‘शक्ती फौजदारी कायदे सुधारणा विधेयक’ मंजूर

मुक्तपीठ टीम

‘शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०’ दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीने सादर केल्यानंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत सादर केले. सर्व सदस्यांनी एकमताने विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर विधेयक मंजूर करण्यात आले.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, शक्ती कायदा मजबूत करण्यासाठी संयुक्त समितीने १३ बैठका घेऊन चर्चा केली.‌ वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन सर्वसामान्यांच्या सूचना मागवल्या. प्रशासकीय अधिकारी व महिला संघटनांशी चर्चा करुन हा कायदा तयार केला. कायदा कठोर करण्यासोबतच या कायद्यामुळे कुणावरही अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. कायदा तयार होणे ही निरंतर प्रक्रिया आहे, परिस्थितीनुरूप ‌कायद्यात बदल होतात. समाजात‌ महिलांवर अत्याचार होत असताना आपण बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. केवळ तपासात त्रृटी राहिल्या म्हणून, न्यायालयात योग्य बाजू मांडली गेली नाही म्हणून किंवा तांत्रिक बाबींमुळे एखादा दृष्कृत्य केलेला आरोपी सुटत असेल तर हे न्यायाच्या दृष्टीने बरोबर होणार नाही, असेही दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.

विधेयकात समितीने केलेल्या महत्वाच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे :

१) पोलिस अन्वेषणाकरिता डाटा पुरविण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोनी डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाची किंवा २५ लाख रु. इतक्या द्रव्य दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. याबाबतीत कलम १७५ क हे नव्याने दाखल करण्यात येत आहे.

२) खोटी तक्रार केल्यास किंवा लोकसेवकास विवक्षित अपराधांची खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार व्यक्तीस एका वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु तीन वर्षाइतकी असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि १ लाख रु. पर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची शिक्षा देण्याचे नवीन कलम १८२ क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याद्वारे लैंगिक अपराधांबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. जेणेकरुन खोट्या तक्रारींचे प्रमाण आणि त्यामुळे बेकसूर माणसाची अनावश्यक मानहानी याला आळा बसू शकेल.

३) अॅसीड ॲटॅकच्या संदर्भात कलम ३२६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन अॅसीड अॅटॅक करणाऱ्या गुन्हेगारास १५ वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु अशा व्यक्तीच्या उर्वरित नैसर्गिक जीवनाच्या काळापर्यंत असू शकेल इतका कारावास आणि द्रव्य दंडाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच पिडीत महिलेस अॅसीड अॅटॅकमुळे करावा लागणाऱ्या वैद्यकीय उपचार खर्चामध्ये प्लॅस्टिक सर्जरी व मुखपुर्नरचना यांचा खर्च हा द्रव्यदंडातून भागविला जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

४) महिलेचा विनयभंग करण्याशिवाय संदेशवहनाच्या कोणत्याही साधनाद्वारे (इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल) क्षोभकारी संभाषण करणे किंवा धमकी देणे याबाबत नवीन कलम ३५४ ड प्रस्तावित करण्यात येऊन त्यामधील शिक्षा ही पुरुष, स्त्री किंवा ट्रान्सजेंडर यांनाही देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

५) बलात्कारासंबंधातील कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन त्यामध्ये अपराधी व्यक्ती सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल किंवा ज्याप्रकरणी अपराधाचे वैशिष्ट घोर स्वरुपाचे आहे आणि जेथे पुरेसा निर्णायक पुरावा आहे आणि जरब बसविण्याची शिक्षा देण्याची खात्री होईल अशा प्रकरणी न्यायालय मृत्यूदंड देखिल देईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

६) फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता कलम १०० मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत पंच म्हणून दोन लोकसेवक किंवा शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने मान्यता दिलेले दोन सामाजिक कार्यकर्ते पंच म्हणून घेण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

७) लैंगिक अपराधांच्याबाबतीत फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता १७३ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन पोलिस अन्वेषण हे ज्या दिनांकास खबर नोंदविली होती त्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात यावे अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच याप्रकरणी असे अन्वेषण ३० दिवसात पूर्ण करणे शक्य झाले नाही तर संबंधित विशेष पोलिस महानिरिक्षक किंवा पोलिस आयुक्त यांना ही मुदत कारणे नमूद करून आणखी ३० दिवसांपर्यंत वाढवता येईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

८) फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता कलम ३०९ मध्ये सुधारणा करुन लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत न्याय चौकशी ही ३० कामकाजाच्या दिवसात पूर्ण करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

९) लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखादया व्यक्तीस जाणूनबूजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल करणे याबाबतील अटकपूर्व जामिनाची तरतूद लागू असणार नाही अशी मूळ विधेयकात करण्यात आलेली तरतूद विधीज्ञांचे मत तसेच विधेयकावरील आलेल्या हरकती व सूचना लक्षात घेऊन वगळण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.

१०) समितीने दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांकडून तसेच जनतेकडून विधेयकाबाबत मागविलेल्या सूचना/सुधारणा तसेच नागपूर, औरंगाबाद व मुंबई येथे महिला संघटना तसेच उच्च न्यायालयाच्या वकिल संघटना आणि संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा सत्र न्यायालयातील वकिल संघटना यांचेशी चर्चा करुन विधेयकात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत.

विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, यांचे महिला सबलिकरणातील योगदान व तळमळ विचारात घेता तज्ञ अभिमत जाणून घेतले आहे. विधेयकाचा प्रारुप मसुदा तयार करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या श्रीमती अस्वती दोरजे, सह पोलिस आयुक्त, नागपूर यांचेशी देखिल विधेयकांतील तरतूदींबाबत विचारविनिमय केला आहे. याव्यतिरिक्त लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत गुन्हे अन्वेषण करणारे महानगरांमधील तसेच ग्रामीण विभागातील तपासी पोलिस अधिकारी यांचेशी देखिल चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

हा कायदा तयार करण्यासाठी संयुक्त‌ समितीचे सर्व सदस्य, विधीमंडळात कायदा सशक्त होण्यासाठी सूचना देणारे आमदार या सर्वांचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी आभार मानले.