मराठा आरक्षण कोणाची जबाबदारी?

सोमेश कोलगे

मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यापासून याविषयी महाराष्ट्रात मोठा गदारोळ झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण साडेपाचशे पानी निकालात काय लिहिलं आहे, त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी काय म्हटलं आहे ते वाचण्याचे कष्ट कुणी घेताना दिसत नाही. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी नेहमीच्या स्वभावाप्रमाणे केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याचे काम केले आहे. मात्र तसे करीत असताना यावेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. म्हणून यावरून सुरु असलेले राजकारण थांबविण्यासाठी निकालाचा नेमका अन्वयार्थ लावणे, क्रमप्राप्त आहे.

मराठा आरक्षणाविषयी कोर्टाने दिलेला निकाल समजून घेण्यासाठी पहिल्यांदा भारतीय संविधानातील काही आरक्षणाविषयीच्या तरतुदी, १०२ वी घटनादुरुस्ती तसेच इंद्रा सहानी खटला समजून घेतला पाहिजे. भारतीय संविधानातील कलम १५(४) व १६(४) या दोन तरतुदीमध्ये आरक्षणाची तजवीज आहे. कलम १५ व कलम १६ हे दोन्ही मुलभूत अधिकार या भागात आहेत. लिंग, जात, धर्म, वर्ण, जन्माचे ठिकाण या आधारे भेदभावाविरुद्ध नागरिकांना संरक्षण प्रदान करणे कलम १५ चा उद्देश आहे. त्याच रीतीने सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही, याची तजवीज कलम १६ मध्ये आहे. मात्र कलम १५ व कलम १६ मधील उपकलम (४) एक खास तरतूद करतात. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास राहिलेल्या सामजिक घटकांसाठी काही विशेष सवलती दिल्या गेल्या तर तो मुलभूत अधिकारांच्या दृष्टीने भेदभाव ठरणार नाही, असे या उपकलमात म्हटले आहे. त्यामुळे कलम १५(४) व १६(४) आरक्षणाची संविधानिक जन्मदात्री ठरतात. मराठा समाजाला महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने दिलेले आरक्षण कलम १५(४) व १६(४) नुसार दिले होते.

परंतु १५(४) व १६(४) च्या आधारे आरक्षण देणे आता सोपे राहिलेले नाही. त्या मार्गात मोठा अडथळा ठरतो १९९२ चा इंद्रा सहानी खटला. १९९२ च्या इंद्रा सहानी खटल्याने आरक्षणाची कमाल टक्केवारी निश्चित केली. तसे ‘क्रिमी लेयर’ या संकल्पनेचा जन्मही इंद्रा सहानी निकालपत्रातूनच झाला. पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्तीचे आरक्षण म्हणजे ‘Reverse Discrimination’ ठरू शकते. म्हणून आरक्षण टक्केवारीची कमाल मर्यादा निश्चित करणारा निकाल इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु इंद्रा सहानी निकालामध्ये दोन शब्द सर्वोच्च न्यायालयाने वापरले आहेत. ते म्हणजे विशेष /असामान्य आणि अपवादात्मक परिस्थिती (Extraordinary and Exceptional Circumstances). म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी खटल्यातही सरकारसाठी एक मार्ग ठेवला आहे. फक्त परिस्थिती विशेष आणि असामान्य आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित सरकारची असते. त्याकरिता महराष्ट्राच्या तत्कालीन भाजप सरकारने एक आयोग नेमला. ‘गायकवाड आयोग’ या नावाने त्याला संबोधले जाते. या गायकवाड आयोगाने मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे, असा आहवाल दिला. आयोगाने दिलेल्या अहवालावर आधारित कायदा भाजप सरकारने तयार केला होता. गायकवाड आयोगाचे काम सुरु असताना आजचे सत्ताधारी ‘अभ्यास सुरु आहे, अभ्यास सुरु आहे’, असे वारंवार म्हणून टोमणे मारीत असत. एखाद्या कायद्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया किती जटील असते याचे भान आज सत्ताधारी झालेल्या विरोधी पक्षाला त्यावेळी नव्हते. त्यामुळे ते आज असेल का, हा प्रश्नच आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकराने दाखविलेले चातुर्य, घेतलेली मेहनत याचे कौतुक आजचे सत्ताधारी करीत नाहीत. किंबहुना मराठा समाजाने संयम बाळगावा असे आवाहनही त्यावेळी कोणी केले नव्हते. मराठा आरक्षणाचा निर्णय किती कठीण आणि खडतर होता, त्याचे गांभीर्य तत्कालीन विरोधक आणि आजच्या सत्ताधाऱ्यांना नव्हते, असेच म्हणावे लागेल.

