मुक्तपीठ टीम केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेवेतील विद्यमान अधिकाऱ्याला निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील राज्य सरकारला फटकारलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, असे करणे घटनेची खिल्ली उडविण्यासारखे आहे. गोवा सरकारने कायदा सचिवांची राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या … Continue reading “सरकारी अधिकारी निवडणूक आयुक्तपदी ही तर घटनेची खिल्ली!”