ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी कडक स्किल टेस्टची गडकरींची घोषणा, उद्योगपती आनंद महिंद्रांचा काय इशारा?

मुक्तपीठ टीम

आता ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी कडक स्किल टेस्ट पास करणे बंधनकारक असेल. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच तशी घोषणा केली. उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, “हा निर्णय बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित होता. आता काटेकोरपणे याचे अनुसरण करू”. पण पुढे त्यांनी इशाराही दिला, ते म्हणालेत, “नवीन नियम म्हणजे खंडणी देण्याचे साधन बनत नाही हे सरकारने पाहिले पाहिजे”, असेही ते म्हणाले.

रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, आता वाहन चालविण्याचे लायसन्स मिळविण्यासाठी लोकांना कडक स्किल टेस्ट द्यावी लागेल. ते म्हणाले की, या स्किल टेस्टमध्ये स्किल किमान ६९% असेल तरच अर्जदार पास असल्याचे समजले जाईल. स्किल टेस्ट उत्तीर्ण होण्यासाठी ही एक महत्त्वाची अट आहे.

Excellent. This was long overdue. Now we only have to pray that the tests will be rigorously carried out & this doesn’t just raise what is politely called the ‘transaction cost’ of obtaining a licence. https://t.co/0m2Pv3Tvdo

— anand mahindra (@anandmahindra) March 26, 2021

गडकरी म्हणाले की, सर्वोत्कृष्ट ड्रायव्हर तयार करणे हे आमचे ध्येय आहे, ज्याला वाहन योग्य प्रकारे कसे चालवायचे हे माहित नसलेल्या व्यक्तीचा लायसन्ससाठी ही टेस्ट कडक ठेवली आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकारने ५० मोटार वाहन प्रशिक्षकांना प्रशिक्षणही दिले आहे. वाहन कसे चालवायचे यासाठी स्किल टेस्टपूर्वी ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅकवर डेमोही देण्यात येईल. याशिवाय तेथे बसवलेल्या एलईडी स्क्रीनमध्ये डेमो दर्शविला जाईल. गडकरी म्हणाले की, ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करताना संबंधित व्यक्तीला व्हिडिओ लिंक शेअर केला जाईल. त्यात स्किल टेस्टशी संबंधित सर्व प्रक्रियेची माहिती असेल.

परवाने व वाहनांच्या नोंदणीशी संबंधित सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. हे अनिवार्य करून आधारशी जोडलेले आहेत. यामुळे लोकांना पुन्हा परिवहन कार्यालयात जावे लागणार नाही.

मंत्री म्हणाले की ड्रायव्हिंग लायसन्सची मुदत संपण्याच्या एक वर्ष आधी किंवा मुदत संपल्याच्या एक वर्षानंतर रीन्यू करता येईल. सरकारच्या या नियमांमुळे जे लोक आपल्या घरापासून दूर राहतात किंवा काही कामानिमित्त परदेशात स्थलांतर करतात त्यांना याचा फायदा होतो. लोकांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी सरकारने प्रक्रियेसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन देण्यास सुरूवात केली आहे.