मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती गावातील एक इंचही जमीन देणार नाही. कर्नाटक सरकारने आव्हानाची भाषा करू नये, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री उद्धव ठाकरे, प्रविण दरेकर, ॲड अनिल परब, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील, प्रसाद लाड आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावासियांच्या पाठिशी राहण्याचा ठराव विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केला आहे. यातून महाराष्ट्र सीमावासियांच्या पाठिशी खंबीर उभे असल्याचा संदेश सीमाभागात पोहोचला आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकावर अन्याय होऊ नये ही सामूहिक भावना सर्वांची राहिली आहे. महाराष्ट्र नेहमी संयम आणि समन्वयाच्या भूमिकेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो. सीमा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दोन्ही राज्यांनी काळजी घेतली पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरातून केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासनाचा मानवतावादी दृष्टिकोन राहिला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी इतक्या वर्षात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे.
मुंबई ही महाराष्ट्राची
मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करा, या कर्नाटकातील मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा निषेध, धिक्कार करून त्यांना कर्नाटक सरकारने समज द्यावी. मुंबई ही कुणाच्या बापाची नाही, महाराष्ट्राची आहे. मुंबईवर अनेक संकट आली. कोरोना संकटाही मुंबईतील लोक मदतीसाठी आले. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मुंबईचे संरक्षण केले. १०५ हुतात्म्यांचे बलिदानही विसरता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्रात कर्नाटकचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. या बांधवांनी भेट घेऊन महाराष्ट्राला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. सीमाभागातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या भावनांशी कोणीही खेळण्याचा प्रयत्न करू नये. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठिशी महाराष्ट्र खंबीर उभा आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सीमाप्रश्नी गेल्या ६६ वर्षांपासून संघर्ष करावा लागत आहे. सीमाभागातील ८६५ गावे आपली आहेत. हा भाग महाराष्ट्राचा अविभाज्य घटक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असल्याने न्यायालयाचा अवमान होता कामा नये. सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. यापूर्वी संघर्ष प्रत्येकाने गरजेनुसार, प्रसंगानुरूप केला आहे. आपलेच लोक आहेत त्यांना मदत व्हावी म्हणून संघर्ष आंदोलन केली आहेत. आमच्या सरकारला काही महिनेच झाले असलेतरी सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही निर्णय घेवू. राज्य सरकार हे जनतेचे, काम करणारे सरकार आहे. सत्याची बाजू घेणारे सरकार आहे. कामातून उत्तर देवू, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तरात सांगितले.
जत तालुक्यातील प्रश्न जुना असला तरी राज्य शासनाने ४८ गावांचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यात सिंचनाचे १८ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. या भागामध्ये रस्ते, सोयीसुविधा देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. आपल्या देशाबद्दल, राज्याबद्दल प्रेम असले पाहिजेत.
सीमावर्ती गावातील एक इंचही जमीन देणार नाही, एक गावही कर्नाटकात जाऊ देणार नाही, ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. सर्वांनी एकत्र येवून लढा लढला पाहिजे. कर्नाटक सरकारने आव्हानाची भाषा करु नये, कायदा व सुव्यव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये याची दक्षता घेतली आहे. सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने न्याय मिळेल यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सर्व ताकद लावली आहे. सीमा भागातील गावातील एक इंचही जागा सोडणार नाही, सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्यायासाठी सगळं करू, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
सीमा भागातील प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विभाग
राज्य शासनाने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतले आहे. हे सर्वसामान्य लोकांचे सरकार आहे. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावातील १५ वर्ष वास्तव्यास असलेल्या लोकांना राज्याचे अधिवास देण्यात येईल. त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व योजनाचे लाभ देण्यात येतील. शिक्षक पात्रता परीक्षेत पात्र करण्यात येईल. भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात जागा राखीव ठेवण्यात येतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांवरील विविध खटल्यांसंदर्भात वकीलांची फौज लावण्यात येईल, त्याचा खर्चही राज्य शासन देईल. सीमाभागातील बांधवांचे विविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विभाग/कक्ष निर्माण करणार असल्याची घोषणा देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.
Subscribe
