मुक्तपीठ टीम
येत्या २४ तासामध्ये महाराष्ट्रातील वाहनांवरील हल्ले थांबले नाहीत तर या संयमाची एक वेगळी परिस्थिती पहायला मिळाली तर याची संपूर्ण जबाबदारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री व कर्नाटक सरकारवर राहणार आहे असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
अजूनही महाराष्ट्रातील जनतेची भूमिका संयमाची आहे. त्या संयमाला मर्यादा येऊ नयेत अशी मनापासून इच्छा आहे पण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडूनच चिथावणीखोर भूमिका व त्यांच्या सरकारकडून अशाप्रकारचे हल्ले घडत असतील तर देशाच्या ऐक्याला फार मोठा धक्का आहे आणि हे काम कर्नाटकातून होत असेल तर साहजिकच केंद्रसरकारला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही अशा शब्दात शरद पवार यांनी सीमा प्रश्नावर केंद्रसरकारला चांगलेच झापले.
आज सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी आदरणीय शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्रसरकारला व कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना खडेबोल सुनावले.
सीमा भागात जे काही घडतेय त्यावर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. देशाला ज्यांनी संविधान दिले त्या संविधानामध्ये भाषिक लोकांना समान अधिकार दिले आहेत. त्या थोर महामानवाचे स्मरण करण्याचा आजचा दिवस असून त्याचदिवशी महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमेवर जे काही घडले ते अत्यंत निषेधार्ह आहे असेही शरद पवार म्हणाले.
हे प्रकरण गेले आठवडाभर एका वेगळ्या स्वरूपात नेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा आहे. त्यांनी अलिकडे जी काही विधाने केली आहेत. त्यांच्या या सातत्याने केल्या जाणाऱ्या विधानामुळे सीमाभागात परिस्थिती गंभीर बनली आहे असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
सीमा प्रश्नाशी अनेक वर्षाचा संबंध आहे. मला सत्याग्रह करावा लागला. लाठया खाव्या लागल्या त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास अनेक वर्षापासून आहे. ज्यावेळी सीमाभागात काही घडतं त्यावेळी कटाक्षाने सीमाभागातील अनेक घटक माझ्याशी संपर्क साधतात. माझ्याकडे जी माहिती आहे ती अतिशय चिंताजनक आहे. आज एकीकरण समितीचा पदाधिकार्याने महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी केली जात आहे. जिल्हाधिकारी यांना निवेदन द्यायलाही मज्जाव केला जातो. १९ डिसेंबरला कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन होणार आहे. अशा परिस्थितीत मराठी भाषिकांवर सतत दहशतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. त्यासाठी तुम्ही आम्हाला येऊन धीर द्यावा असा मेसेज केला आहे असे शरद पवार यांनी मोबाईलमधील मेसेज वाचून दाखवत सांगितले.
असं सगळं घडत असताना काही तरी पुढाकार घेऊन दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नॉर्मल वातावरण तयार करण्याची गरज होती अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच उपमुख्यमंत्र्यांनी संपर्क साधला असे त्यांनी स्वतः सांगितले. चांगली गोष्ट आहे. परंतु त्याचा उपयोग झालेला दिसत नाही. विशेषतः महाराष्ट्रात येणाऱ्या वाहनांवर जे हल्ले झाले यामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हे वेळीच थांबले नाही तर संयमाची भूमिका महाराष्ट्राने घेतली व अजूनही घ्यायची तयारी आहे परंतु त्या संयमाला सुध्दा मर्यादा असतात हेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
उद्यापासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. आम्ही महाराष्ट्रातील जे खासदार आहेत त्यांना विनंती करणार आहोत की, ही बाब केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या कानावर घाला. प्रयत्न करा आणि प्रयत्न यशस्वी होत नसतील तर कुणी कायदा हातात घेतला तर त्याचे परिणाम आणि जबाबदारी पूर्णतः केंद्रसरकार व कर्नाटक सरकारला घ्यावी लागेल असा स्पष्ट इशाराही शरद पवार यांनी यावेळी दिला.
महाराष्ट्राची भूमिका ठरवताना ती एका पक्षाची नाही तर तिथे महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष एकत्र आले पाहिजे. याबाबत पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेतल्या व न्यायालयीन लढाई करण्याचा निर्णय आम्ही सगळयांनी घेतला. आता ती केस कोर्टात आहे. कोर्टात सरकारची भूमिका दोघांनाही मांडण्याची संधी असताना कायदा हातात घेण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून होत आहे. याचा अर्थ आज न्यायालयीन पध्दत आहे त्याच्यावरही विश्वास नाही हे कळत – नकळत भासवण्याचा प्रयत्न आहे असाही आरोप शरद पवार यांनी पत्रकांरानी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केला.
जे काही गुजरातच्या सीमेवर झाले, जे काही सोलापूरच्या सीमेवर झाले, जे काही जतच्या सीमेवर झाले त्या गोष्टी तशा आताच एकदम का आल्या असा प्रश्न उपस्थित करतानाच सोलापूरचा मी आठ वर्ष पालकमंत्री होतो. त्यामुळे सोलापूरची चळवळही माहीत आहे त्यामुळे हा प्रसंग माझ्या त्या कालखंडात कुणी मांडला नव्हता. गुजरातच्या सीमेवर कुणी मांडले नव्हते. आता कुणीतरी जाणीवपूर्वक चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करतोय आणि दुर्दैवाने राज्यसरकारने बघ्याची भूमिका घेतली आहे असा थेट हल्लाबोलही शरद पवार यांनी केला.
त्या भागातील लोकांच्या समस्या असतील तर आम्ही त्यांना भेटू. त्यांच्यात सामंजस्य निर्माण करु. हे एक नवीन चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय त्यातून मार्ग काढू असा विश्वासही शरद पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.
केंद्रसरकारच्या दबावाचा प्रश्न नाही. कारण दोन्ही सरकारे त्यांचीच आहेत. परंतु आपण अजूनही संयम राखून आहोत. हा संयम एका विशिष्ट पातळीपर्यंत राहिल. परंतु तो दुरुस्त झाला नाही तर काय होईल हे कुणालाही सांगता येणार नाही असा निर्वाणीचा इशाराही शरद पवार यांनी दिला.
कर्नाटक सरकारकडून जी काही भूमिका सातत्याने मांडली जातेय ती यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांकडून कधी घेतली गेली नाही. आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी ती घेतली आहे. त्यांच्या डोळ्यासमोर निवडणूका आहेत की काही हे माहीत नाही. लोकशाहीत निवडणूका हे सर्वचजण लढवत असतात. परंतु माणसा-माणसामध्ये, भाषिका -भाषिकांमध्ये कटुता वाढणे हे देशाच्या ऐक्याच्यादृष्टीने घातक आहे आणि स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी कुणी असे करत असेल तर ते निषेधार्ह आहे असेही शरद पवार यांनी ठणकावून सांगितले.
कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी सतत काही ना काही स्टेटमेंट केली आहेत त्यांच्या स्टेटमेंटला काही ना काही स्टेटमेंट काही घटकांनी दिली असेल तर त्यांचा तो दोष नाही. पण त्याची सुरुवात ही कर्नाटकने केली आणि करत असताना आतापर्यंत बेळगावची चर्चा होती ती एकदम तीन ठिकाणची जाणीवपूर्वक काढली गेली आणि या सगळ्या प्रश्नांना एक वेगळं स्वरुप देण्याचा प्रयत्न दिसतोय ही गोष्ट आपल्या लक्षात आली असेही शरद पवार यांनी यावेळी सांगितले.