मुक्तपीठ टीम
पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-दाभाडे नगरपरिषद हद्दीमध्ये तळ्यातील माती, मुरुम, गौण खनिजाच्या बेकायदा खोदकामाप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध कार्यवाही सुरू असून सुनावणीसाठी सूचनापत्र देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी तातडीने सुनावणी पूर्ण करून दोषी ठरणाऱ्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य सुनिल शेळके यांनी याप्रकरणी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना प्राजक्त तनपुरे बोलत होते.
नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले, पुण्यातील तळेगाव-दाभाडे परिसरातील तलावामधून जलपर्णी व गाळ काढण्याकरिता आवश्यक प्रक्रिया न करता कामे करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. याव्यतिरिक्त जानेवारी २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीत, या ठिकाणच्या तळयामधील गाळ/माती काढणे व अन्य संबंधित कामांसाठी केलेल्या खर्चाबाबत झालेल्या अनियमिततेबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार या अनियमिततांना जबाबदार सर्व संबंधितांबाबत आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासन स्तरावरून कार्यवाही करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.
या प्रकरणी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे व प्रारूप दोषारोपांच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांविरूध्द त्यांच्या जबाबदारीच्या अनुषंगाने या प्रकरणी दोषारोप अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू असून त्यांच्या विरूध्द विभागीय चौकशी सुरू आहे. तसेच, संबंधित नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांचेविरूद्ध महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम, १९६५ च्या कलम ५५ व कलम ४२ अन्वये कार्यवाहीसाठी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी सुनावणी दि.३० मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या सुनावणीत सर्वांची बाजू ऐकुन न्याय देण्याची शासनाची भूमिका आहे. याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करून निकालाअंती दोषी ठरणाऱ्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे प्राजक्त तनपुरे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद हद्दीमध्ये तळयातील गाळ/माती उत्खनन कामाबाबत गाव कामगार तलाठी तळेगाव दाभाडे यांनी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद यांनी २ लाख ३७६ ब्रास मुरूम/माती उत्खनन करून वापर केल्याचे सिध्द झाल्याने, या मालाची रॉयल्टी प्रती ब्रास रू.४०० प्रमाणे ५ पट दंड आकारुन एकूण रक्कम रू.७९ कोटी शासन जमा करण्याबाबत मावळच्या तहसिलदारांनी आदेश पारित केले आहेत. या ७९ कोटी ६४ लाखांच्या दंडाबाबत विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले आहे. या अपीलाबाबत कार्यवाही सुरु असून अद्याप अंतिम आदेश न झाल्याने या दंडाची रक्कम भरलेली नाही. हे प्रकरण महसूल विभागासंबंधित असले तरी यात नगरपरिषदेचे नुकसान होत असल्याचे आढळल्यास नगरविकास विभागाकडून कारवाई केली जाईल, असेही प्राजक्त तनपुरे यांनी स्पष्ट केले.
सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, प्रकाश देशमुख, अशोक पवार आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.
Subscribe
