एसटी संप : शिवसेना म्हणते भाजपाकडून कोंडी, तर भाजपाचा शिवसेनेवर खासगीकरण अफवाबाजीचा आरोप!

मुक्तपीठ टीम

एसटीच्या सरकारमधील विलिनीकरणासह इतर मागण्यांसाठी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. एसटी संपाचा तिढा सुटत नसतानाच आता आरोप-प्रत्यारोपांचा धूर निघू लागला आहे. भाजपा नेत्यांनी सरकारवर खासगीकरणाच्या अफवा पसरवून कर्मचाऱ्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर शिवसेना नेते, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करून भाजपा त्यांची कोंडी करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे आता चर्चा जरी करायची झाली तर कोणाबरोबर असा प्रश्न पडला असल्याचे ते म्हणाले.

दहशत पसरवण्यासाठी खासगीकरणाची अफवा!

रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. एसटीच्या खासगीकरणाची कितीही अफवा उठवली तरी आंदोलन सुरूच राहील. एकही कामगार घरी जाणार नाही, असा इशारा सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे.

“एसटीचे खासगीकरण करणार अशी अफवा सरकार पसरवत आहे. जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्या पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत असे काहीही होणार नाही त्यामुळे आमचा संप संपेल आणि सर्व एसटी कर्मचारी आपापल्या घरी जातील असं सरकारला वाटत आहे. पण हा सरकारचा भ्रम आहे. आम्ही आझाद मैदानावर आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत”, असे खोत यांनी म्हटलं आहे.

भाजपाकडून एसटी कर्मचाऱ्यांची कोंडी

भाजपाने एसटी कर्मचाऱ्यांची कोंडी केली आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणे सध्या शक्य नाही हे भाजपाही पक्के माहीत आहे. कामगारांनीही हे सत्य स्वीकारले आहे, पण भाजप नेत्यांमुळे संपकऱ्यांची कोंडी झाली. दहशत , ब्लॅकमेल व वैफल्याचे हे राजकारण आहे, अशी घणाघाती टीका शिवसेनेने केली आहे.

शिवसेनेने केलेला आक्रमक हल्ला

• सध्याच्या कठीण काळात नोकरी टिकवून ठेवणे हे महत्त्वाचे आहे.
• भारतीय जनता पक्ष या विषयावर कामगारांची डोकी भडकवून काय साध्य करणार आहे?
• कामगारांचा संप मोडावा किंवा फुटावा असे सरकारचे धोरण दिसत नाही, पण चर्चेतून मार्ग निघावा हेच सगळ्यांचे म्हणणे आहे. पण चर्चा करणार कोणाशी?
• मोदी सरकारने अनेक सार्वजनिक उपक्रम कवडीमोल भावात विकायला काढले आहेत. मग एसटी विलिनीकरणाचा हट्ट का?
• महाराष्ट्रातील भाजपा पुढारी एस.टी. कामगारांची डोकी भडकवीत आहेत. हे माणुसकीला धरून नाही.
• अशा आडमुठ्या धोरणांमुळे मुंबईतील अडीच लाख गिरणी कामगार देशोधडीस लागला हे वास्तव आहे.
• एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शक्य नाही, असे सरकार सांगत आहे तेव्हा त्यास कायदेशीर आधार आहे.