित नाही म्हणून सामान्यांना हिणवाल तर तुमच्या कामातही किती अचूकता असते ते स्वत:लाच विचारावं!

तसेच प्रामाणिकपणे पुस्तक वाचलं असेल तर घेतलेले आक्षेप कसे बिनबुडाचे ते स्पष्ट करावं. तसे असेल, कुणी जर चुकीचे आक्षेप जाणीवपूर्वक घेऊन एका ज्येष्ठ पत्रकार लेखकाला अडचणीत आणत असेल, तर तेही उघड झालं पाहिजे. पण तसं अद्याप तरी कुणी केलेले नाही. बहुधा त्यासाठी पुस्तक हाती घेऊन वाचावं, त्यासाठी ते विकत घ्यावं हे प्रतिक्रिया देण्याइतकं सोयीचं नसावं.

जास्त घातक काय?

ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर यांच्यावरील शाईफेकीचा निषेधच. कायदा हाती घेण्यासारखी परिस्थिती प्रस्थापित व्यवस्थेने निर्माण जरी केली तरी तसे करण्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवानं दिलेल्या संविधानावर निष्ठा असणारा माझ्यासारखा कुणीही अशा कोणत्याही कृत्याचे समर्थन करूच शकत नाही. हिंसाचाराचे नाहीच नाही. त्यामुळे शाईफेकीचा निषेध केलाच पाहिजे.

पण कायदा हाती घेण्याचा निषेध करताना एक प्रश्न सतावतोच…

” जास्त घातक काय…डोकं वापरत कागदावर केलेली चारित्र्य हत्येची शाईफेक की डोकं भडकवून चेहऱ्यावर केलेली शाईफेक?”

आपल्याला डोकं आहे. बुद्धी आहे. खूप कळतं. याचा एक विद्वानांमध्ये अहंभाव तयार होतो. त्यातून मग आपण जसं ठरवू तसंच समाजानं चाललं पाहिजे, असा दुराग्रही मांडला जाऊ लागतो. म्हणजे तुम्ही मनमानी कराल. वाट्टेल तसं वागाल, लिहा, बोलाल. पण ते योग्य असो नसो. ते खपवून घ्यायचं. त्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणायचं. त्यातून मग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली तुम्ही कुणाचीही बदनामी होईल, त्यातही ज्या व्यक्ती बाजू मांडण्यासाठी हयात नाही, त्यांच्याबद्दल काहीही लिहाल. तरीही ते खपवून घ्यायचं. अनेकदा हेही चालवून घेतलं जातं. पण काहीवेळा डोकं वापरत जाणीवपूर्वक कागदावरील शाईफेक ही एखाद्याच्या चारित्र्याची हत्या असू शकते, हे कसं चालवून घ्यायचं? खरंतर प्रत्यक्ष हत्येपेक्षाही एखाद्याच्या चारित्र्याची हत्या करणे, हे जास्त घातक मानलं जातं. पण केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ते चालवून घेत राहायचं. तर मग ते स्वातंत्र्य नसून स्वैराचारच म्हणावा लागेल. गिरीश कुबेरांच्या पुस्तकाच्या प्रकरणात नेमकं काय घडलं ते पुढे स्पष्ट होईलच. तिथं चारित्र्याची हत्या झाली की नाही, ते त्यावर स्वत: प्रत्येक पानाचा दाखला देत मांडतील तेव्हाच स्पष्ट होईल. पण अनेकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली घडतं ते असंच.

तशीही व्यक्तिस्वातंत्र्यांची मला आवडलेली राज्यशास्त्रातील व्याख्या खूप चांगली सोपी आहे, “तुमच्या हातात काठी आहे. तुम्हाला ती सभोताली फिरवण्याचा अधिकारही आहे. पण कुठपर्यंत? तर तिथपर्यंत जिथंपर्यंत ती दुसऱ्याला लागत नाही!”
माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकाराला जे कळते ते विद्वानांनाही कळत असावंच. पण अहं खूप मोठा असतो. तोच घात करतो.

इतरांचं सोडा. तुम्ही प्रत्येकानं ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर यांच्यावर शाईफेक करणाऱ्यांचा निषेध करतानाच स्वत:ला प्रश्न विचारावा:

“डोकं वापरत कागदावर शाईफेकीतून केलेली चारित्र्य हत्या घातक की डोकं भडकवून चेहऱ्यावर केलेली शाईफेक घातक? जास्त घातक काय?”

मत मांडा…अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क बजावाच!

मुक्तपीठ – बजावा हक्क, व्हा अभिव्यक्त!