गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी मांडले शक्ती फौजदारी कायदे सुधारणा विधेयक

मुक्तपीठ टीम

          बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडताना सांगितले. हे विधेयक विधान परिषदेतही सादर करण्यात आले.

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. ५१ – शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२० यावरील दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीचे प्रतिवृत्त गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधानसभेत सादर केले.#शक्ती #विधेयक

— HMO Maharashtra (@maharashtra_hmo) December 22, 2021

            राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचारास आळा बसावा यासाठी असलेल्या शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. शक्ती फौजदारी कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व सुधारणा करण्यात आली आहे. या संबंधितचे विधेयक गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत मांडले.

          महिलेवरील ॲसीड हल्ला गुन्ह्यात आजन्म कारावास, द्रव्यदंडातून महिलेवर उपचार करण्यात येणार. महिलेच्या विनंयभंग प्रकरणी नवीन कलम ३५४ ड प्रस्तावित करण्यात आले. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करून मृत्युदंडदेखील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत ३० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्याकडून तसेच जनतेकडून याबाबत सूचना आणि सुधारणा मागविण्यात आल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधेयक मांडताना सांगितले.