पतीकडून जबरदस्ती: बलात्कार आहे की नाही? उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये मतभेद

मुक्तपीठ टीम

भारतात पतीकडून पत्नीवर शरीरसंबंधांसाठी सक्ती करणे हा गुन्हा मानला जात नाही. भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७६प्रमाणे अशी सक्ती गुन्हा असला तरी ३७५व्या कलमाप्रमाणे त्यात पतीचा अपवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सध्या न्यायालयात आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयानं आज अशाच याचिकांवर निकाल देताना दुभंगलेला निकाल दिला. त्या निकालानुसार एका न्यायाधीशांनी पतीला अपवाद करणारं ३७५वं कलम संविधानाविरोधात असल्याचा निकाल दिला तर दुसऱ्या न्यायाधीशांनी ते कलम संविधानविरोधी नसल्याचा निकाल दिला. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.

न्यायाधीश राजीव शकंधर यांनी आयपीसी ३७५ – २ आणि ३७६ बी हे संविधानाच्या अनुच्छेद १४चा भंग करत असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, न्यायाधीश सी हरी शंकर यांनी ते न्यायाधीश शकंधर यांच्याशी सहमत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कलम ३७५ – अपवाद २ रा हे संविधानाच्या विरोधात नाहीत. कारण त्यामागे काही तर्कशुद्ध कारणं आहेत.

पत्नीशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवणे गुन्हा आहे की नाही?

• दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा म्हणून घोषित करण्याच्या चार याचिकांवर निकाल दिला आहे.
• पत्नीचे वय १५ वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास, आयपीसीच्या कलम ३७५ अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जात नाही.
• हे कलम ३७६ चा अपवाद म्हणून देखील समजले जाऊ शकते जे वैवाहिक बलात्कार गुन्ह्यातून वगळते आणि पुरुषाने जबरदस्तीने आपल्या पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवला तर तो बलात्कार नाही.

न्यायालय वैवाहिक बलात्काराला घटस्फोटाचे कारण मानते

वैवाहिक बलात्काराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने पत्नीला पतीकडून क्रूरता दाखवता येणार नाही, असे नमूद केले आहे. हे चुकीचे असून पतीने पत्नीच्या इच्छेचा आदर केला पाहिजे. अनेक प्रकरणांमध्ये, न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराला घटस्फोटाचे वैध कारण मानले आहे.

आरआयटी फाउंडेशनची २०१५मध्ये याचिका दाखल

• २०१५ मध्ये आरआयटी फाउंडेशनने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
• २०१७ मध्ये ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशनने याचिका दाखल केली होती.
• २०१७ मध्ये वैवाहिक बलात्कार पीडित महिलांनी देखील वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता.

पुरुष संघटनांचा विरोध करत आहेत

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अनेक पुरुष संघटनांनी देखील वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्याच्या विरोधात न्यायालयासमोर याचिका दाखल केल्या आहेत आणि वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा घोषित करू नये अशी मागणी केली आहे, कारण त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता खूप आहे. वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवला तर कुटुंबावर याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो, असे या विषयावर अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.