उत्तरप्रदेश-पंजाबच्या निवडणुकांमध्ये फटक्याच्या भीतीने शेतकरी कायदे मागे! – शरद पवार

मुक्तपीठ टीम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टोला मारला आहे.  उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या दोन राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये फटका बसणार असल्याचं लक्षात आल्यामुळे हे कायदे मागे घेण्यात आले. उशिरा का होईना मोदी सरकारला शहाणपण आलं आहे, असे शरद पवार म्हणाले.

शरद पवारांचे वर्मावर बोट!

• मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले हे योग्यच झालं.
• कोणतीही चर्चा न करता केंद्र सरकारने हे कायदे आणले.
• त्यामुळे या कायद्याला शेतकऱ्यांकडून विरोध झाला.
• देशाच्या इतिहासात एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर बसले.
• थंडी, ऊन, वारा, पावसाचा विचार न करता शेतकरी संघर्ष करत आहेत.
• शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढायला हवा होता. पण सरकारने तसे केलं नाही.
• त्यामुळे संघर्ष झाला.
• उत्तर प्रदेशचा काही भाग राजस्थान, पंजाब हरयाणातील शेतकरी या आंदोलनात होते. आता पंजाब, उत्तर प्रदेशात निवडणुका होणार आहेत.
• निवडणूक प्रचारासाठी गावात गेल्यावर शेतकरी जाब विचारतील हे लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
• उशीरा का होईना शहाणपण आलं.
• एक वर्ष संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो, असं पवार म्हणाले.

चर्चा न करताच तीन कायदे थेट संसदेत आणले!

• कृषी क्षेत्रात काही बाबतीत बदल करावा लागेल असं वाटल्याने आम्ही त्यावर विचार सुरू केला होता.
• गुंतवणुकीत बदल करावा, शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ मिळावी याचा विचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू होता.
• मी दहा वर्ष कृषी मंत्री होतो. मी अनेकांशी या मुद्द्यावर चर्चा केली.
• कायद्यात दुरुस्ती करावी की आणखी काय करावं याची चर्चा झाली.
• कृषी कायदा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने किंवा मंत्रिमंडळाने घ्यावा या मताचा मी नव्हतो. कारण हा विषय राज्याचा आहे.
• राज्य सरकार मंत्री, विद्यापीठं आणि शेतीशी संबंधित लोकांना सोबत घेऊन निर्णय घ्यावा असं माझे मत होते.
• मी राज्यांचे कृषी, पणन आणि सहकार खात्याच्या मंत्र्यांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर सरकार बदललं. त्यांनी तीन कायदे थेट संसदेत आणले.
• नव्या सरकारने या कायद्यावर चर्चाही केली नाही.
• शेतकरी, राज्य सरकार, शेतकरी संघटना आणि खासदारांसोबत मोदी सरकारने चर्चा केली नाही.
• ही प्रक्रिया पार पडली नाही. दोन-तीन तासात कायदे मंजूर केले.