मुक्तपीठ टीम
गोरेगाव पूर्व येथे गृहविभागाच्या फोर्स वन विशेष सुरक्षा पोलीस पथकासाठी दिलेल्या जागेतून राखीव पाच एकर जागेवर तेथील आदिवासी पाड्यातील कुटुंबांचे कालबद्धरितीने पुनर्वसन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
वर्षा येथील समिती कक्षात फोर्स वन प्रशिक्षण केंद्रासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार गजानन कीर्तीकर, खासदार विनायक राऊत, आमदार रविंद्र वायकर, आमदार सुनील प्रभु, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, फोर्स वनचे अपर महासंचालक डॉ. सुखविंदर सिंह, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, म्हाडाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते..
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या फोर्स वनला प्रशिक्षण, कसरत व साहसी कवायतीसाठी मुंबई उपनगरात जागा देण्यात आली आहे या जागेत तीन पाडे असून येथे काही कुटुंब वास्तव्यास आहेत. यात आदिवासी आणि बिगर आदिवासी कुटुंबे देखील आहेत. यातील आदिवासी कुटुंबांना म्हाडामार्फत फोर्स वनच्या राखीव पाच एकर जागेत घरे बांधून देण्यात येतील तर उर्वरित बिगर आदिवासी कुटुंबांना त्यांची कागदपत्रे तपासून प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या निवासव्यवस्थेत घरे देण्यात येतील. बिगर आदिवासी कुटुंबांचे एसआरएमार्फत महिनाभरात सर्वेक्षण करून त्यांना कटआऊट डेटनुसार घरे उपलब्ध करून दिली जातील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
आदिवासी कुटुंबासाठी घरे बांधण्यासाठी म्हाडाने सल्लागार नेमून घरांचा आराखडा निश्चित करून पुढील प्रक्रिया लवकरात लवकर पार पाडावी अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीच्या प्रारंभी आमदार रविंद्र वायकर यांनी फोर्स वन पथकाकडे उपलब्ध जमिनीमध्ये दारूगोळा, स्फोटके, फायरिंग रेंज प्रशिक्षण यामुळे आजुबाजूच्या वस्तीस धोका पोहोचण्याचा संभव असल्याने सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो त्यामुळे या भागातील पाड्यांचे लवकर पुनर्वसन करावे असे सांगितले. हे आदिवासी पाडे विखुरलेल्या जागेत आहेत त्यांना एका ठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिल्यास आदिवासी बांधवांचाही प्रश्न सुटेल व फोर्स वनच्या संरक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी उपयोगी ठरेल असेही ते म्हणाले.
Subscribe