१०२ वी घटनादुरुस्ती काय आहे, हे देखील आपल्याला समजून घेणे गरजेचे आहे. इतर मागासवर्गीय किंबहुना ‘ओबीसी’ यांच्याकरिता एक राष्ट्रीय आयोगाची निर्मिती व त्या आयोगाला संविधानिक दर्जा देणारी ही घटनादुरुस्ती आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा संबंध इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण ठरवणे, त्यातून एखादी जात वगळणे, समाविष्ट करणे, इथपर्यंतच मर्यादित आहे. १०२ वी घटनादुरुस्ती व मराठा आरक्षणाचा तसा थेट संबध नाही. पण १०२ व्या घटनादुरुस्तीने कलम ३४२ए ची तरतूद केली आहे. ३४२ ए नुसार एखादी जात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (ओबीसींच्या अनुषंगाने) ठरविताना या राष्ट्रीय आयोगाचा अहवाल महत्वपूर्ण ठरेल. मराठा आरक्षण प्रकरणी एका याचिकाकर्त्याने १०२ वी घटनादुरस्ती आणि त्यानुषंगाने आयोगाचा प्रश्न उपस्थित केला. २०१८ साली केंद्रात भाजपला दोन-तृतीयांश बहुमत नव्हते. कॉंग्रेस व इतर विरोधी पक्षांच्या पाठींब्याशिवाय १०२ वी घटनादुरुस्ती करणे शक्य नव्हते, याचेही भान आज कॉंग्रेसच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बाळगले पाहिजे. तसेच १०२ व्या घटना दुरुस्तीविषयी केंद्र सरकारने केलेल्या युक्तिवादाला राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात पूर्ण पाठींबा दिला होता (संदर्भ : निकालपत्रातील पान क्रमांक ८२, परिच्छेद क्रमांक ९१). तसेच १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भाने केंद्राने निर्णय करावा असे जर महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते म्हणत असतील तर त्यांची २७-२८ टक्के ओबीसींमध्ये ३० टक्के मराठा समाजाला बसविण्याची तयारी आहे का, या प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवले, हा निकाल राज्यकर्त्यांना दुर्दैवी व निराशाजनक वाटत असला तरी यावरून राज्यातील सत्ताधाऱ्यानी निराशाजनक राजकारण करू नये. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादाचे राज्य सरकारचे वकील न्यायालयात समर्थन करतात आणि बाहेर माध्यमांसमोर राज्य सरकारचे मंत्री मात्र केंद्र सरकारला मराठा आरक्षणासाठी जबाबदार धरतात, हे योग्य नाही. त्यातून राज्य सरकारमधील गोंधळ व उदासीनता दिसून येते. केंद्र सरकारलाच आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणणे अर्धसत्य आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने तर ही सपशेल दिशाभूल आहे. कारण इंद्रा सहानी खटल्याने निश्चित केलेली ५० टक्के मर्यादा न्यायालयाने काढून टाकलेली नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यायचे असेल तर ‘असामान्य/विशेष आणि अपवादात्मक परिस्थिती’ असल्याचे दाखवून द्यावे लागेलच. सद्यस्थितीत न्यायालयासमोर ‘अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थिती’ असल्याचे दाखवून देण्यात राज्य सरकार कमी पडले असे म्हणावे लागेल. राज्य सरकारांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने या खटल्यात मांडली होती. पंजाब व इतर राज्यांनी देखील केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. गायकवाड आयोगाचा अहवाल ‘विशेष आणि अपवादात्मक परीस्थिती’ दर्शवितो, हे न्यायालयाला सांगण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती. म्हणून आज सरकारने आपली जबाबदारी स्वीकारून अभ्यास करण्याची गरज आहे. दिशाभूल करून रस्ता कधीच सापडणार नाही. रस्ता शोधेपर्यंतचा वेळ घेण्यासाठी राज्य सरकार संबंधित घटक वेगवेगळी विधाने करू शकतात. मात्र शेवटी रस्ता शोधावा लागेलच, हे विसरून चालणार नाही.