मुक्तपीठ टीम
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखालील अनुदानित शाळेतील ४ हजार ८९९ शिक्षक आणि ६ हजार १५९ शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण ११ हजार ५८ कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घोषित केले आहे.
मागील महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांनी याबाबतची घोषणा केली होती. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन मान्य व अनुदान प्राप्त दिव्यांग निवासी, अनिवासी, विशेष शाळा, कर्मशाळा व मतिमंद बालगृहे चालविण्यात येतात. या सर्व शाळांमधील ११ हजार ५८ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात मागणी करण्यात येत होती.
त्याअनुषंगाने धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय व वित्त विभागाने समन्वय साधून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात येणाऱ्या त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश विभागाला दिले होते. त्याची पूर्तता करत विभागाने आज २३ एप्रिल रोजी याबाबतचा निर्णय जाहीर केला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धनंजय मुंडे यांनी दोन महिन्यांच्या आत सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात घोषणा केली होती, त्यानुसार ही घोषणा महिनाभरातच प्रत्यक्षात उतरवून दिव्यांग शाळांतील ११ हजार ५८ शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केल्याने, राज्यभरातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी धनंजय मुंडे व सामाजिक न्याय विभागाचे आभार मानले आहेत.
दरम्यान ११ हजार ५८ शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अनेक वर्षापासूनचा सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न सोडल्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
Subscribe
