मुक्तपीठ टीम   महाराष्ट्र सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. आरक्षणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. १९९२च्या इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करत मराठा आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितले की … Continue reading मराठा समाजाला आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?