मुक्तपीठ टीम
ज्या दोषींनी १० वर्षांचा कारावास भोगला असेल आणि अपील प्रलंबित असल्यास अशा दोषींना जामीन द्यावा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठासमोर जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषींच्या याचिकांवर विचार करण्याताना हे मत नोंदवण्यात आले आहे. या दोषींचे अपील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.
न्यायालयात काय घडले?
- सुनावणीदरम्यान, अॅमिकस क्युरी गौरव अग्रवाल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, न्यायालयाच्या आधीच्या न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून, जन्मठेपेच्या दोषींची ओळख पटवण्याबाबत सहा उच्च न्यायालयांनी शपथपत्रे दाखल केली आहेत.
- १० वर्षांपेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या दोषींना जामिनावर सोडण्याव्यतिरिक्त, दोषींनी १४ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण केलेली प्रकरणे ओळखण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
- अपील प्रलंबित आहे किंवा नाही हे निर्धारित वेळेत मुदतपूर्व सुटकेच्या विचारासाठी ते सरकारकडे पाठवले जाऊ शकतात.
उत्तर प्रदेशात ३८५ दोषी १४ वर्षांपेक्षा जास्त काळ भोगत आहेत कारवास!!
- सहा उच्च न्यायालयांच्या डेटाचे विश्लेषण केल्यानंतर अॅमिकस क्युरीने सांगितले की, ५ हजार ७४० प्रकरणे आहेत ज्यात दोषीचे अपील प्रलंबित आहे.
- बिहारमध्ये सुमारे २६८ दोषी आहेत ज्यांची प्रकरणे मुदतपूर्व सुटकेसाठी विचारात आहेत.
- ओडिसा आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयांनीही असाच प्रयोग केला होता.
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सर्वाधिक अपील प्रलंबित आहेत.