मुक्तपीठ टीम
वाढत्या कोरोनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊनच्या पर्यायाचा विचार करावा असं सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. रविवारी रात्री सुनावणीच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला कोरोनाचे सुप्रस्प्रेडर ठरू शकणाऱ्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचा विचार करावा असेही सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
- रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण तयार केले पाहिजे.
- या धोरणाचा सर्व राज्य सरकारने विचार केला पाहिजे.
- हे धोरण तयार होईपर्यंत स्थानिक रहिवासी प्रमाणपत्र नसल्याच्या आधारावर कोणतेही राज्य रुग्णालयात दाखल करण्यास किंवा आवश्यक औषधे पुरविण्यास नकार देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- त्याचबरोबर दिल्लीचा ऑक्सिजन पुरवठा ३ मेच्या मध्यरात्री किंवा त्यापूर्वी सुधारावा.
- केंद्र सरकारने राज्यांशी सल्लामसलत करून ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची यंत्रणा तयार केली पाहिजे.
- आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ऑक्सिजनचा बफर स्टॉक तयार केला पाहिजे.
- आपत्कालीन स्टॉकचे स्थान विकेंद्रीकृत केले जावे असे केंद्राने म्हटलंय.
सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारला ऑक्सिजन, कोरोना लस, आवश्यक औषधांची वाजवी दराची उपलब्धता आणि किंमत ठरविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच प्रोटोकॉलचे पालन करण्यास सांगितले. १० मेला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत या सर्व बाबींवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिलेयत.
Subscribe
