मुक्तपीठ टीम केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण अतार्किक आणि अनियंत्रित असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. देशातील ४५ वर्षांवरील वयोगटात मोफत लस देणाऱ्या केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील तरुणाईकडून पैसे घेतले जात आहेत. हा भेदभाव आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पर्यंत किती आणि कोणत्या लसींची खरेदी केली आणि कोणत्या वर्गाचे किती लसीकऱण झाले, … Continue reading केंद्राचे लसीकरण धोरण अतार्किक! सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला केंद्राकडे लसीकरणाचा हिशेब