मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भातील १३/९/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार २०२२- २३ साठी नवीन अभ्यासक्रम प्रस्ताव मानण्यासाठी शासनाकडे सादर केले गेले होते त्या प्रस्तावांच्या मान्यतेमध्ये प्रचंड मनमानी झाल्याची तक्रार महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते धनंजय जुन्नरकर यांनी केलेली आहे.
एल. एल. एम. विधी अभ्यासक्रम सुरू करावयाचा असल्यास सदर महाविद्यालायकडे “नॅक” मानांकन असणे आवश्यक असते.
जर नॅक चे मानांकन नसेल तर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग त्या प्रस्तावात ती त्रुटी दाखवतात व त्रूटी ची पूर्तता १ वर्षाच्या आत करण्याचा शेरा देऊन सदर महावियद्यालयाला मान्यता देतात..
परंतु, सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार व महाविद्यालयांनी नाव न देण्याचा अटीवर सांगितल्या नुसार छाननी करणाऱ्यांनी मनमानी करून काही महाविद्यालयांना जाणीवपूर्वक नॅकची कमतरता दाखवून प्रस्ताव नाकारले आहेत.
एका महाविद्यालयाला एक न्याय व एका महाविद्यालयाला दुसरा न्याय देण्याचे भेदभाव पूर्ण वर्तन सदर विभागाकडून झालेले आहे. हे वर्तन चुकीने झालेले नसून ह्यात विशेष “अर्थ” दडलेला आहे अशी टीका धनंजय जुन्नरकर ह्यांनी केली आहे.
न्याय , कायदा शिकविल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयांना शासकीय अधिकारी जर भेदभाव करत असतील मनमानी करत असतील तर सदर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांनी करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी देखील जुन्नरकर ह्यांनी केली आहे.
सर्व महाविद्यालयाना समान न्याय न दिल्यास माननीय उच्च न्यायालयात पिटीशन दाखल करून सर्व प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी काँग्रेस च्या विधी विभागातील वरिष्ठांना सांगण्यात आल्याचे कळते.
Subscribe
