“राज्याच्या सर्वसमावेशक प्रगतीचा अर्थसंकल्प”-गुलाबराव पाटील

मुक्तपीठ टीम

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा समाजाच्या सर्व स्तरांमधील जनतेच्या हिताचा असून यात एक प्रकारे सर्वसमावेशक प्रगतीचा संकल्प सरकारने मांडला असल्याची प्रतिक्रिया पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, आजच्या अर्थसंकल्पातील सर्व तरतुदींचा केंद्रबिंदू हा सर्वसामान्य माणूस आहे. जगाचा पोशींदा असणाऱ्या बळीराजाला तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्जाची योजना ही शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी खूप महत्वाची ठरणार आहे. कृषी व कृषीवर आधारित योजनांसाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या असून याच्या जोडीला समाजाच्या विविध स्तरांमधील नागरिकांना विकासाची फळे मिळावीत म्हणून तरतुदी केल्या आहेत. यात महिलांसाठी अतिशय क्रांतीकारी असे निर्णय देखील घेण्यात आलेले आहेत.सरकारने कोविडग्रस्तांसाठी जिल्हा पातळीवर रूग्णालय आणि पोस्ट-कोविड रूग्णांना समुपदेशनाची उपलब्ध केलेली सुविधा देखील महत्वाची आहेच. यंदा पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्यालाही 2 हजार 533 कोटी रूपयांचा निधी मिळाला असून यातून राज्यातील कुणीही तहानलेला राहणार नाही हा विश्‍वास आहे. एकंदरीत पाहता चांद्यापासून ते बांद्यापर्यंत प्रत्येक मराठी माणसाचे हित या अर्थसंकल्पातून साधले जाणार असल्याचा विश्‍वास मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केला.

जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत सन 2024 पर्यंत एकूण 1 कोटी 42 लाख 36 हजार 135 घरगुती नळ जोडण्या देण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले होते, त्यापैकी जानेवारी 2021 पर्यंत 84 लाख 77 हजार 846 नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजूर 743 पैकी 438 नवीन नळ योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील घनकचरा,सांडपाणी,शौचालय व स्वच्छता विषयक कामे, वृक्षारोपण, पर्यावरण संवर्धन, गावातील वृध्द नागरिक, महिला व बालकांसाठी आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकाच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये “शिवराज्य सुंदर ग्राम अभियान”राबविण्यात येणार असून उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना राज्य,विभागीय,जिल्हा आणि तालुकास्तरावर भरघोस पुरस्कार देण्यात येतील.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्यातील एकूण 396 शहरांच्या 3 हजार 137 कोटी रुपये किंमतीच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून त्यांची अंमलबजावणीही सुरू आहे अशी माहितीही पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.