राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणते निर्णय?

मुक्तपीठ टीम

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील कोरोना परिस्थितीवर चर्चा झाली. तसेच अनेक मंत्र्यांनी कोरोनावर नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊन वाढवण्याची भूमिका मांडली. दोन महत्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. तौक्ते चक्रीवादळग्रस्तांच्या नुकसानभरपाईचा अपेक्षित निर्णय झाला. त्याचवेळी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी हटवण्याचा निर्णयही अनपेक्षितपणे घेण्यात आला. याच बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय पुढील प्रमाणे आहेत:

मंत्रिमंडळ निर्णय -१

मदत व पुनर्वसन विभाग

तौक्ते चक्रीवादळग्रस्तांना वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय

राज्यामध्ये तौक्ते चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या आपदग्रस्तांना वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्रशासनाने विहित केलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने मदत देण्यात येणार असल्यामुळे वाढीव दरामुळे पडणारा आर्थिक भार राज्य शासनाच्या निधीमधुन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

ही मदत खालील प्रमाणे देण्यात येईल…

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाले असल्यास किंवा अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 15% नुकसान) कच्च्या व पक्क्या घरांपैकी ज्या घरांचे छत क्षतीग्रस्त झाल्याने अथवा पत्रे/कौले/छत उडुन गेल्याने घरातील कपडे व घरगुती भाडयांचे/वस्तुंचे नुकसान झाले आहे अशा प्रकरणी कपडे तसेच घरगुती भांडी / वस्तुंकरिता अर्थ सहाय्य प्रति कुटुंब रू. 5000 कपडयांच्या नुकसानीसाठी आणि प्रति कुटुंब रू.5000 घरगुती भांडी/वस्तु नुकसानीसाठी. पूर्णत: नष्ट झालेल्या झालेल्या पक्क्या व कच्च्या घरांसाठी मदत रू.1,50,000 प्रति घर आणि अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 15 टक्के) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत रू.15,000 प्रति घर तसेच अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 25 टक्के) पक्क्या /कच्च्या घरांसाठी मदत रू.25,000 प्रति घर आणि अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 50 टक्के) पक्क्या /कच्च्या घरांसाठी मदत रू.50,000 प्रति घर. नष्ट झालेल्या झोपडीपैकी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपडयांना मदत रू. 15,000 प्रति झोपडी अशी मदत देण्यात येईल.

बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत- बहुवार्षिक पिके- रू 50,000 प्रति हेक्टर. नारळ झाडासाठी- रू 250 प्रति झाड, सुपारी झाडासाठी- रू 50 प्रति झाड, 2 हेक्टरच्या मर्यादेत.

दुकानदार व टपरीधारक- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त रू.10,000 पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात यावी.

मत्सव्यवसायिकांचे नुकसान- बोटींची अंशत: दुरूस्ती रू 10,000 पूर्णत: नष्ट झालेल्या बोटींसाठी रू.25,000,अंशत: बाधित झालेल्या जाळयांच्या दुरूस्तीसाठी रू 5000, पूर्णत: नष्ट झालेल्या जाळयांसाठी रू. 5000.

आपत्ती प्रसंगी शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली अनुदान/मदत घेतली असल्यास वरील मदत अनुज्ञेय असणार नाही.

पूर्वी रोजगार हमी योजनेखाली जशी फळबाग योजना लागू होती त्याच धर्तीवर सचिव, जलसंधारण व रोजगार हमी योजना यांनी योजना कार्यान्वित करणेबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. नुकसान झालेल्या कुक्कुटपालन शेडसाठी प्रत्यक्ष नुकसानीची रक्कम किंवा जास्तीत जास्त रू.5000 इतकी मदत देण्यात येईल. चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या कुटूंबांना दिनांक 26.08.2020 च्या शासन निर्णयान्वये मोफत अन्नधान्य व केरोसीन वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली. “तौक्ते” चक्रीवादळामुळे झालेल्या मृत्यूसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 4 लक्ष रुपये इतक्या रक्कमेसोबतच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून अतिरिक्त 1 लक्ष रुपये इतकी मदत देण्यात येईल.

मंत्रिमंडळ निर्णय -२

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

मोठ्या प्रमाणावरील अवैध दारूविक्री व गुन्हेगारी थांबविण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 1 एप्रिल, 2015 पासून दारुबंदी लागू केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर जिल्ह्यात वाढलेले अवैध दारुचे प्रमाण, वाढलेली गुन्हेगारी याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला.

शासनाने 1 एप्रिल 2015 पासून संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात दारु विक्रीचे आणि दारू पिण्याचे परवाने रद्द करून संपूर्ण जिल्ह्यत दारूबंदी लागू केली होती. या दारूबंदीच्या अनुषंगाने जुलै, 2018 मध्ये विधानसभेमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळी तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी समिती नेमण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यानुषंगाने सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिचा अहवाल 9 मार्च 2021 रोजी शासनास सादर करण्यात आला.

दारूबंदी उठविण्यामागील प्रमुख कारणे

झा समितीने काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे दारूबंदीची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरली असून, जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू आणि बनावट दारू काळ्या बाजारात उपलब्ध होत आहे. ही दारू अतिशय घातक आहे. यातून दारूचा काळाबाजार देखील वाढला आहे. शासनाचे वैध दारू विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले आहे व गुन्हेगारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाला आहे. बेकायदेशीर दारू व्यापारात स्त्रिया आणि मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे चिंता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. तसेच, दारुबंदीच्या बाबतीत बहुसंख्य संघटना, नागरिक व रहिवाशांनी दारुबंदी मागे घेण्याच्या बाजुने कौल दिला आहे. या कारणांमुळे झा समितीने दारुबंदी उठविण्याबाबत निष्कर्ष काढला आहे.

दारुबंदीमुळे गुन्हेगारीत वाढ

दारुबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात असामाजिक प्रवृत्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. दारूबंदीपूर्वी म्हणजे 2010-2014 या काळात 16 हजार 132 गुन्हे दाखल झाले होते. दारूबंदीनंतर म्हणजे 2015-2019 या काळात 40 हजार 381 गुन्हे दाखल करण्यात आले. दारूबंदीपूर्वी 1729 महिला गुन्हेगारीची प्रकरणे होती. दारूबंदीमध्ये 4042 महिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर बालकांचा अवैध दारूसाठी वापर करण्याची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली.

दारूबंदीमुळे महसुलात तूट

चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे गेल्या 5 वर्षात 1606 कोटी रुपये इतके राज्य उत्पादन शुल्कात नुकसान झाले. तर 964 कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला असे एकंदर 2570 कोटी रूपयांचा महसूल शासनास मिळू शकला नाही.

नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर निवेदने

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी विषयी ग्रामपंचायत, शिक्षक, महिला संघटना, धार्मिक संघटना, कामगार, सामाजिक संघटना, वकील, पत्रकार व सर्वसामान्य नागरिक यांनी 2 लाख 69 हजार 824 निवेदने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समिक्षा समितीकडे पाठविली. यातील बहुसंख्य म्हणजे 2 लाख 43 हजार 627 निवेदने दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात असून, 25 हजार 876 निवेदने दारूबंदी कायम राहण्याबाबत आहेत.