मुक्तपीठ टीम
सीबीआय तपास म्हटलं की सध्या वाद हा ठरलेलाच. पूर्वीपासूनच सीबीआय म्हणजे सत्ताधारी पक्ष हे त्यांच्या फायद्यासाठी वापरली जाणारी तपास यंत्रणा असल्याचे आरोप होत असतात. सीबीआयच्या याच कार्यशैलीची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली आहे. सीबीआयला त्यांनी केलेल्या प्रकरणांचे पुढे काय झाले, ते विचारत तपासातील यशाचे प्रमाण मांडण्यास सांगितले आहे. एकप्रकारे सीबीआयकडे त्यांचे रिपोर्ट कार्डच मागण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
उशिराच्या अपिलामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल
- सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडून खटले चालवण्यात येणाऱ्या विलंबाचा हवाला देत न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये एजन्सीच्या तपासातील यशाचा डेटा मागितला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालय सीबीआयच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याची शक्यता आहे.
- खरंतर, एका प्रकरणात सीबीआयने ५४२ दिवसांच्या विलंबानंतर अपील दाखल केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
- सीबीआयच्या कामकाजाचे आणि त्याच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्याचा निर्णय घेतला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय संचालकांना निर्देश दिले आहेत की, ज्या प्रकरणांमध्ये एजन्सी आरोपींना ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्टात दोषी ठरवण्यात यशस्वी झाली आहे, त्यांची संख्या कोर्टासमोर मांडावी. सीबीआयचे संचालक कायदेशीर कार्यवाहीसंदर्भात विभागाला बळकटी देण्यासाठी काय पावले उचलत आहेत, असेही न्यायालयाने विचारले आहे.
सीबीआयच्या न्यायालयीन कामगिरीचा आढावा
- न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम सुंदरेश या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की एजन्सीने केवळ गुन्हा नोंदवणे आणि तपास करणे पुरेसे नाही, तर खटला यशस्वीपणे चालवला गेला आहे की नाही, याची खात्री करावी.
- न्यायालयाने सीबीआय कडून सध्या हाताळल्या जाणाऱ्या आणि यशस्वीरित्या पूर्ण झालेल्या प्रकरणांची संपूर्ण माहिती मागितली आहे. सीबीआयला न्यायालयांमध्ये किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि किती काळ आहेत याचा तपशील देण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय करणार सीबीआयच्या कामगिरीचे विश्लेषण
- सर्वोच्च न्यायालयाने आता एक पाऊल पुढे टाकले आहे आणि इतर प्रकरणांमध्येही एजन्सीच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही सीबीआयच्या यशाचे प्रमाण तपासू.
Subscribe
