"स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १५ दिवसात शक्य नाही!" शरद पवारांनी सांगितलं कारण...

मुक्तपीठ टीम

ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले की, न्यायालयाच्या निकालाबाबत संभ्रमाचं वातावरण आहे. १५ दिवसांत निवडणुका घ्या, असे न्यायालयाने सांगितलेलं नाही, तर १५ दिवसांत निवडणुकांच्या तयारीला सुरुवात करा, असं न्यायालयानं सांगितले आहे असे मला वाटते. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी किमान अडीच ते तीन महिन्यांचा अवधी लागेल, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

काय म्हणाले शरद पवार?

न्यायालयाने असं सांगितलं आहे की, निवडणूक ज्या टप्प्यात थांबवली होती, तिथून सुरु करा.
काही ठिकाणी याद्या तयार नाही.
काही ठिकाणी हरकती मागवायच्या आहेत.
हरकती मागितल्यावर एक महिना जातो.
त्यानंतर वॉर्डरचना होते.
त्याला एक महिन्याचा कालावधी जातो.
त्यानंतर महिला, मागासवर्गीयांसाठी राखीव वॉर्ड रचनेसाठी एक महिना जातो.
त्यामुळे निवडणुका घेण्यासाठी अडीच ते तीन महिने लागणारच.
त्यामुळे १५ दिवसात निवडणुका जाहीर करणं शक्य नाही.
त्यामुळे १५ दिवसांत प्रक्रिया सुरु करा, असा आदेश आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबतही त्यांनी आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.
ज्या ठिकाणी आरक्षित जागा होती, तिथे आरक्षित वर्गाच उमेदवार देणार, असं मी पक्ष बैठकीत सांगितलं आहे.

राजद्रोहाचा कायदा हा ब्रिटिशकालीन!

भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर त्यासंदर्भात चौकशी करणाऱ्या आयोगानं मला देखील समन्स काढली होतं.
त्यावेळी मला विचारण्यात आलं होतं.
तेव्हा मी राजद्रोह या कायद्याबाबत बोललो होतो.
राजद्रोहाचा कायदा हा ब्रिटिशकालीन १८९० सालचा आहे.
एखाद्या प्रश्नबाबत सरकारच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा जनतेचा अधिकार आहे, म्हणून या कायद्याबाबत फेर विचार करण्याबाबत मी बोललो होतो.
केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत असेल तर चांगली गोष्ट आहे.