मोदी सरकारची नोटाबंदी: सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका, सरकार, रिझर्व्ह बँकेला नोटीस!

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारने २०१६मध्ये दिलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालय कठोर झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने २०१६मध्ये ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व हस्तक्षेप अर्ज आणि नव्या याचिकांवर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला नोटीस बजावली आहे.

सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, २०१६ च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे परीक्षण करेल. केंद्र सरकार आणि आरबीआयने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. आता पुढील सुनावणी ९ नोव्हेंबरला होणार आहे.

घटनापीठासमोर प्रकरण आल्यावर उत्तर देण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी

• न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, जेव्हा घटनापीठासमोर प्रकरण आणले जाते तेव्हा उत्तर देण्याची जबाबदारी खंडपीठाची असते.
• घटनापीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही रामासुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांचाही समावेश होता.

नोटाबंदीविषयी पडताळणी करणे आवश्यक आहे

• हाय व्हॅल्यू बँक नोट्स म्हणजेच डिमॉनेटायझेशन कायदा १९७८मध्ये सार्वजनिक हितासाठी काही उच्च मूल्याच्या बँक नोटा चलनातून बाहेर ठेवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला हानिकारक असलेल्या पैशाच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणास आळा घालण्यासाठी संमत करण्यात आला.
• दोन्ही पक्ष सहमत नसल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी शैक्षणिक किंवा अयशस्वी म्हणून घोषित करण्यासाठी या प्रकरणाची चौकशी आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नोटाबंदीवर सुनावणी करावी लागेल

• घटनापीठाने सांगितले की, हा अभ्यास शैक्षणिक आहे की नाही किंवा न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेरील आहे, याचे उत्तर देण्यासाठी आम्हाला याची सुनावणी करावी लागेल.
• सरकारी धोरण आणि त्यातील बुद्धीमता हा या प्रकरणाचा एक पैलू आहे.
• खंडपीठाने पुढे म्हटले की, लक्ष्मणरेखा कुठे आहे हे आम्हाला नेहमीच माहीत असते, मात्र त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने झाली याची चौकशी व्हायला हवी. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला वकिलाचे म्हणणे ऐकावे लागेल.

नोटाबंदीचा मुद्दा शैक्षणिक नाही: पी चिदंबरम

• दुसरी बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम म्हणाले की, “हा मुद्दा शैक्षणिक नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यायचा आहे.
• अशा नोटाबंदीसाठी संसदेकडून स्वतंत्र कायदा आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
• १६ डिसेंबर २०१६ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोटाबंदीच्या निर्णयाची वैधता आणि इतर मुद्द्यांशी संबंधित प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले.”